साखर विक्री मूल्य ३१ रुपये करण्यासाठी पाठपुरावा : मुख्यमंत्री

पुणे : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यात अडचणी येऊ नयेत, यासाठी देशात साखर विक्रीचे किमान विक्री मूल्य प्रतिकिलो २९ रुपयांवरून ३१ रुपये करण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्य शासन पाठपुरावा करणार असून, साखर उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.        मांजरी (जि. पुणे) येथे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट अर्थात व्हीएसआयच्या ४२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत शनिवारी (ता. १५) ते बोलत होते. व्यासपीठावर माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील, दिलीपराव देशमुख, कल्लापा आवाडे, इस्माचे अध्यक्ष रोहित पवार, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह व्हीएसआयचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख, संचालक (कृषी) विकास देशमुख व इतर मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ‘‘देशी-विदेशी बाजारपेठेतील साखरेचे कमी दर विचारात घेता कारखान्यांसमोर अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. शेतकऱ्यांची एफआरपी देणी वाढते आहे. साखर भाव जागतिक स्तरावरून नियंत्रित होतात. त्याविषयी आपल्या मर्यादा आहेत. मात्र, केंद्राने देशातील साखरेचे किमान विक्री मूल्य प्रतिकिलो २९ रुपये केल्यामुळेच शेतकऱ्यांना एफआरपी देता आली. त्यामुळे आता हे मूल्य ३१ रुपये करण्याची विनंती आम्ही केंद्राला केली आहे. त्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.’’  उत्तर प्रदेशात साखर कारखान्यांना पॅकेज असल्याचे सांगितले जात असले तरी तेथे शेतकऱ्यांचे ९७०० कोटींचे केनपेमेंट थकले आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना २१ हजार कोटींचे पेमेंट केले आहे. सध्या फक्त १० कारखान्यांचे ७७ कोटींचे एफआरपी पेमेंट बाकी आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.  राज्यात यंदा २६ जिल्ह्यांत दुष्काळ आहे. आधी ऊस उपलब्धता प्रचंड असून, रेकॉर्ड तोडू असे वाटत होते. मात्र, मागील वर्षापेक्षा यंदा कमी ऊस आहे. शरद पवार यांनी याबाबत केलेल्या सूचनांचा राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.  ‘‘राज्यातील साखर उद्योगामुळे शेतकऱ्यांना ऊस हे शाश्वत पीक घेण्यास आणि एफआरपीच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे साधन तयार झाले आहे. साखर उद्योग जिवंत राहिला तर शेतकरी जिवंत राहील. त्यामुळे सरकारची भूमिका या उद्योगाविषयी सकारात्मक होती आणि पुढेही राहील. साखर निर्यात तसेच कारखान्यांचे इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार पुन्हा लवकरच बैठक घेईल,’’ असे आश्वासन श्री. फडणवीस यांनी दिले.  साखर उद्योगाचा आढावा, मार्गदर्शन आणि उत्तम काम करणारे शेतकरी व साखर कारखाना कर्मचाऱ्यांचा सत्कार असा उत्कृष्ट उपक्रम व्हीएसआय राबविते. विविध प्रयोगातून नवे तंत्रज्ञान कारखाने व शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची व्हीएसआयची भूमिका उल्लेखनीय आहे. त्यामुळेच राज्य आज साखर उत्पादनात देशात आघाडीवर आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी व्हीएसआयचा गौरव केला. राज्यतील प्रयोगशील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या वेळी मुख्यमंत्री व श्री. पवार यांच्या हस्ते ऊसभूषण पुरस्काराने गौरविण्यात आले. साखर उद्योगात उत्तम व्यवस्थापन, आर्थिक सुधारणा, प्रभावी लागवड, योग्य तांत्रिक सुधारणेत आदर्श काम करणारे कारखाने व कर्मचाऱ्यांचाही गौरव करण्यात आला.  राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाच्या अध्यक्षपदी पुढील पाच वर्षांसाठी फेरनिवड झाल्याबद्दल दिलीप वळसे पाटील यांचा, इस्माच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल रोहित पवार, तर साखर संघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल जयप्रकाश दांडेगावकर यांचा सत्कार करण्यात आला.  माजी साखर आयुक्त संभाजी कडूपाटील यांचाही चांगल्या कामगिरीबद्दल गौरव करण्यात आला. 

मुख्यमंत्र्यांनी साखर उद्योगासाठी काय दिले..

१०० एकर मागा म्हणजे ५० एकर मिळेल.. मराठवाड्यात ऊस संशोधनासाठी जमीन देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर व्हीएसआयचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख यांनी विदर्भातदेखील संशोधनासाठी जमीन मिळण्याची आग्रही मागणी केली. ‘‘आम्हाला हवी तर ५० एकर जमीन द्या. आम्ही उर्वरित जागा विकत घेऊ,’’ असे श्री. देशमुख म्हणाले. त्यावर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘अहो १०० एकर मागा. म्हणजे ५० एकर मिळेल.’ अशी टिपण्णी केल्यानंतर एकच हशा पिकला.

मराठवाड्यात पर्यायी पीक शोधण्याची गरज : मुख्यमंत्री  ऊस पिकाला पाणी खूप लागते, असा आरोप होतो. त्यासाठीच उसासाठी ठिबक योजना आणून आम्ही पाणी वाचवण्याचा प्रयत्न करीत असून, उसाची उत्पादकतादेखील त्यामुळे वाढते आहे. मराठवाड्यात पाणी उपलब्ध झाल्यास लगेच ऊस उभा राहतो. तेथे दुसरेच प्रश्न निर्माण होतात. दुष्काळात ही समस्या जास्त जाणवते. त्यामुळे आता पर्यायी पिके शोधण्याची गरज आहे. तसेच, शर्करा कंदाचे पीक घेता येईल का, याचीही चाचपणी करावी, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस या वेळी म्हणाले. कै. वसंतराव नाईक (सुरु हंगाम राज्यात पहिला) राज्यस्तरीय ऊस भूषण पुरस्कार सौरभ विनयकुमार कोकीळ (धामणेर, ता.कोरेगाव, सातारा) यांना प्रदान करण्यात आला. या वर्षीचा कै. आण्णासाहेब शिंदे (खोडवा, हंगाम राज्यात पहिला) राज्यस्तरीय ऊस भूषण पुरस्कार मारुती ज्ञानु शिंदे (वाठार, ता.हातकणंगले, कोल्हापुर) यांना प्रदान करण्यात आला.

कै. वसंतदादा पाटील सर्वोत्कृष्ट साखऱ कारखाना पुरस्कार रेणा सहकारी साखऱ कारखाना (रेणापूर, जि. लातूर) यांना प्रदान करण्यात आला.