agriculture news in marathi, Yavatmal cotton farmers get relief for government norms | Agrowon

यवतमाळात पीक कापणी प्रयोगाची अट रद्द
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 21 मार्च 2018

यवतमाळ  : खरीप हंगामात कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला. जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान ३३ टक्केच्या वर झाल्याचे पंचनाम्यात समोर आले. मदत देण्यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या २३ फेब्रुवारीच्या आदेशात पीक कापणी प्रयोगाची अट टाकल्याने शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली होती. या विरोधात शेतकऱ्यांनी आवाज उठवल्यावर अखेर हा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. परिणामी, पंचनाम्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचा मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यवतमाळ  : खरीप हंगामात कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला. जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान ३३ टक्केच्या वर झाल्याचे पंचनाम्यात समोर आले. मदत देण्यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या २३ फेब्रुवारीच्या आदेशात पीक कापणी प्रयोगाची अट टाकल्याने शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली होती. या विरोधात शेतकऱ्यांनी आवाज उठवल्यावर अखेर हा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. परिणामी, पंचनाम्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचा मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२०१७ च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस पिकावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यात कापूस पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर शासनाने पंचनाम्याचे आदेश दिले. महसूल व कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त पंचनामे करण्यात आले. जिल्ह्यातील तीन लाख ५८ हजार ४८५ शेतकऱ्यांचे नुकसान ३३ टक्केवर झाल्याचे समोर आले. त्यात जिरायती शेतकऱ्यांची संख्या तीन लाख ५६ हजार ७३६ तर बागायती शेतकऱ्यांची संख्या एक हजार ७४९ आहे. बाधित क्षेत्रफळ चार लाख ९१ हजार हेक्‍टरवर होते. त्यासाठी प्रशासनाने अहवाल पाठवीत ३४९ कोटींची मागणी शासनाकडे केली होती.

या अहवालानंतर शासनाने मदतीसाठी जाहीर केलेल्या निर्णयात अनेक अटी घालण्यात आल्या. त्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेखाली करण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे मदत देण्यासंदर्भाची अट होती. या अटीमुळे जिल्ह्यातील १०१ महसुली मंडळांपैकी ४१ मंडळे बाद झाली होती. परिणामी, तब्बल एक लाख ३५ हजार ४२५ शेतकरी बोंड अळीच्या मदतीपासून मुकण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती. २३ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयास शेतकऱ्यांकडून कडाडून विरोध झाला. शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होणारा रोष पाहता शासनाने ती अट रद्द करीत असल्याचा शासन निर्णय १७ मार्चला निर्गमित केला. त्यामुळे नुकसानाची मदत मंडळनिहाय न मिळता पंचनाम्याच्या आधारे दिली जाणार आहे. 

प्रशासनाचा पाठपुरावा
बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे कापूस पिकांच्या झालेल्या नुकसानामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले होते. त्यात पीक कापणी प्रयोगाच्या अटीने भर घातली. ही अट रद्द करण्यात यावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी शासनावर दबाव टाकला. त्यासंदर्भात प्रशासनानेही पाठपुरावा केल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी हे मोठे यश पडल्याचे मानले जाते.

इतर बातम्या
राज्यातील चौदा मतदारसंघांत आज मतदानमुंबई   ः लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या...
स्थानिक घटकांपासून नावीन्यपूर्ण सौर...तीव्र थंडीच्या स्थितीमध्ये वापरण्यायोग्य सौर...
जळगावात हरभऱ्याची ऑनलाइन नोंदणी आज बंदजळगाव : जिल्ह्यात शासकीय हरभरा खरेदीसाठी अजून...
रावेर, जळगावसाठी आज मतदानजळगाव : लोकसभा निवडणुकीच्या जळगाव व रावेर...
वाळूउपशामुळे विहिरींच्या पाणीपातळीत घटनाशिक : बागलाण तालुक्यातील ताहाराबाद ...
नांदेड जिल्ह्यात अडीच हजार कोटींचे...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यातील विविध बॅंकांना २०१९-...
राज्याचे एक थेंबही पाणी गुजरातला देऊ...नाशिक  : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी...
धर्मराजाचा कडाही यंदा आटलामाजलगाव, जि. बीड : माजलगाव धरणालगतच असलेला...
लक्षवेधी माढ्यासाठी आज मतदानसोलापूर  : अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या...
फळबागा तोडण्याची शेतकऱ्यांवर वेळजवळगाव, जि. बीड ः दुष्काळी परिस्थितीने...
जळगाव बाजारात केळी दरात सुधारणाजळगाव ः जिल्ह्यात मुक्ताईनगर व रावेरात दर्जेदार...
नगरमध्ये प्रशासन गुंतले निवडणुकीत,...नगर  : दुष्काळात जनावरे जगविण्यासाठी चारा...
पुणे विभागात तेरा हजार हेक्टरवर चारा...पुणे : पाणीटंचाईमुळे चाऱ्याची चांगलीच टंचाई...
पुणे जिल्ह्यात पाणीटंचाईमुळे फळबागा...पुणे  ः कमी झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील...
नगर लोकसभा मतदारसंघात आज मतदाननगर : नगर लोकसभा मतदारसंघासाठी आज (मंगळवारी) २०३०...
यवतमाळ जिल्ह्यात दोन लाख टन खतांची मागणीयवतमाळ  : येत्या खरीप हंगामासाठी कृषी...
यवतमाळ जिल्ह्यात होणार ६६४ विहिरींचे...यवतमाळ  ः जिल्ह्यात दिवसेंदिवस गंभीर होत...
अमरावतीतील दहा हजारांवर शेतकऱ्यांचे... अमरावती  ः निसर्गाचा लहरीपणामुळे शेतकरी...
शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेच्या...जळगाव   ः लोकसभा निवडणुकीसाठी नाशिक...
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमधील ...नाशिक  : कृषी अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी...