प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा पुरविणार : भंडारी

सोलापूर : शासनाकडून सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येते. प्रकल्पांसाठी बाधित झालेल्या नागरीकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, प्रकल्पग्रस्तांना दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असे राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण आणि राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना सनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी सांगितले.

प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासकीय विश्रामगृह पंढरपूर येथे बैठक झाली. या वेळी ते बोलत होते. आमदार प्रशांत परिचारक, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी मोहिनी चव्हाण, प्रांतधिकारी सचिन ढोले, तहसीलदार मधुसूदन बर्गे, पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माधव कुलकर्णी, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी लक्ष्मण धनावडे, तुकाराम सरडे, चंद्रकांत देशमुख आदी उपस्थित होते.

भंडारी म्हणाले, ‘‘विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व त्याबाबतच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे स्वेच्छा पुनर्वसन करण्यात येणार असून, प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात रोख रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.’’

प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना नवीन ठिकाणी देण्यात येणाऱ्या नागरी सुविधांचा आराखडा तयार करून आवश्‍यक निधीची मागणी करावी, प्रकल्पग्रस्तांसाठी वाटप केलेल्या पर्यायी जमीन व उपलब्ध असलेल्या जमिनीची माहिती चावडी वाचणाची विशेष सभा घेऊन द्यावी, पुनर्वसन झालेल्या ३०० च्यावर लोकसंख्या असलेल्या गावांना ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या पर्यायी जागा वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याबाबतचा अहवाल तातडीने पाठविण्याच्या सूचनाही भंडारी यांनी केल्या. परिचारक म्हणाले, ‘‘नगरपालिकेच्या हद्दीतील विस्थापितांना नगरपालिकेमार्फत आवश्‍यक सुविधा देण्यासाठी कर माफ करावा अथवा तो कर शासनामार्फत भरावा, असा शासन निर्णय करावा.’’

या वेळी चव्हाण यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या संकलन व आराखड्याबाबतची माहिती दिली. आजोती, बिटरगाव, टाकळी, पटवर्धन कुरोली, सुगाव भोसे, खेड भोसे, देगाव, इसबावी येथील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या समस्या मांडल्या.