agriculture news in marathi,agrowon, crop insurance | Agrowon

शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहणार
मारुती कंदले
गुरुवार, 7 सप्टेंबर 2017

ऍग्रोवनमध्ये यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याअनुषंगाने कृषी खात्याच्या खुलाशात पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी पीक पेरणीचा दाखला 31 जुलैपर्यंतचाच असणे आवश्‍यक असल्याचे म्हटले आहे.

मुंबई : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच पीक पेरणी दाखला 31 जुलैपर्यंतचेच असणे आवश्‍यक आहे, असे स्पष्टीकरण कृषी विभागाने दिले आहे. त्यामुळे 31 जुलैनंतरचे दाखले जोडलेले लाखो शेतकरी यंदा पीकविमा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे राज्यातील घोंगडे भिजतच पडले आहे. मुदत संपून महिना होत आला तरी ऑफलाइन अर्जांची छाननी झालेली नाही. त्यासाठी कृषी खात्यात नेमण्यात येणाऱ्या समित्याही हवेतच आहेत.

शेतकऱ्यांकडून अजूनही हप्त्याची रक्कम स्वीकारण्यात आलेली नाही. अर्जासोबत तलाठ्यांकडील पीक पेऱ्याचे 31 जुलैपूर्वी दाखले आवश्‍यक असल्याचे कृषी खात्याचे निर्देश असल्याने पीक पेऱ्याचे 31 जुलैनंतरचे दाखले जोडलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळणार की नाही, याबद्दल संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

निर्णय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
कृषी खात्याच्या खुलाशात पुढे असे म्हटले आहे की, योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2017 मध्ये शेतकऱ्यांना सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत दिनांक 31 जुलै होती. शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होणेसाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने योजनेला 4 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली.

केंद्र शासनाचे यासंदर्भातील आदेशात अर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक पेरणी दाखला 31 जुलै 2017 अथवा त्यापूर्वीचे असणे आवश्‍यक आहे, असे म्हटले होते. या अटीच्या आधारेच मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसारच राज्य सरकार स्तरावरुन शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारमार्फत या योजनेची मुदत दिनांक 5 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली. 5 ऑगस्ट रोजी प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी पात्र शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता भरून घेण्याची शासनस्तरावर निर्णय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे साहजिकच 31 जुलैनंतरचे दाखले जोडलेल्या शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती केली?
जर केंद्र सरकारच्या 31 जुलैपर्यंतच्या पेरणी दाखल्यांसंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना होत्या, तर मग राज्याच्या कृषी खात्याने याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये प्रचार, प्रसार, जाणीवजागृती का केली नाही.

कृषी खात्याला याची माहिती असतानाही विभागाकडून 4 ऑगस्टला म्हणजेच मुदत संपण्याच्या वेळी सूचनांचा शासन निर्णय का जारी केला हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे हा गलथानपणा कृषी खात्याचा नाही का, असा सवालही केला जात आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
जलदगती मार्गाने निर्जलपर्वाकडे...‘‘पाण्याची उपलब्धता कमी होत जाणे हे हवामान बदलाचे...
पुढचं पाऊलप्र बोधन आणि संघर्षाच्या माध्यमातून गेली चौदा...
नोकरशहांच्या दुर्लक्षामुळे जल...राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे वाढत असून, जलाशयांची...
ठिबक सिंचनातील आधुनिक तंत्रज्ञान : अरुण...राज्यात लागवडीखालील २२५ लाख हेक्टर क्षेत्रांपैकी...
परंपरागत जल व्यवस्थांचा संपन्न वारसा :...परंपरागत जल व्यवस्थांमधून घेण्याजोग्या आणि आजही...
कोरडवाहूचे जल व्यवस्थापन : चिपळूणकर,...पाण्याचे व्यवस्थापन हे केवळ बागायती पिकांसाठी...
फड पद्धतीमुळे झाला कायापालट : दत्ता...फड या जल व्यवस्थापन पद्धतीचे तंत्र अगदी सोपे आहे...
समन्यायी जल व्यवस्थापनाला पर्याय नाही...लोकशाहीकरण वा पुनर्संजीवक विकास ही फुकाफुकी...
डोळ्यांत अंजन घालणारी नागलीची कहाणी :...योग्य पीकपद्धती विकसित केली नाही तर जल व्यवस्थापन...
जल व्यवस्थापनाची सप्तपदी : नागेश टेकाळेनिसर्गदेवतेने दिलेला जलरूपी प्रसाद आज आपण तिने...
जल व्यवस्थापन हाच कळीचा मुद्दा... :...पर्यावरणातील बदल, दुष्काळ, मातीचे बिघडणारे आरोग्य...
जल व्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळलक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टीएमसी पाणी आणि...
चैत्र यात्रेनिमित्त भाविकांनी दुमदुमला...ज्योतिबा डोंगर, जि. कोल्हापूर  : ‘...
विदर्भात वादळी पावसाची शक्यतापुणे : पूर्वमोसमी पावसाच्या सरींमुळे...
‘ॲग्रोवन'चा आज १४वा वर्धापन दिन; जल...पुणे : लाखो शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील घटक बनलेल्या...
यंदा बीटी कापूस बियाणे मुबलक : कृषी...पुणे : राज्याच्या कापूस उत्पादक भागातील...
फलोत्पादन अनुदान अर्जासाठी शेवटचे चार...पुणे : एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून (एमआयडीएच)...
वीज पडून जाणारे जीव वाचवामागील जूनपासून सुरू झालेला नैसर्गिक आपत्तींचा कहर...
जल व्यवस्थापनाच्या रम्य आठवणीजलव्यवस्थापनाचे धडे घेण्यासाठी कुठलेही पुस्तक...
कापूस उत्पादकतेत भारताची पीछेहाटजळगाव ः जगात कापूस लागवडीत पहिल्या क्रमांकावर...