agriculture news in marathi, Yavatmal district finally declared drought | Agrowon

यवतमाळ जिल्ह्यात अखेर दुष्काळ जाहीर
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 2 जानेवारी 2018

यवतमाळ : यंदा कमी पर्जन्यमान झाल्याने शेती उत्पन्नात घट झाली. जिल्ह्याची नजरअंदाज, सुधारित पैसेवारी ५०च्यावर होती. परिणामी, दुष्काळ जाहीर होणार की नाही, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. रविवारी (ता. ३१) खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी जाहीर झाली. जिल्ह्यातील दोन हजार १५८ हजार गावांपैकी तब्बल दोन हजार ४९ गावांची पैसेवारी ४७ निघाली. अंतिम पैसेवारीत जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

यवतमाळ : यंदा कमी पर्जन्यमान झाल्याने शेती उत्पन्नात घट झाली. जिल्ह्याची नजरअंदाज, सुधारित पैसेवारी ५०च्यावर होती. परिणामी, दुष्काळ जाहीर होणार की नाही, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. रविवारी (ता. ३१) खरीप हंगामाची अंतिम पैसेवारी जाहीर झाली. जिल्ह्यातील दोन हजार १५८ हजार गावांपैकी तब्बल दोन हजार ४९ गावांची पैसेवारी ४७ निघाली. अंतिम पैसेवारीत जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
यंदा खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागले. पावसाच्या लहरीपणाचा फटका पिकांना बसला. असे असतानाही सप्टेंबर महिन्यात नजरअंदाज पैसेवारी ६३ पैसे निघाली. पिकांची स्थिती उत्तम नसताना प्रशासनाने जाहीर केलेल्या नजरअंदाजाबद्दल शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. राजकीय पक्षांनीही याबाबत आवाज बुलंद केला. त्यानंतर सुधारित पैसेवारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

गेल्या ३१ ऑक्‍टोबरला सुधारित पैसेवारी ५७ पैसे दाखविण्यात आली. ५० टक्‍यांच्यावर पैसेवारी असल्याने जिल्ह्यात दुष्काळ सदृशस्थिती असतानाही मदतची शक्‍यता नव्हती. जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा, वस्तुस्थितिदर्शक पैसेवारी जाहीर करण्यात यावी, असा दबाव राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी टाकला. त्यात शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचा सर्वाधिक पुढाकार राहिला.

दोन दिवसांपूर्वीच पैसेवारीवरून शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीने पालकमंत्री व महसूल राज्यमंत्र्यांच्या घराला घेराव घालण्याचा इशारा दिला होता. त्यांनतर आज ४७ पैसे पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. पैसेवारीत घोळ घालण्याचे काम प्रशासनाने यापूर्वी केले आहे. मात्र, यंदा वेळीच संघटनांनी टाकलेला दबाब कामी आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे. अंतिम ४७ पैसे पैसेवारीवर मोहर उमटल्याने आता मदतीकडे लक्ष लागले आहे.

या सुविधा मिळणार

  • शेतसाराला स्थगिती
  • कृषिवीज बिलात ३३.५० टक्केसूट
  • कर्जवसुली स्थगिती
  • कर्जाचे पुनर्गठन
  • शैक्षणिक परीक्षा शुल्कात माफी

 

इतर बातम्या
मृदा आरोग्य पत्रिकावाटपात पुणे आघाडीवरपुणे : शेतकऱ्यांना जमिनीत असलेल्या अन्नद्रव्याचे...
कर्जमाफीच्या यादीची दुरुस्ती सुरूचजळगाव : कर्जमाफीच्या कार्यवाहीबाबत रोजच नवीन...
एकात्मिक पीक पद्धतीत रेशीमचे स्थान अढळजालना : रेशीम उद्योगातील देशांतर्गत संधी पाहता...
शेळीपालनात शास्त्रोक्‍त पद्धतीकडे वळाजालना : शेळीपालनाला आता गोट फार्म असे आधुनिक नाव...
सरकारने शेती अन् शेतकरी उद्ध्वस्त केलालोहा, जि. नांदेड (प्रतिनिधी) ः साडेतीन वर्षे...
मक्यावरील करपा रोगाच्या जनुकांचा घेतला...मक्यावरील करपा रोगाला प्रतिकार करणाऱ्या जनुकांचा...
वृद्धापकाळातील नाजूकपणा कमी करण्यात...मध्य पूर्वेतील देशांप्रमाणे फळे, भाज्या,...
बुलडाणा जिल्ह्यात जमिनीचे आरोग्य बिघडलेबुलडाणा : विदर्भ-मराठवाडा-खानदेशला जोडणाऱ्या...
मोहराने बहरल्या काजूच्या बागासिंधुदुर्ग : डिसेंबरच्या शेवटच्या सप्ताहातील...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
पुणे जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’ची ६६४१ कामे... पुणे ः भूजलपातळी वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्य...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीची १०१ टक्के पेरणी सातारा ः जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील पिकांची...
टरबूज उत्पादन घेताना बाजारपेठेचे...वाशीम : टरबूज हे पीक शेतकऱ्यांना कमी कालावधीत...
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे भवितव्य...सांगली : मिरज, कवठेमहांकाळ, जत तालुक्‍यांना वरदान...
सरकारला शेतकऱ्यांची नाही, उद्योगपतींची...सातारा : कृषी प्रधान देशात २२ वर्षांत १२ लाख...
माथाडी मंडळे बंद करणे हा आत्मघाती प्रकार पुणे : असंघटित कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस...