agriculture news in marathi,agrowon, crop insurance | Agrowon

शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहणार
मारुती कंदले
गुरुवार, 7 सप्टेंबर 2017

ऍग्रोवनमध्ये यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याअनुषंगाने कृषी खात्याच्या खुलाशात पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी पीक पेरणीचा दाखला 31 जुलैपर्यंतचाच असणे आवश्‍यक असल्याचे म्हटले आहे.

मुंबई : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच पीक पेरणी दाखला 31 जुलैपर्यंतचेच असणे आवश्‍यक आहे, असे स्पष्टीकरण कृषी विभागाने दिले आहे. त्यामुळे 31 जुलैनंतरचे दाखले जोडलेले लाखो शेतकरी यंदा पीकविमा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे राज्यातील घोंगडे भिजतच पडले आहे. मुदत संपून महिना होत आला तरी ऑफलाइन अर्जांची छाननी झालेली नाही. त्यासाठी कृषी खात्यात नेमण्यात येणाऱ्या समित्याही हवेतच आहेत.

शेतकऱ्यांकडून अजूनही हप्त्याची रक्कम स्वीकारण्यात आलेली नाही. अर्जासोबत तलाठ्यांकडील पीक पेऱ्याचे 31 जुलैपूर्वी दाखले आवश्‍यक असल्याचे कृषी खात्याचे निर्देश असल्याने पीक पेऱ्याचे 31 जुलैनंतरचे दाखले जोडलेल्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळणार की नाही, याबद्दल संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

निर्णय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
कृषी खात्याच्या खुलाशात पुढे असे म्हटले आहे की, योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2017 मध्ये शेतकऱ्यांना सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत दिनांक 31 जुलै होती. शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होणेसाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने योजनेला 4 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली.

केंद्र शासनाचे यासंदर्भातील आदेशात अर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक पेरणी दाखला 31 जुलै 2017 अथवा त्यापूर्वीचे असणे आवश्‍यक आहे, असे म्हटले होते. या अटीच्या आधारेच मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसारच राज्य सरकार स्तरावरुन शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारमार्फत या योजनेची मुदत दिनांक 5 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली. 5 ऑगस्ट रोजी प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी पात्र शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता भरून घेण्याची शासनस्तरावर निर्णय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे साहजिकच 31 जुलैनंतरचे दाखले जोडलेल्या शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती केली?
जर केंद्र सरकारच्या 31 जुलैपर्यंतच्या पेरणी दाखल्यांसंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना होत्या, तर मग राज्याच्या कृषी खात्याने याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये प्रचार, प्रसार, जाणीवजागृती का केली नाही.

कृषी खात्याला याची माहिती असतानाही विभागाकडून 4 ऑगस्टला म्हणजेच मुदत संपण्याच्या वेळी सूचनांचा शासन निर्णय का जारी केला हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे हा गलथानपणा कृषी खात्याचा नाही का, असा सवालही केला जात आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
आरोग्यदायी आहार हेच हवे लक्ष्य!पहिले आणि दुसरे महायुद्ध संपले, यामध्ये...
तापलेलं ‘दूध’अनिश्‍चित अशा शेतीला शाश्वत मिळकतीची जोड म्हणून...
खडकवासला, कलमोडी धरण भरलेपुणे  : जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागात पावसाने...
दुधाचा भडका; सरकारची कोंडी पुणे  : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या...
दुधाचे टँकर बंदोबस्तात मुंबईकडे रवानानाशिक : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, पूर्व विदर्भात...पुणे: कोकण, मध्य महाराष्ट्राला सोमवारी (ता. १६)...
दूध आंदोलनाचे विधिमंडळातही पडसादनागपूर: दुधाला लिटरमागे प्रतिलिटर पाच रुपये...
बाजारपेठ ओळखून केळी बागेचे आदर्श नियोजनकठोरा (ता. जि. जळगाव) येथील पांडुरंग मोहन पाटील व...
एकात्मीक शेतीतून खुल्या झाल्या...आत्महत्याग्रस्त अशी ओळख असलेल्या यवतमाळ जिह्यातील...
दूधदर प्रश्नी विधिमंडळ दणाणले; सभेत...नागपूर : राज्यात सुरु असलेल्या दूध दर आंदोलनाचे...
दूध आंदोलन तापले, बहुतांश जिल्ह्यात...पुणे : शेतकऱ्यांना प्रति लिटर थेट पाच रुपये...
कोल्हापूरात दूध संकलन १०० टक्के बंद ! कोल्हापूर- गायीच्या दूधाला प्रतिलिटर पाच...
आंतरराष्ट्रीय सुबाभूळ परिषदेच्या...पोषण हा पशुपालनातील सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे....
चिंब झाली रान माती...कमी पाऊसमानानंतर उद्भवणारी पाणीटंचाई आणि दुष्काळी...
आंदोलन होणारचकोल्हापूर/ पुणे : अनेक दूध संघ अगोदरच गायीच्या...
काेकण, विदर्भात तुरळक ठिकाणी...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाचे क्षेत्र...
साखर कारखान्यांकडे १२ हजार कोटींची...लखनौ ः उत्तर प्रदेशात २०१७-१८ च्या हंगामात...
संघांकडून दूध दरात तीन रुपयांची वाढपुणे ः दूध दरावर ताेडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने...
पीककर्ज वितरण केवळ ३० टक्केचपुणे : शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपात दिरंगाई...
सेंद्रिय भातशेतीसोबतच राबविली थेट...पुणे जिल्ह्यातील भोयरे (ता. मावळ) येथील रोहिदास...