शेतकरी कर्जमाफीच्या वाटेत विघ्नांची मालिका

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील विघ्नांची मालिका संपता संपत नाही असे दिसते. याआधी तीनदा निकष बदलून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची वाट खडतर केली. आता गेले आठ दिवस ऑनलाइन यंत्रणेतील सर्व्हर डाउनमुळे शेतकरी आणि ई-सुविधा केंद्रचालक त्रस्त आहेत. ‘भीक नको पण कुत्रं आवर’ अशी गत शेतकऱ्यांची झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून राज्य सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.  राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे. या कर्जमाफीचे लाभ देण्यासाठी शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाइन अर्जाद्वारे घेतली जात आहे. तसेच या योजनेत सहभागासाठी सरकारने १५ सप्टेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीत ऑनलाइन अर्ज न भरल्यास शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी ई-सुविधा केंद्रांवर झुंबड उडत आहे. मात्र, गेल्या आठवड्याभरापासून ही ऑनलाइन सर्व्हर यंत्रणा संपूर्णपणे कोडमडली आहे. ग्रामीण भागात सरसकट सर्व गावांत ई-सुविधा केंद्रे नाहीत. चार ते पाच गावांत मिळून एखादे सुविधा केंद्र आहे. त्यामुळे आजूबाजूच्या पाच-दहा किलोमीटर परिसरातील शेतकरी ई-सुविधा केंद्र असलेल्या गावात पहाटेपासून रांगा लावून उभे आहेत. मात्र, दिवसभर वाट पाहूनही सर्व्हर चालत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोकळ्या हाताने घरी परतावे लागत आहे. तसेच पुन्हा पुन्हा ई-सुविधा केंद्रांवर धाव घ्यावी लागत आहे. शेतकरी पती-पत्नी सर्व काम बाजूला सारून सध्याच्या सणासुदीच्या काळातही ऑनलाइन अर्ज भरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वेळेचा अपव्यय तर होतोच आहे, शिवाय कामधंदा बंद राहिल्याने त्यांना आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे. वृद्ध शेतकऱ्यांचेही खूप हाल सुरू आहेत. काही शेतकरी पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये मुलांसोबत राहतात. अधे-मधे गावी येऊन शेती सांभाळतात. कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासाठी हे शेतकरी गावी आले आहेत; पण त्यांनाही सर्व्हर डाउनचा फटका सहन करावा लागत आहे. 

दिवसभरात अर्धाएक तास सर्व्हर चालतो. तेवढ्यात काहीच होत नाही. ई-सुविधा केंद्रचालक रात्री उशिरापर्यंत थांबून शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्यासाठी सहकार्य करीत आहेत. मात्र, सर्व्हर बंदमुळे त्यांच्या प्रयत्नांवरही पाणी पडत आहे. राज्यभरातून अनेक ठिकाणाहून सर्व्हर बंद पडल्याच्या तक्रारी आहेत. गेल्या सहा ते सात दिवसांपासून सर्व्हर डाउनची समस्या सुरू असताना स्थानिक प्रशासनही त्याकडे काणाडोळा करीत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबतही शंका घेतली जात आहे. याआधी सरकारने कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये तीनदा बदल केले. योजनेत जाचक निकषांचा समावेश करीत शेतकरी कर्जमाफीपासून कसे दूर जातील याची दक्षता घेण्यात आली. आता सर्व्हर बंद ठेवून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवायचे आहे का, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर तातडीने सर्व्हरची समस्या दूर करावी आणि ऑनलाइन प्रक्रिया जलदगतीने राबवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. सातारा जिल्ह्यात गेले आठ दिवस सर्व्हर डाउनची समस्या सुरू आहे. बुधवारी (ता. ३०) दिवसभरात जिल्ह्यातून मोजकेच अर्ज भरल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यात पावणेचार लाख थकबाकीदार शेतकरी आहेत. 

माझे वय ७० आहे. आम्ही पती-पत्नी गेले तीन दिवस म्हासुर्णे (ता. खटाव) येथील महा-ई-सेवा केंद्रात येत आहोत. वाहन सुविधा नसल्याने सहा किलोमीटर पायी चालत यावे लागते. ये-जा करण्यास दोन-दोन तास जातात.  - आशाताई पोपट सरनोबत, शेतकरी, भूषणगड, ता. खटाव, सातारा मी लागोपाठ गेले आठ दिवस अर्ज भरायला जातो; पण अंगठ्याचा ठसा घेतल्यानंतर सर्व्हरअभावी त्याचे व्हेरिफिकेशन होत नाही. त्यामुळे पुढे अर्ज भरता येत नाही.  - उत्तम आप्पा यमगर, शेतकरी म्हासुर्णे, ता. खटाव, सातारा गेले तीन दिवस तर काहीच काम होत नाही. ज्यांच्याकडे फोन नाहीत ते शेतकरी प्रत्यक्ष येतात, केंद्राबाहेर रांगा लागतात. दिवसभरात अर्धाएक तास सर्व्हर चालते. मध्यरात्रीपर्यंत थांबूनही अर्ज भरून घेण्याचे प्रयत्न केले; पण सर्व्हरपुढे काहीच चालत नाही.   - माधुरी संदीप पवार, महा-ई-सेवा केंद्रचालिका, म्हासुर्णे, ता. खटाव, सातारा राज्य सरकारचा हेतू प्रामाणिक वाटत नाही. ऑनलाइन अर्जाची अट घालून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्याचे काम होत आहे. ऑनलाइन यंत्रणा कुचकामी आहे. शेतकरी पहाटेपासून मध्यरात्रीपर्यंत ई-सुविधा केंद्रांबाहेर तिष्टत उभे राहतात. तरी अर्ज भरले जात नाहीत.  - सतेज पाटील, आमदार, काँग्रेस