नाशिक : शासनाच्या विविध योजनांमधून मतदारसंघाच्या विकासासाठी जिल्ह्यातील आमदारांनी निधी खर्चात आघाडी घेतली असली, तरी हक्काच्या आमदार निधीच्या खर्चात मात्र उदासीनता दाखवली आहे. जिल्ह्यातील पंधरा आमदारांना प्रत्येक दोन कोटी याप्रमाणे ३० कोटी रुपयांचे वितरणही झाले आहे. प्रत्यक्षात ऑक्टोबर अखेरपर्यंत यातील केवळ पाच कोटी ७२ लाख रुपयेच खर्च झाला आहे.
बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी सात महिन्यांत आपला शंभर टक्के निधी खर्च केला आहे. सिन्नरचे आमदार राजाभाऊ वाजे, इगतपुरीच्या आमदार निर्मला गावित यांनी ५० टक्के निधी खर्च केला आहे. अन्य बारा आमदारांनी मात्र निधी खर्चात उदासीनता दाखवली आहे. माजी मंत्री छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ, अनिल कदम, डॉ. राहुल आहेर यांच्या खाती अद्यापही भोपळा असल्याचे नियोजन विभागाच्या आकडेवारी दिसून येत आहे.
राज्यातील आमदारांना आपल्या मतदारसंघातील विविध विकासकामांसाठी दरवर्षी दोन कोटींचा निधी दिला जातो. या विकास निधीतून मतदारसंघातील रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, शाळा दुरुस्ती, आरोग्य सुविधांवर खर्च केला जातो. मतदारसंघातील नागरिकांच्या मागणीनुसार या आमदार निधीच्या खर्चासाठी आमदारांकडून कामे सुचवल्यानंतर नियोजन विभागाकडून निधी खर्चाबाबत पाठपुरावा केला जातो.
यंदाही जिल्ह्यातील पंधरा आमदारांना प्रत्येकी दोन कोटी याप्रमाणे ३० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. सात महिन्यांत जिल्ह्यातील पंधरापैकी तीनच आमदारांनी आमदार निधी वापरात आघाडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे बागलणाच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी सात महिन्यांतच आपला संपूर्ण निधी खर्च केला आहे. त्या पाठोपाठ इगतपुरीच्या निर्मला गावित यांनी एक कोटी १९ लाख, तर सिन्नरचे आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी एक कोटी तीन लाखांचा निधी वापरला आहे. दीड वर्षांपासून छगन भुजबळ हे कारागृहात आहेत. त्यामुळे मांजरपाडासाठी कारागृहातूनच प्रयत्न करणाऱ्या भुजबळ यांचा आमदार निधी खर्चात अडचणी येत असून, पंकज भुजबळ यांच्या खात्यावर खर्चाचा भोपळाच आहे.
राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या महिला आमदारांनी खर्चात बाजी मारली असताना सत्तारूढ युतीचे आमदार मात्र पिछाडीवर आहेत. शिवसेनेचे ग्रामविकास मंत्री दादा भुसे यांनी आतापर्यंत केवळ पाच लाखांचाच खर्च केला आहे. मंत्रिपदावर असतानाही त्यांना आपला निधी खर्च करता येत नसल्याचे चित्र आहे. निफाडचे आमदार अनिल कदम यांच्याही खात्यावर भोपळाच असून, देवळा-चांदवडचे डॉ. राहुल आहेर यांच्यासारख्या अभ्यासू आमदाराचीही तीच स्थिती आहे. शहरातील आमदार बाळासाहेब सानप, सीमा हिरे, योगेश घोलप, देवयानी फरांदे हेसुद्धा खर्चाबाबतीत पिछाडीवर आहेत. शहरातील चारही आमदारांनी मिळून आठ कोटींपैकी एकच कोटी खर्च केले आहेत.
आमदारांना हा निधी वर्षभरासाठी दिला जातो. त्यामुळे उर्वरित आमदारांना निधी खर्चासाठी अजूनही पाच महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. आमदारांनी सुचवलेली कामे मंजूर होऊन निविदा प्रक्रिया तसेच प्रशासकीय बाबींसाठी जवळपास दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे या आमदारांजवळ कमी कालावधी शिल्लक आहे. यातील काही आमदारांनी कामे सुचवली असून, ती प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांतच शिल्लक निधी खर्चासाठी आमदारांना घाई करावी लागणार आहे. नाहीतर हा निधी परत जाण्याचीही शक्यता आहे.