सरपंच परिषदेची ताकद दाखवू

नगर  ः सरकार शहरांचे पोषण करण्यासाठी खेड्यांचे शोषण करत आहे. राज्याच्या विकासाची जबाबदारी खऱ्या अर्थाने सरपंचावर असताना त्यांच्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. सरकारने सरपंचांना ग्रहीत धरले आहे. मात्र, सरपंचावर होत असलेल्या अन्यायाचा एक दिवस उद्रेक होईल. आगामी काळात सरकारला सरपंच परिषदेची ताकद दाखवून देऊ, असा इशारा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरपंचाच्या रोषाला सरकारला तोंड द्यावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  राज्यात सुमारे २७ हजारांपेक्षा अधिक सरपंच आहेत. ग्रामविकासात सरपंचांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र सरकार सरपंचांकडे दुर्लक्ष करत आहे. सरपंचांच्या समस्या तशाच ठेवून सरपंचांचा वापर करत असल्याची भावना राज्यभरातील सरपंचांची आहे. राज्यात महिन्यापासून सरपंचांचे संघटन करण्याचे काम सुरू आहे. सोलापूर जिल्ह्यामधील आदर्श गावचे सरपंच जयंत पाटील कुर्डूकर यांच्यासह अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यभर मेळावे आणि पदाधिकारी नियुक्त्या करून समस्या जाणून घेत आहेत. नगरला रविवारी (ता. १७) शेंडी (ता. नगर) येथे जिल्ह्यामधील सरपंचांचा मेळावा झाला. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे पाटील, राज्याध्यक्ष जयंत पाटील, राज्यउपाध्यक्ष दत्ता काकडे, विकास जाधव, अविनाश आव्हाड, गीतांजली आव्हाड, अश्‍विनी थोरात, निर्मला मालपाणी, स्वाती नरहे, जिल्हाध्यक्ष अनिल गीते यांच्यासह जिल्हाभरातील एक हजारापेक्षा अधिक सरपंच उपस्थित होते.  परिषदेत राज्य परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी आणि काही जिल्ह्यांमधील सरपंचांनी मनोगत व्यक्त केले. बहुतांशांचा रोष सरकारच्या सरपंचांबद्दल असलेल्या भूमिकेवर होता. ''राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींमधून सरपंचांना किमान ग्रामसेवका इतके मासिक मानधन मिळावे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. राज्य आणि देश कुठल्याही राजकीय प्रयोगासाठी सरपंचांचा पांढऱ्या उंदरांसारखा वापर करतात. गावासाठी सुशिक्षित उमेदवार हवा, तर मग खासदार व आमदारांना ही अट का नाही? चौदाव्या वित्त आयोगाच्या रूपाने छोट्या ग्रामपंचायतींवर जिल्हा परिषद व राज्य सरकारने दरोडा घातला आहे. खरे काम सरपंच करत असताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत सर्व बाबीत ग्राह्य धरत आहेत. असे सांगताना आता सरपंचांनी सावध होण्याचे अवाहन केले. सरकारला आगामी काळात ताकद दाखवून देणार असल्याचा प्रमुख वक्त्यांचे भाषणातील मत होते. याचा अर्थ सध्याच्या सरकारला एेन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यभरातील सरपंचांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सरपंचांना ग्रामसेवकांच्या त्रासाचाही पाढा वाचला. पुढे राजकीय घोंगड्या उचलण्याचे काम थांबवून हक्क मागा, असे अवाहन करताना सरपंचांना न्याय मिळत नसल्याने रोष सरकारविरोधी असल्याचे दिसून आले.'' मानधनाचा विचार कधी होणार ? सरपंच हा दररोज लोकांंच्या संपर्कात असलेला खऱ्या अर्थाने मुख्य लोकप्रतिनिधी आहे. मात्र, मानधन देताना चेष्टा केल्यासारखे आहे. भरीव मानधन मिळावे ही अनेक वर्षांची मागणी आहे. सरपंच परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मागणी मान्य केली, पण अजून त्यावर पुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे मानधनाचा विचार कधी होणार आहे की नाही, असा प्रश्न संघटनेचे उपाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी उपस्थित केला आहे.