Agriculture news in marathi, Zilla Parishad's EarthCondo for Civic amenities | Agrowon

नागरीसुविधांसाठी जिल्हा परिषदेची अर्थकोंडी
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 14 जुलै 2018

जळगाव : जनसुविधा, नागरी सुविधा आरोग्य आदींच्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेला निधी देताना नियोजन समितीने हात आखडता घेतला आहे. यातच मागील वर्षातील देणे बाकी असल्याने यंदा प्राप्त होणाऱ्या निधीतून देणी द्यावी लागतील. त्यात खर्चाचे नियोजन करण्यावर आणखी मर्यादा येतील, असे चित्र आहे. सदस्यांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे.

जळगाव : जनसुविधा, नागरी सुविधा आरोग्य आदींच्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेला निधी देताना नियोजन समितीने हात आखडता घेतला आहे. यातच मागील वर्षातील देणे बाकी असल्याने यंदा प्राप्त होणाऱ्या निधीतून देणी द्यावी लागतील. त्यात खर्चाचे नियोजन करण्यावर आणखी मर्यादा येतील, असे चित्र आहे. सदस्यांनी यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे.

अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी २ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. परंतु, मागील वर्षी अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी झालेल्या कामांची देणी १ कोटी ४५ लाखांची आहेत. यंदाच्या मंजूर निधीतून ही देणी द्यावी लागतील. त्यामुळे यावर्षी बांधकाम खर्चासाठी फक्त ६५ लाख रुपये निधी मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

जनसुविधा कार्यक्रमासाठी २ कोटी ७० लाख मंजूर असून तो अपुरा आहे. यातून ग्रामपंचायतींचे बांधकाम, स्मशानभूमी, कब्रस्तान बांधकाम, स्मशानभूमी रस्ते विकास आदी कामे घेता येतात. परंतु, किमान ४ कोटी निधी त्यासाठी हवा होता. जिल्ह्यात ११५४ ग्रामपंचायती आहेत. निधीचे समान वाटप या तोकड्या रकमेतून होणार नाही, असे सदस्य प्रताप पाटील यांनी सांगितले.

तीर्थक्षेत्र विकाससंबंधी १ कोटी ८० लाख आणि लघुसिंचन उपक्रमांसाठी १२ कोटी निधी मंजूर आहे. त्यात पाझर तलावांसाठी व केटी वेअरसाठी प्रत्‍येकी ६ कोटी रुपये निधी असल्याची माहिती मिळाली. रस्ते विकासासाठी १३ कोटी ५० लाख निधी मंजूर झाला आहे. यात मागील वर्षाची देणी सुमारे १ कोटी ७८ लाखांचे आहे. केवळ ८ कोटी २१ लाखांचा निधी नियोजनासाठी हाती असणार आहे.

भूसंपादनासाठी प्रथमच निधी

भूसंपादनासंबंधी जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित असलेल्या दाव्यांसाठी २ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा परिषद न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही मध्यंतरी भूसंपादनाचे पैसे संबंधित शेतकऱ्यांना देऊ शकली नव्हती. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची वाहने, संगणक, खुर्च्या जप्तीची कारवाई झाली होती. आणखी ११ कोटी निधीची गरज असून, त्यासाठी शासनाकडे मागणी केली जाणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

इतर बातम्या
हिरज येथे रेशीम कोषाची बाजारपेठसोलापूर : राज्यातील रेशीम कोष उत्पादक शेतकरी व...
संगमनेरच्या पश्‍चिम भागाला पाऊस,...संगमनेर, जि. नगर ः तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागात...
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद शनिवारपासून...पुणे  : कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण...
कोल्हापुरात ऐन हंगामातच गुऱ्हाळघरे शांतकोल्हापूर  : यंदा गूळ दरात काहीशी वाढ...
दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून...मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण...
अवकाळी पावसाचा पुन्हा तडाखापुणे  ः दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र,...
दुष्काळ, आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर विधान...मुंबई : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
परिषदेत पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारची...मुंबई : विधान परिषदेचे पहिले विरोधी पक्षनेते...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
खरेदी केंद्रांएेवजी सोयाबीनची बाजारात...जळगाव : जिल्ह्यात मका व ज्वारी खरेदीसंबंधी शासकीय...
दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना मदतीची आससिन्नर, जि. नाशिक : पावसाच्या अनियमिततेमुळे खरीप...
जुन्नर तालुक्यात द्राक्ष बागांवर...नारायणगाव, जि. पुणे : जुन्नर तालुक्‍यातील द्राक्ष...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
सोलापुरात ‘स्वाभिमानी'चे उपोषण सुरूचसोलापूर : गतवर्षीच्या हंगामातील थकीत एफआरपी...
कर्जमुक्तीसह विविध मागण्यांसाठी...परभणी  : मानवत तालुक्यासह जिल्ह्यातील...
नाशिक जिल्ह्यात ३५०० द्राक्षप्लॉटची...नाशिक  : युरोपियन राष्ट्रांसह रशिया आणि अन्य...
शेतकऱ्यांनो, आत्महत्या करू नका ः आदित्य...बुलडाणा   ः तुम्ही संकटात असताना...