`बळिराजाला संरक्षण देण्यात सरकार अपयशी`

नागपूर  : राज्य सरकारने चार वर्षे फक्त अफवा पसरवल्या. मराठा, धनगर आरक्षण, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक, ८ लाख कोटींची गुंतवणूक, लाखो रोजगार, ८९ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी इतकी फसवणूक सरकारने केली आहे. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत लोक या सरकारला झोडपून काढतील, एवढा असंतोष सरकारबद्दल आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांचे जीवनमान उद्‌ध्वस्त केले आहे. बळिराजाला संरक्षण देण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे, असे टीकास्त्र विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी सोडले. राज्य सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता.३) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्याआधी विरोधी पक्षांची बैठक पार पडली. 

या वेळी विखे-पाटील म्हणाले, की कर्जमाफीची फसवी घोषणा या सरकारने केली आहे. ८९ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल अशी घोषणा केली. त्यांना ३४ हजार कोटी रुपये कर्जमाफी मिळेल असेही स्पष्ट केले. मात्र, आतापर्यंत प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ३८ लाख ५२ हजार असून त्यांच्या खात्यात १४ हजार ९८३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यंदा खरीप हंगामात आतापर्यंत फक्त १८ टक्के पीक कर्ज वाटप झाले आहे.

शिवसेनेने ‘नाणार’ जाणार अशी घोषणा केली होती, पण ‘नाणार’ काही गेला नाहीच, हे सरकार म्हणजे न पटणाऱ्या नवरा बायकोचा संसार आहे. शिवसेना एवढा अवमान गिळूनही सत्तेत आहे, सरकारचा प्राण केव्हाच गेला आहे, पण शिवसेनेमुळे सरकार टिकले आहे, अशी टीकाही विखे यांनी केली. मुंबई डीपीमध्ये सरकारने मुंबई बिल्डरांना आंदण दिली आहे. नवी मुंबईत उघडकीस आलेला सिडकोच्या जमिनीचा व्यवहार ज्या गतीने झाला आहे, त्यावरून संशयाची सुई मुख्यमंत्र्यांकडे वळते आहे, असा आरोपही विखे यांनी केला.

धनंजय मुंडे म्हणाले, की मुंबईचे पावसाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्यामागे कारण काय ते स्पष्ट होत नाही. सरकारने विदर्भात आणखी एक अधिवेशन घ्यावे, आमची काही हरकत नाही, पण त्याचे कारण सरकारने सांगायला हवे. विदर्भात यंदा पाऊस चांगला सुरू झाला आहे. पुढील १३ दिवस अधिवेशनात सरकारकडून आश्वासनांचा पाऊस पडेल. पावसाने शेतकऱ्यांना पीक चांगले मिळेल, पण सरकारच्या आश्वासनांच्या पावसाने जनतेच्या हाती काही लागणार नाही. पाऊस सुरू झाला तरी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही, मात्र, बँकेचे अधिकारी कर्ज देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पत्नीकडे शरीरसुखाची मागणी करतात. या संतापजनक प्रकारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काहीही बोलले नाही. त्यामुळेच पहिली घटना घडल्यानंतर पुन्हा दुसरी घटना यवतमाळमध्ये उघडकीस आली.

३० जूनपर्यंत वर्धा जिल्ह्यात ५.३०, बुलडाणा जिल्ह्यात ८, अकोला जिल्ह्यात १६.२५ टक्के पीक कर्ज वाटप झाले आहे. कोणत्या तोंडाने सरकार विदर्भात अधिवेशन घेत आहे, असा सवालही त्यांनी केला. पीककर्ज वाटप १०० टक्के झाले असते, तूर खरेदी पूर्ण केली असती, नागपूरची गुन्हेगारी थांबली असती, विदर्भात एक जरी उद्योग आला असता तर आम्ही सरकारचे अभिनंदन केले असते. सरकार शेतकऱ्यांची तूर, सोयाबीन खरेदी करू शकले नाही. शेतकऱ्यांना कमी भावात शेतीमाल बाहेर विकावा लागला. व्यापाऱ्यांनी तो परत सरकारला विकला आणि नफा कमावला. सोयाबीनची ऑनलाईन खरेदी सरकारने सुरू केली, मात्र जाणून बुजून अधिकाऱ्यांना लॉग इन आयडी उशिरा दिला. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयातील अनेक तारखांना हे सरकार उपस्थित राहिले नाही. आता न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे, असे श्री.मुंढे यांनी सांगितले.

विदर्भातील बोंड अळीग्रस्त आणि धान उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. दिवंगत कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी विधानसभेत बोंड अळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली होती. मात्र,अद्यापही सरकारने हे आश्वासन पूर्ण केले नाही, एवढे हे सरकार निगरगट्ट आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांचे जीवनमान उद्‌ध्वस्त केले आहे, अशी टीकाही श्री. मुंडे यांनी केली.

धानाच्या एचएमटी या वाणाचे संशोधक दादाजी खोब्रागडे यांच्या कुटुंबीयांना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. या रकमेचा धनादेश राधाकृष्ण विखे आणि धनंजय मुंडे यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुपूर्द केल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.