शेती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना न जुमानता निविदा केल्या प्रकाशित

अकलूज, जि. सोलापूर : शेती महामंडळाच्या सहसंयुक्त शेतीधारकांना न्याय देण्याची भूमिका महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली आहे. मात्र, त्यांच्या आदेशाला न जुमानता अधिकाऱ्यांनी या जमिनीच्या निविदा प्रकाशित केल्या. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी महसूलमंत्र्यांचा आदेश धुडकावून लावल्याचेच त्यातून स्पष्ट होत आहे. माळशिरस तालुक्‍यातील शेती महामंडळाच्या जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हा प्रश्‍न आहे. या शेतकऱ्यांना वीज जोड घ्यायला व शेततळी करायला महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ना-हरकत पत्रे दिली. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः जमिनी मोजून दिल्या. सहसंयुक्त शेतीधारक अशी या शेतकऱ्यांची यादी तयार केली.

महामंडळाच्या कार्यालयात करारदार शेतकऱ्यांचे सत्कार केले. त्यानंतर या शेतकऱ्यांनी पिके लावली आहेत. ३० मे रोजी या पिकांना धोका नसल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले होते. तर २८ नोव्हेंबर रोजी या शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपाला जाऊ द्या. त्यांचे करार नियमित करून द्या, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.

तरीही अधिकारी ऐकायला तयार नाहीत. महसूलमंत्र्यांनी लेखी आदेश दिलेले नाहीत, त्यामुळे ऊस जाऊ देणार नाही आणि करार नियमित करून देणार नाही, असे सांगून व्यवस्थापकीय संचालकांनी या जमिनींची निविदा प्रक्रियाच सुरू केली आहे.

४६८ एकर क्षेत्रावरील पिकांचा प्रश्‍न महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाने केलेल्या सहसंयुक्तधारक शेतकरी यादीनुसार सहा गावांतील ५५ शेतकऱ्यांकडे सुमारे ४६८.२५ एकर क्षेत्र या जमिनीवर सुमारे दोनशे एकर ऊस तर उर्वरित क्षेत्रावर केळी, डाळिंब, मका यासह चारा पिके, काही क्षेत्र पडीक आहे.