agriculture news in marathi,agrowon, crop insurance | Agrowon

शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहणार
मारुती कंदले
गुरुवार, 7 सप्टेंबर 2017

ऍग्रोवनमध्ये यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याअनुषंगाने कृषी खात्याच्या खुलाशात पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी पीक पेरणीचा दाखला 31 जुलैपर्यंतचाच असणे आवश्‍यक असल्याचे म्हटले आहे.

मुंबई : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच पीक पेरणी दाखला 31 जुलैपर्यंतचेच असणे आवश्‍यक आहे, असे स्पष्टीकरण कृषी विभागाने दिले आहे. त्यामुळे 31 जुलैनंतरचे दाखले जोडलेले लाखो शेतकरी यंदा पीकविमा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे राज्यातील घोंगडे भिजतच पडले आहे. मुदत संपून महिना होत आला तरी ऑफलाइन अर्जांची छाननी झालेली नाही. त्यासाठी कृषी खात्यात नेमण्यात येणाऱ्या समित्याही हवेतच आहेत.

शेतकऱ्यांकडून अजूनही हप्त्याची रक्कम स्वीकारण्यात आलेली नाही. अर्जासोबत तलाठ्यांकडील पीक पेऱ्याचे 31 जुलैपूर्वी दाखले आवश्‍यक असल्याचे कृषी खात्याचे निर्देश असल्याने पीक पेऱ्याचे 31 जुलैनंतरचे दाखले जोडलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळणार की नाही, याबद्दल संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

निर्णय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
कृषी खात्याच्या खुलाशात पुढे असे म्हटले आहे की, योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2017 मध्ये शेतकऱ्यांना सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत दिनांक 31 जुलै होती. शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होणेसाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने योजनेला 4 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली.

केंद्र शासनाचे यासंदर्भातील आदेशात अर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक पेरणी दाखला 31 जुलै 2017 अथवा त्यापूर्वीचे असणे आवश्‍यक आहे, असे म्हटले होते. या अटीच्या आधारेच मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसारच राज्य सरकार स्तरावरुन शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारमार्फत या योजनेची मुदत दिनांक 5 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली. 5 ऑगस्ट रोजी प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी पात्र शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता भरून घेण्याची शासनस्तरावर निर्णय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे साहजिकच 31 जुलैनंतरचे दाखले जोडलेल्या शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती केली?
जर केंद्र सरकारच्या 31 जुलैपर्यंतच्या पेरणी दाखल्यांसंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना होत्या, तर मग राज्याच्या कृषी खात्याने याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये प्रचार, प्रसार, जाणीवजागृती का केली नाही.

कृषी खात्याला याची माहिती असतानाही विभागाकडून 4 ऑगस्टला म्हणजेच मुदत संपण्याच्या वेळी सूचनांचा शासन निर्णय का जारी केला हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे हा गलथानपणा कृषी खात्याचा नाही का, असा सवालही केला जात आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
कोरडवाहू शेतजमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्बाची...सोलापूर ः महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत...
बीजी - ३ चे घोडे अडले कुठे?आगामी हंगाम धोक्‍याचा सन २०१७ च्या खरीप हंगामात...
आव्हान पाणी मुरविण्याचेठिबक सिंचन अनुदानासाठी यावर्षी विक्रमी निधी...
भारतातील १ टक्का श्रीमंतांकडे ७३ टक्के...दावोस  ः गेल्या वर्षभरात देशात निर्माण...
किमान तापमानात घट; नगर ९.४ अंशांवरपुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात...
नागपुरात तुरीच्या दरात घसरणनागपूर : येथील कळमणा बाजारात आठवड्याच्या...
देशात खालावत आहे जमिनीचे आरोग्यनागपूर : खोल मशागत, नियंत्रित खत व्यवस्थापनाला...
बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासूनपुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे...
तूर खरेदी अडकली नोंदणीतचलातूर ः तेलंगणा, कर्नाटक राज्याने हमीभावाप्रमाणे...
कष्ट, अभ्यासातून जोपासलेली देवरेंची...नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक सटाणा तालुक्याचा परिसर...
लसीकरणाअभावी दाेन काेटी पशुधनाचे...पुणे ः सुमारे ३० काेटींची निविदा मिळविण्यासाठी...
सिद्धेश्‍वर यात्रेतील बाजारात खिलार बैल...सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री. सिद्धेश्‍वर...
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...