ताज्या घडामोडी

 

गेल्या हंगामात शासनाने ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या काळात बाजार समितीत सोयाबीन विक्री केलेल्यांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये एवढे अनुदान २५ क्विंटल मर्यादेपर्यंत देण्याचे जाहीर केले. या अनुदानाचा वाशीम जिल्ह्याला १४ कोटी २९ लाख रुपये निधीसुद्धा प्राप्त झाला. लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे अनुदान वळते केले जात आहे; परंतु खासगी बाजार समितीत सोयाबीन विकलेले शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहत असल्याची बाब निदर्शनास आली.

 

मालेगाव येथील ना. ना. मुंदडा खासगी बाजार समितीने त्यांच्याकडे खरेदी केलेल्या सोयाबीनची माहिती वेळेत ऑनलाइन सादर केली नसल्याने अनुदानापासून वंचित राहत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे करत न्याय देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. 

 

बाजारभाव व हमीभाव यातील तफावत देण्याच्या उद्देशाने शासनाने प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान सोयाबीनसाठी जाहीर केले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचे बाजार समितीमार्फत अर्ज मागविण्यात आले. त्या अर्जांची छाननी करून अंतिम अर्ज प्रशासनाने शासनाकडे पाठविले होते. याला मंजुरी मिळून वाशीम जिल्ह्यासाठी १४ कोटी २९ लाखांचा निधीसुद्धा मिळाला. हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळता होत असतानाच दुसरीकडे खासगी बाजार समितीने माहितीच सादर न केल्याने तेथे सोयाबीन विकणारे असंख्य शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिल्याचे समोर आले.

 

या बाजार समितीत एक ऑक्‍टोबर ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधीत ६७ हजार ५२९ क्विंटल सोयाबीनची खरेदी केल्या गेली. यासाठी सुमारे एक कोटी ३५ लाख रुपये अनुदान मिळाले असते. परंतु खरेदीची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने वेळेत न दिल्याने त्या ठिकाणी विक्री करणारे शेतकरी अनुदान यादीतच नाहीत. नेट कनेक्‍टिव्हीटीच्या अडचणीमुळे ही माहिती वेळेत देणे शक्‍य झाले नसल्याचे या बाजार समिती प्रशासनाकडून आता सांगितले जात आहे.

 

वाशीम जिल्ह्यात चार खासगी बाजार समित्या आहेत. बाजार समितीने खरेदी केलेल्या सोयाबीनची नोंद ऑनलाइन पद्धतीने दररोज करून ती माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात देणे बंधनकारक होते. परंतु मालेगाव येथील खासगी बाजार समितीकडून अशी माहिती वेळेत सादर केली गेली नाही. त्यामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहले.

 

त्याबाबतचे निवेदन जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल झाले असून याही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे जिल्हा उपनिबंधक रमेश कटके यांनी सांगितले आहे. अनुदानापासून वंचित राहणारे शेतकरी याप्रकरणी शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करीत आहेत.