agriculture news in marathi, Yavatmal cotton farmers get relief for government norms | Agrowon

यवतमाळात पीक कापणी प्रयोगाची अट रद्द
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 21 मार्च 2018

यवतमाळ  : खरीप हंगामात कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला. जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान ३३ टक्केच्या वर झाल्याचे पंचनाम्यात समोर आले. मदत देण्यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या २३ फेब्रुवारीच्या आदेशात पीक कापणी प्रयोगाची अट टाकल्याने शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली होती. या विरोधात शेतकऱ्यांनी आवाज उठवल्यावर अखेर हा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. परिणामी, पंचनाम्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचा मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यवतमाळ  : खरीप हंगामात कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला. जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान ३३ टक्केच्या वर झाल्याचे पंचनाम्यात समोर आले. मदत देण्यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या २३ फेब्रुवारीच्या आदेशात पीक कापणी प्रयोगाची अट टाकल्याने शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली होती. या विरोधात शेतकऱ्यांनी आवाज उठवल्यावर अखेर हा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. परिणामी, पंचनाम्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचा मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२०१७ च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस पिकावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यात कापूस पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर शासनाने पंचनाम्याचे आदेश दिले. महसूल व कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त पंचनामे करण्यात आले. जिल्ह्यातील तीन लाख ५८ हजार ४८५ शेतकऱ्यांचे नुकसान ३३ टक्केवर झाल्याचे समोर आले. त्यात जिरायती शेतकऱ्यांची संख्या तीन लाख ५६ हजार ७३६ तर बागायती शेतकऱ्यांची संख्या एक हजार ७४९ आहे. बाधित क्षेत्रफळ चार लाख ९१ हजार हेक्‍टरवर होते. त्यासाठी प्रशासनाने अहवाल पाठवीत ३४९ कोटींची मागणी शासनाकडे केली होती.

या अहवालानंतर शासनाने मदतीसाठी जाहीर केलेल्या निर्णयात अनेक अटी घालण्यात आल्या. त्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेखाली करण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे मदत देण्यासंदर्भाची अट होती. या अटीमुळे जिल्ह्यातील १०१ महसुली मंडळांपैकी ४१ मंडळे बाद झाली होती. परिणामी, तब्बल एक लाख ३५ हजार ४२५ शेतकरी बोंड अळीच्या मदतीपासून मुकण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती. २३ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयास शेतकऱ्यांकडून कडाडून विरोध झाला. शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होणारा रोष पाहता शासनाने ती अट रद्द करीत असल्याचा शासन निर्णय १७ मार्चला निर्गमित केला. त्यामुळे नुकसानाची मदत मंडळनिहाय न मिळता पंचनाम्याच्या आधारे दिली जाणार आहे. 

प्रशासनाचा पाठपुरावा
बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे कापूस पिकांच्या झालेल्या नुकसानामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले होते. त्यात पीक कापणी प्रयोगाच्या अटीने भर घातली. ही अट रद्द करण्यात यावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी शासनावर दबाव टाकला. त्यासंदर्भात प्रशासनानेही पाठपुरावा केल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी हे मोठे यश पडल्याचे मानले जाते.

इतर बातम्या
पूर्णा, पालम, गंगाखेड येथे दूध संकलन...पूर्णा, जि. परभणी ः परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा,...
धुळे जिल्ह्यात भरड धान्याची २६४९...धुळे ः जिल्ह्यात २०१८-१९ च्या खरीप पणन हंगामात...
परभणीत खरीप पीक विमा परताव्याचा घोळ...परभणी  : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत...
कोल्हापूर जिल्ह्यात २० टक्के ऊस तोडणी...कोल्हापूर  : जिल्ह्यात साखर कारखान्यांचा...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांत २० टक्‍के...औरंगाबाद  : मराठवाड्यातील सर्वच...
कमी पाऊस : ‘जलयुक्त’ची कामे झालेल्या...नगर  ः जलयुक्त शिवार अभियानातून कामे करून...
हमीभाव, कर्जमुक्ती असेल तरच महाआघाडीत...बुलडाणा  : दीडपट हमीभाव आणि शेतकऱ्यांची...
पुणे विभागात ९२ टॅंकरव्दारे पाणीपुरवठापुणे   : विभागातील पाणीटंचाईची तीव्रता...
राज्यात कांदा उत्पादकांचा आक्रोश... पुणे ः राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये...
हजारो केळी रोपांचे रानडुकरांकडून नुकसानअकोला   ः सातपुड्यालगत असलेल्या अकोट...
पाण्याअभावी संत्रा तोडून फेकण्याची वेळअमरावती  ः पाण्याअभावी संत्र्याचा अपेक्षित...
बोदवडला मका खरेदीसाठी मुहूर्त मिळेनाबोदवड, जि. जळगाव : येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
सिल्लोड तालुक्यात विहिरींसाठी दोन...सिल्लोड, जि. औरंगाबाद : वैयक्तिक लाभाच्या...
निलंगा तालुक्‍यात गुऱ्हाळे सुरूनिलंगा, लातूर ः पाण्याअभावी ऊस वाळू लागल्याने व...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीत सव्वा लाख...नांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...
रोजगाराच्या शोधात गेलेल्या १२ जणांचा...महागाव, जि. यवतमाळ : कापूस वेचणीसाठी गेलेल्या...
देशभरात ४१४ लाख हेक्टरवर रब्बी पेरणी नवी दिल्ली ः देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळी...
होय... सरकीपासून चॉकलेट, कुकीज नागपूर : सरकीपासून ढेप आणि तेल मिळते ही झाली...
संत्रा बाग छाटणी सयंत्र ठरतेय केवळ...नागपूर ः शेतकऱ्यांना पूरक तंत्रज्ञान देण्यात...
गाळपेर क्षेत्रातून उपलब्ध होणार ३४ लाख...पुणे ः राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या...