‘डीबीटी’ धोरणातून जिल्हा परिषदा वगळल्या

पुणे ः राज्याच्या कृषी यांत्रिकीकरण अनुदानवाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी डीबीटी लागू करण्यात आलेली असताना दुसऱ्या बाजूला जिल्हा परिषदांमधील सेस फंडातील खरेदी ‘डीबीटीमुक्त’ ठेवण्यात आल्याचे उघड झाल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.    जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागांकडून यंदा ३० मार्चला शेतकऱ्यांच्या नावाखाली रातोरात कोट्यवधी रुपयांची औजार खरेदी झाली होती. या खरेदीला मंत्रालयातून मान्यता होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे धाडस पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या राज्य शासनाने का दाखविले नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. डीबीटीमुळे थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदान जमा होते. तर बिगर डीबीटीमुळे गैरव्यवहाराला चालना मिळते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.    राज्याच्या कृषी विभागातील एक कंपू व महाराष्ट्र कृषिउद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी) एक लॉबी शेतकऱ्यांच्या नावाखाली औजार खरेदीमध्ये धुमाकूळ घालत होती. अॅग्रोवनने या गैरव्यवहारावर वृत्तमालिका केली होती. त्यामुळे घोटाळेबहाद्दरांना वठणीवर आणण्यासाठी औजार खरेदीला थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) धोरण लागू करण्याचा चांगला निर्णय शासनाने घेतला. मात्र, आता त्यात जिल्हा परिषदांना वगळल्याचे उघड झाले आहे.    ''डीबीटीमुळे राज्याचा कृषी विभाग व जिल्हा परिषदामधील कृषी विभागाच्या अवजार खरेदीतील गैरव्यवहाराला आळा बसण्याची शक्यता तयार झाली होती. मात्र, डीबीटी धोरणातून जिल्हा परिषदांना सूट देण्यात आल्याचे आता एका पत्रातून उघड झाले आहे. सेस फंडातून होणाऱ्या खरेदीला डीबीटी लागू नसल्याचे पत्र (क्र2017-18-डीबीटी-गुनि-5-2017) जिल्हा परिषदांना पाठविण्यात आले आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  जिल्हा परिषदांच्या सेस फंडांमधून राज्यभरात होणारी कोट्यवधी रुपयांची अवजार खरेदी वादात आहे. संशयास्पद व्यवहार होत असतानाही सेस फंडाला ''डीबीटी''तून वगळण्यात आल्यामुळे अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला आहे. यामुळे कंत्राटदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले असून मलिदा लाटणारी लॉबी पुन्हा सक्रिय होण्याची चिन्हे आहेत.  ग्रामविकास विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सेस फंडाला डीबीटी लागू नसल्याचे पत्र ग्रामविकास खात्याने परस्पर कोणत्याही जिल्हा परिषदेला पाठविलेले नाही. कृषी आयुक्तालयानेच यात पुढाकार घेत यवतमाळ जिल्हा परिषदेला एक पत्र पाठवून "डीबीटी धोरण जिल्हा परिषदांच्या सेस फंडाला लागू नाही", असा निर्वाळा दिला आहे. याच पत्राचा आधार घेत इतर जिल्हा परिषदांना देखील तुमच्या सेस फंडातील अवजार खरेदी डीबीटीमुक्त असल्याचा पत्रव्यवहार खुद्द कृषी खात्यानेच केला आहे.   "मुळात जिल्हा परिषदांचे औजार खरेदीचे कोणतेही स्वतंत्र नियम नाहीत. राज्याच्या कृषी विभागाकडून औजार खरेदीसाठी तयार होणारे दर आणि नियम वापरूनच जिल्हा परिषदांकडून अवजार खरेदी केली जात होती. त्यामुळे राज्याच्या कृषी विभागाला डीबीटीची सक्ती आणि जिल्हा परिषदांच्या कृषी विभागाला डीबीटीतून सूट, असे परस्परविरोधी धोरण ठेवण्यात शासनाचा हेतू काय आहे," असा सवाल अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.