agriculture news in Marathi,Agri input seller has arrears to agri department, Maharashtra | Agrowon

निविष्ठा विक्रेत्यांची कृषी विभागाकडे लाखोंची उधारी
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 16 एप्रिल 2018

याबाबत माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही करता येईल. राज्यात अशाप्रकारे सॅम्पलपोटी देण्यात येणारी रक्‍कम चार वर्षांपासून थकीत असेल, तर नक्‍कीच गंभीर बाब आहे. त्यामागील कारणांची माहिती घेतली जाईल.
- एम. एस. घोलप, संचालक, गुण नियंत्रण, कृषी आयुक्‍तालय, पुणे

नागपूर ः निविष्ठांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कृषी व्यावसायिकांच्या दुकानातील नमुने घेण्याची पद्धत आहे. मात्र सॅम्पल म्हणून घेतलेल्या या निविष्ठांचे चुकारे कृषी विभागाकडून गेल्या चार वर्षांपासून झालेच नसल्याची धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यातील कृषी व्यावसायिकांना यामुळे लाखो रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागला आहे.

हंगामात कंपन्यांकडून पुरवठा झालेल्या कृषी निविष्ठांचा दर्जा तपासण्याची मोहीम कृषी विभागाच्या गुणवत्ता नियंत्रण शाखेकडून राबविली जाते. त्याकरिता बियाणे, खते व इतर विविध प्रकारच्या निविष्ठांचे सॅम्पल कृषी व्यावसायिकांच्या दुकानांतून घेतले जातात. बीटी बियाण्यांचे पाकीट, सोयाबीन बियाणे व इतर सर्व प्रकारच्या बियाणे व इतर सॅम्पलसाठी नियमानुसार संबंधित व्यावसायिकाला पैसे देण्याची तरतूद आहे. त्याकरिता कृषी व्यावसायिकाने गुण नियंत्रण निरीक्षकाला पावती द्यावी व ही पावती नंतर रीतसर आपल्या कार्यालयाकडे सादर करून गुण नियंत्रण निरीक्षकाने पैसे घेत ते व्यावसायिकाला द्यावेत, अशी पद्धत आहे.

चार वर्षांपूर्वी रोखीने हे सारे व्यवहार होत. या वेळी गुण नियंत्रण निरीक्षकांकडून काहीच रक्‍कम व्यावसायिकांना दिली जात होती, असे आरोप आहेत. त्यामुळे शासनाने ही खाबुगिरी टाळण्यासाठी नंतर धनादेशाद्वारे हे परतावे करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार धनादेशाने हे परतावे होत होते. धनादेशाने परताव्याचे आदेश झाल्यानंतर केवळ एकच वर्ष पैसे व्यावसायिकांना मिळाल्याचे नागपूर जिल्हा कृषी व्यावसायिक संघटनेच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र गेल्या चार वर्षांपासून राज्यात सॅम्पल निविष्ठांचे चुकारेच गुणवत्ता नियंत्रण शाखेकडून झाले नाही. यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान राज्यातील कृषी व्यवसायीकांना सोसावे लागल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

न्यायालयातून होते कारवाई
सॅम्पलच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीत ते निकृष्ट निघाल्यास संबंधितांवर न्यायालयात खटला दाखल केला जातो. त्यात हयगय होत नाही; मग कृषी विभागाने सॅम्पलसाठी घेतलेल्या निविष्ठांचे चुकारेदेखील त्याच न्यायाप्रमाणे करावेत, अशी मागणी कृषी व्यावसायिकांची आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...