विनापरवाना गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांना नोटिसा

पुणे : राज्यात विनापरवाना गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. "या कारखान्यांचे गाळप रोखण्याचा आमचा प्रयत्न नाही; मात्र कायदेशीर मुद्यांमुळे नोटिसा द्याव्या लागल्या," अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात यंदा भरपूर ऊस आहे. त्यामुळे १९० साखर कारखाने गाळपाला उतरतील असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात आतापर्यंत १८२ कारखाने चालू झाले आहेत. त्यात ९८ सहकारी आणि ८४ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. अर्थात, मान्यता न घेता अजून तीन कारखाने राज्यात सुरू असल्याचा अहवाल प्रादेशिक साखर संचालकांनी पाठविला आहे.

घृष्णेश्वर, संत एकनाथ आणि इंदिरा साखर कारखान्याच्या युनिटला बेकायदा गाळप सुरू असल्याबद्दल नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. राज्याचे साखर आयुक्त संभाजी कडूपाटील यांच्या आदेशानुसार या नोटिसा बजावल्या आहेत. औरंगाबाद भागातील संत एकनाथ कारखाना मूळ संचालक मंडळाकडून सचिन घायाळ यांना भाडेकराराने देण्यात आला होता. मात्र, या करारातील मुद्यांवर पुढे वाद होऊन कारखान्याची गाळप प्रक्रिया वादात अडकली आहे. कारखान्यातील वाद मिटलेला नसून गाळप परवानाही मिळालेला नाही.   

घृष्णेश्वर कारखाना आधीच्या कर्जदार बॅंकेने विकला आहे. युनिटची नोंदणी परवाना मात्र जुन्या नावाने असल्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. नव्या नावाची नोंदणी होऊन आयईएम नंबर म्हणजेच औद्योगिक उद्योजकता प्रमाणपत्र दाखवल्याशिवाय गाळप परवाना देता येणार नाही, अशी भूमिका साखर आयुक्तालयाने घेतली आहे.

इंदिरा कारखाना सध्या अथनी शुगरने ताब्यात घेतला आहे. या कारखान्याचा परवानादेखील आयईएमच्या पेचात अडकला आहे. आयईएम दाखवा तरच गाळप परवाना मिळेल, असे या कारखान्याला सांगण्यात आले आहे.

साखर आयुक्तालयालाच खेचले न्यायालयात विनापरवाना ऊस गाळप केल्याबद्दल नोटीस बजावल्याने भलतीच डोकेदुखी कारखाना प्रशासनाच्या मागे लागली आहे. दुसरीकडे कारखान्यांनी आयईएम नंबर आम्हाला दाखवताच गाळप परवाना तत्काळ दिला जाईल. तथापि, सध्याच्या स्थितीत कायद्यानुसार या कारखान्यांचे गाळप "विनापरवाना" ठरते आहे. त्यामुळे नोटिसा बजावण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असे सांगण्यात आले. तर नोटीस दिलेल्या तीन पैकी एका कारखान्याने साखर आयुक्तालयालाच न्यायालयात खेचले आहे," अशी माहिती सूत्रांनी दिली.