जळगाव ः जिल्हा परिषदेतंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणी योजनांची कर वसुली ग्रामपंचायतींकडून नियमित होत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. यामुळे पाणी योजनांचे येणारे वीजबिल भरणेदेखील कठीण होत आहे. वसुली कमी होत असताना ममुराबाद ३ गावे आणि गहूखेडा ५ गावे या पाणी योजनेची फेब्रुवारीअखेर पाणीपट्टी वसुली ही शून्य आहे. परिणामी या योजनांवरील खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यातच जिल्हा परिषदेने या योजनांची बिले भरायला मदत करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
ग्रामीण भागात पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत विविध सामूहिक, प्रादेशिक पाणी योजना राबविण्यात येत असतात. पाणी योजनांची कामे पूर्ण झाल्याने प्रत्यक्षात गावात पाणीपुरवठा झाल्यानंतर त्यासाठी लागलेला दुरुस्ती खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजबिलांचा खर्च या व्यतिरिक्‍त अन्य खर्च हा पाणीपट्टी वसुलीतून करण्यात येत असतो.
हा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा स्वतंत्र निधी दिला जात नसल्याने ग्रामपंचायतींना वसुली करणे अत्यावश्‍यक आहे. म्हणजे वसुली योजनेवरील खर्च भागविणे सोपे होते. पण, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून पुरेशी वसुली होत नसल्याचे चित्र सध्यातरी आहे. यामुळेच थकबाकीची रक्‍कम दर महिन्याला वाढत आहे.
पाणी योजनांवर ६ कोटी ९० लाखाचा खर्च ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ममुराबाद ३ गावे, शेळगाव ७, तोंडापूर १६, वरणगाव ५, आडगाव १६, तामसवाडी/बोळे १३, कळमळू/लोंजे ३, गहूखेडा ५ आणि ८० गावे मुक्‍ताईनगर, बोदवड, भुसावळ या प्रमुख सामूहिक योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनांवर काम करणारे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, देखभाल व दुरुस्ती खर्च, वीजबिल खर्च, टीसीएल एॅलम खर्च मिळून वर्षभरात साधारण ६ कोटी ८९ लाख ६० हजार ८८४ रुपये इतका खर्च केला जात असतो. यात, दरमहा या योजनांवर वीजबिलांसाठी होणारा खर्च हा ३९ लाख ९४ हजार २६० रुपये आहे.
पाणी योजनांवर सर्वाधिक खर्च हा वीज देयकांचा असतो. गतवर्षातील हा खर्च ३ कोटी ९९ लाख १४ हजार २२९ रुपये इतका आहे. या बदल्यात ग्रामपंचायतींकडून होणारी पाणीपट्टी कर वसुली ही केवळ ६.१० टक्‍के इतकी आहे. म्हणजेच २०१७-१८ या वर्षात जिल्ह्यातील ११५२ ग्रामपंचायतीकडील एकूण पाणीपट्टीची थकबाकी ही १४ कोटी ५० लाख ५२ हजार ३७८ इतकी झाली असून, फेब्रुवारीअखेरपर्यंतची वसुली ही केवळ ८ लाख ८५ हजार ४३३ रुपये म्हणजे एकूण थकबाकीच्या तुलनेत वसुली सहा टक्‍के आहे. विशेष म्हणजे ममुराबाद व गहुखेडा या योजनेवरील वसुलीच करण्यात आलेली नाही.
