शेतकरी महिलेची सरकारला ५० टन उसाची देणगी

मुंबई : स्थानिक राजकारण, शेजारी शेतकऱ्याचा विरोध आणि प्रशासनाच्या बेफिकिरीचा बळी ठरलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील एका अन्यायग्रस्त शेतकरी महिलेने अनोख्या निषेध आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आहे. स्वतःच्या शेतीतील ऊस बाहेर काढण्यासाठी रस्ता मिळत नसल्याने हवालदिल झालेल्या या महिला शेतकऱ्याने स्वतःचा ५० टन ऊस राज्य सरकारला देणगीच्या रूपात स्वीकारण्याची विनंती केली आहे. तसे विनंती पत्रही या महिलेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडे पाठवले आहे.

गिरझणी (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) येथील महिला शेतकरी लता किशोर चव्हाण यांची गावातील गट क्रमांक २८ मध्ये एक एकर उसाची शेती आहे. याठिकाणचा ऊस बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी २७ डिसेंबर २०१७ रोजी तात्पुरत्या रस्त्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाकडे विनंती अर्ज केला होता. त्यानंतर यासंदर्भात त्यांनी वेळोवेळी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावाही केला. त्यानंतर अर्जापासून तब्बल ७५ दिवसांनंतर तहसीलदार कार्यालयाने १९ मार्च रोजी आदेश दिले. त्यांच्या आदेशानुसार ४,१०० रुपये भरून पोलिस बंदोबस्त घेण्यात आला. मात्र, शेजारील शेतकऱ्याने मोकळ्या क्षेत्रातून ऊस नेण्याला अटकाव केल्याने रस्त्याअभावी ऊस नेता आला नाही. त्यावर ऊस बाहेर काढण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयाने कोणतीही प्रत्यक्ष कारवाई केली नाही. साधा स्थळ पंचनामासुद्धा केला नाही. स्थानिक पातळीवर कोणीही दखल घेत नसल्याने महिला शेतकरी लता चव्हाण यांनी २६ मार्च रोजी २०१८ रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मदतीची याचना केली.

राज्य सरकारच्या आपले सरकार वेबपोर्टलवरही याकडे लक्ष वेधण्यात आले. २७ मार्च रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाने आपला मेल प्राप्त झाला असून, पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाला पाठवल्याचा प्रतिसाद दिला. मात्र, त्यानंतरही आजतागायत संबंधितांच्या अर्जावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने शेतातील ऊस जागेवर जळण्याच्या वाटेवर आहे. जवळपास दीड वर्षे काबाडकष्ट करून वाढवलेला ऊस डोळ्यादेखत जळताना पाहवत नसल्याने चव्हाण कुटुंबीय उद्विग्न झाले आहे. या यातना चव्हाण कुटुंबीयाला अस्वस्थ करीत आहेत. याच निराशेतून त्यांनी हा सुमारे ५० टन इतका, अंदाजे सव्वा ते दीड लाख रुपये किमतीचा ऊस शासनाने देणगीच्या रूपात स्वीकारावा असा विनंती अर्ज मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर केला आहे. बुधवारी २५ एप्रिल रोजी संबंधितांनी अर्ज राज्य शासनाला दिला आहे. स्थानिक राजकारण आणि शेजारी शेतकऱ्याच्या विरोधामुळे स्वतःच्या शेतीतील ऊस बाहेर काढण्यासाठी रस्ता मिळत नसल्याने हवालदिल झालेल्या महिला शेतकऱ्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. या देणगीतून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या मुलांना मदत करण्यात यावी, त्यासाठी या देणगीचा राज्य शासनाने स्वीकार करावा, अशी विनंती अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे.

‘तहसिलदाराची बेफिकिरी कारणीभूत’ या नुकसानीला माळशिरस तहसीलदार कार्यालयाची बेफिकिरी आणि आडमुठेपणा कारणीभूत असल्याची तक्रार संबंधित शेतकरी महिलेने केली आहे. तहसिलदारांकडून संबंधित कुटुंबीयांना अनेकदा जिव्हारी लागेल, अशी अपमानास्पद वागणूक दिल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. याचप्रकरणात राज्य शासन आणि वरिष्ठांचे आदेशही न जुमानणाऱ्या या तहसिलदार अधिकारी महिलेस कुणाचा वरदहस्त आहे, असा सवाल केला जात आहे.