agriculture news in marathi,Notices to unauthorized crushing sugar factories | Agrowon

विनापरवाना गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांना नोटिसा
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 23 जानेवारी 2018

पुणे : राज्यात विनापरवाना गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. "या कारखान्यांचे गाळप रोखण्याचा आमचा प्रयत्न नाही; मात्र कायदेशीर मुद्यांमुळे नोटिसा द्याव्या लागल्या," अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात यंदा भरपूर ऊस आहे. त्यामुळे १९० साखर कारखाने गाळपाला उतरतील असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात आतापर्यंत १८२ कारखाने चालू झाले आहेत. त्यात ९८ सहकारी आणि ८४ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. अर्थात, मान्यता न घेता अजून तीन कारखाने राज्यात सुरू असल्याचा अहवाल प्रादेशिक साखर संचालकांनी पाठविला आहे.

पुणे : राज्यात विनापरवाना गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. "या कारखान्यांचे गाळप रोखण्याचा आमचा प्रयत्न नाही; मात्र कायदेशीर मुद्यांमुळे नोटिसा द्याव्या लागल्या," अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात यंदा भरपूर ऊस आहे. त्यामुळे १९० साखर कारखाने गाळपाला उतरतील असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात आतापर्यंत १८२ कारखाने चालू झाले आहेत. त्यात ९८ सहकारी आणि ८४ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. अर्थात, मान्यता न घेता अजून तीन कारखाने राज्यात सुरू असल्याचा अहवाल प्रादेशिक साखर संचालकांनी पाठविला आहे.

घृष्णेश्वर, संत एकनाथ आणि इंदिरा साखर कारखान्याच्या युनिटला बेकायदा गाळप सुरू असल्याबद्दल नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. राज्याचे साखर आयुक्त संभाजी कडूपाटील यांच्या आदेशानुसार या नोटिसा बजावल्या आहेत. औरंगाबाद भागातील संत एकनाथ कारखाना मूळ संचालक मंडळाकडून सचिन घायाळ यांना भाडेकराराने देण्यात आला होता. मात्र, या करारातील मुद्यांवर पुढे वाद होऊन कारखान्याची गाळप प्रक्रिया वादात अडकली आहे. कारखान्यातील वाद मिटलेला नसून गाळप परवानाही मिळालेला नाही.   

घृष्णेश्वर कारखाना आधीच्या कर्जदार बॅंकेने विकला आहे. युनिटची नोंदणी परवाना मात्र जुन्या नावाने असल्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे. नव्या नावाची नोंदणी होऊन आयईएम नंबर म्हणजेच औद्योगिक उद्योजकता प्रमाणपत्र दाखवल्याशिवाय गाळप परवाना देता येणार नाही, अशी भूमिका साखर आयुक्तालयाने घेतली आहे.

इंदिरा कारखाना सध्या अथनी शुगरने ताब्यात घेतला आहे. या कारखान्याचा परवानादेखील आयईएमच्या पेचात अडकला आहे. आयईएम दाखवा तरच गाळप परवाना मिळेल, असे या कारखान्याला सांगण्यात आले आहे.

साखर आयुक्तालयालाच खेचले न्यायालयात
विनापरवाना ऊस गाळप केल्याबद्दल नोटीस बजावल्याने भलतीच डोकेदुखी कारखाना प्रशासनाच्या मागे लागली आहे. दुसरीकडे कारखान्यांनी आयईएम नंबर आम्हाला दाखवताच गाळप परवाना तत्काळ दिला जाईल. तथापि, सध्याच्या स्थितीत कायद्यानुसार या कारखान्यांचे गाळप "विनापरवाना" ठरते आहे. त्यामुळे नोटिसा बजावण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असे सांगण्यात आले. तर नोटीस दिलेल्या तीन पैकी एका कारखान्याने साखर आयुक्तालयालाच न्यायालयात खेचले आहे," अशी माहिती सूत्रांनी दिली.    

इतर बातम्या
दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला बाहेर...पंढरपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड : आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत नांदेड...
कृषी क्षेत्रातील उत्पन्नाची तफावत दूर...औरंगाबाद : गेल्या कित्येक वर्षांतील परिवर्तनात...
मोहोळमध्ये ‘हुमणी‘ने १७ हजार एकरांचे...मोहोळ, जि. सोलापूर : तालुक्‍यातील सात महसुली...
पालखेडमधून आज आवर्तन सोडण्याची तयारीनाशिक : पालखेड डाव्या कालव्यातून येत्या दोन...
‘गिरणा‘च्या पाण्यासाठी वाळूचा बंधाराजळगाव : गिरणा नदीतून पिण्यासह शेतीच्या पाण्याचे...
पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर थांबविण्याचे...पुणे   : राज्यातील कृषी तसेच वन विभागातील...
‘समृद्धी’च्या उभारणीसाठी रॉयल्टीत देणार...नाशिक   : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या...
व्याजासह एफआरपी दिल्याशिवाय...पुणे  : राज्यातील साखर कारखान्यांनी थकीत...
कोल्हापुरात पहिल्या टप्प्यात गूळदरात वाढकोल्हापूर  ः यंदाच्या गूळ हंगामाला सुरवात...
सरुड येथील गुऱ्हाळघरमालक उसाला देणार...कोल्हापूर : गुऱ्हाळघर व्यवसायात व्यावसायिकपणा...
नगर जिल्ह्यात १७८ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठानगर   : जिल्ह्यात यंदा गंभीर पाणीटंचाई जाणवत...
पुणे बाजार समितीत हापूस आंब्यांची आवकपुणे  ः कोकणातील हापूस आंब्यांची या...
सातारा जिल्ह्यात पाणीटंचाई वाढलीसातारा   ः जिल्ह्याच्या पूर्व भागात...
नागपूर जिल्ह्यात रब्बीची २१ टक्के पेरणीनागपूर   ः पाणी उपलब्धतेची अडचण, जमिनीत...
राज्यकर्ते दूध भेसळ का थांबवत नाहीत :...पुणे : राज्यात राजरोस दुधात भेसळ सुरू असून, अन्न...
आता कोठे धावे मन । तुझे चरण देखलिया...पंढरपूर, सोलापूर (प्रतिनिधी) :  आता कोठे...
दूध अनुदान योजनेस ३१ जानेवारीपर्यंत...पुणे : राज्यात उत्पादित होणाऱ्या (पिशवी बंद...
दुष्काळग्रस्तांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार...मुंबई : राज्यात यंदा १९७२ पेक्षाही भयंकर...
तमिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा समाजाला...मुंबई : मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता तमिळनाडूच्या...