agriculture news in marathi,recovery of water schemes tax issue, jalgaon, maharashtra | Agrowon

जळगावमध्ये पाणी योजनांची कर वसुली नियमित होईना
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 26 मार्च 2018
जळगाव  ः जिल्हा परिषदेतंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणी योजनांची कर वसुली ग्रामपंचायतींकडून नियमित होत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. यामुळे पाणी योजनांचे येणारे वीजबिल भरणेदेखील कठीण होत आहे. वसुली कमी होत असताना ममुराबाद ३ गावे आणि गहूखेडा ५ गावे या पाणी योजनेची फेब्रुवारीअखेर पाणीपट्टी वसुली ही शून्य आहे. परिणामी या योजनांवरील खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यातच जिल्हा परिषदेने या योजनांची बिले भरायला मदत करावी, अशी मागणी केली जात आहे. 
 
जळगाव  ः जिल्हा परिषदेतंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणी योजनांची कर वसुली ग्रामपंचायतींकडून नियमित होत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. यामुळे पाणी योजनांचे येणारे वीजबिल भरणेदेखील कठीण होत आहे. वसुली कमी होत असताना ममुराबाद ३ गावे आणि गहूखेडा ५ गावे या पाणी योजनेची फेब्रुवारीअखेर पाणीपट्टी वसुली ही शून्य आहे. परिणामी या योजनांवरील खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यातच जिल्हा परिषदेने या योजनांची बिले भरायला मदत करावी, अशी मागणी केली जात आहे. 
 
ग्रामीण भागात पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत विविध सामूहिक, प्रादेशिक पाणी योजना राबविण्यात येत असतात. पाणी योजनांची कामे पूर्ण झाल्याने प्रत्यक्षात गावात पाणीपुरवठा झाल्यानंतर त्यासाठी लागलेला दुरुस्ती खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजबिलांचा खर्च या व्यतिरिक्‍त अन्य खर्च हा पाणीपट्टी वसुलीतून करण्यात येत असतो.
 
हा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा स्वतंत्र निधी दिला जात नसल्याने ग्रामपंचायतींना वसुली करणे अत्यावश्‍यक आहे. म्हणजे वसुली योजनेवरील खर्च भागविणे सोपे होते. पण, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून पुरेशी वसुली होत नसल्याचे चित्र सध्यातरी आहे. यामुळेच थकबाकीची रक्‍कम दर महिन्याला वाढत आहे. 
 
पाणी योजनांवर ६ कोटी ९० लाखाचा खर्च ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ममुराबाद ३ गावे, शेळगाव ७, तोंडापूर १६, वरणगाव ५, आडगाव १६, तामसवाडी/बोळे १३, कळमळू/लोंजे ३, गहूखेडा ५ आणि ८० गावे मुक्‍ताईनगर, बोदवड, भुसावळ या प्रमुख सामूहिक योजना राबविण्यात येत आहे.
 
या योजनांवर काम करणारे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, देखभाल व दुरुस्ती खर्च, वीजबिल खर्च, टीसीएल एॅलम खर्च मिळून वर्षभरात साधारण ६ कोटी ८९ लाख ६० हजार ८८४ रुपये इतका खर्च केला जात असतो. यात, दरमहा या योजनांवर वीजबिलांसाठी होणारा खर्च हा ३९ लाख ९४ हजार २६० रुपये आहे. 
 
पाणी योजनांवर सर्वाधिक खर्च हा वीज देयकांचा असतो. गतवर्षातील हा खर्च ३ कोटी ९९ लाख १४ हजार २२९ रुपये इतका आहे. या बदल्यात ग्रामपंचायतींकडून होणारी पाणीपट्टी कर वसुली ही केवळ ६.१० टक्‍के इतकी आहे. म्हणजेच २०१७-१८ या वर्षात जिल्ह्यातील ११५२ ग्रामपंचायतीकडील एकूण पाणीपट्टीची थकबाकी ही १४ कोटी ५० लाख ५२ हजार ३७८ इतकी झाली असून, फेब्रुवारीअखेरपर्यंतची वसुली ही केवळ ८ लाख ८५ हजार ४३३ रुपये म्हणजे एकूण थकबाकीच्या तुलनेत वसुली सहा टक्‍के आहे. विशेष म्हणजे ममुराबाद व गहुखेडा या योजनेवरील वसुलीच करण्यात आलेली नाही.

इतर ताज्या घडामोडी
कृषी सल्ला : ऊस, कापूस, उन्हाळी भुईमूग...हवामान अंदाज - शुक्रवार - शनिवारी (ता. २६ - २७)...
द्राक्ष बागेचे वाढत्या तापमानातील...नव्या आणि जुन्या द्राक्ष बागांचा विचार केला असता...
ऑस्ट्रेलियातील सुपरमार्केटची दुष्काळाशी...ऑस्ट्रेलियातील एका सुपर मार्केटने दुष्काळाशी...
गोदावरीत प्रदूषण केल्यास होणार कारवाईनाशिक : नाशिक शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी...
सोलापुरात टंचाई निवारणाचा भार...सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग...
खानदेशात पपईला उन्हासह पाणीटंचाईचा फटकानंदुरबार : खानदेशात या हंगामात पपई लागवड कमी...
जळगावात पांढऱ्या कांद्याच्या आवकेत घटजळगाव  : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
सांगली बाजारसमितीत हळद, गुळाची उलाढाल ...सांगली ः व्यापाऱ्यांना सेवाकराच्या नोटिसा...
नगर जिल्ह्यात छावण्यांवर दर दिवसाला...नगर  : नगर जिल्ह्यामध्ये दुष्काळात पशुधन...
सातारा जिल्ह्यात पाणीटंचाई होतेय तीव्रसातारा ः जिल्ह्यात दिवसेंदिवस पाणीटंचाई तीव्र होत...
पुणे जिल्ह्यासाठी २६ हजार ५७३ क्विंटल...पुणे  ः खरीप हंगाम सुरू होण्यास एक ते दीड...
तंटामुक्‍त गाव अभियानाला चंद्रपुरात...चंद्रपूर : शांततेतून समृद्धीकडे जाण्याचा...
अमरावतीत तुर चुकाऱ्यासाठी हवे ८७ कोटी;... अमरावती : चुकाऱ्यांसाठी यंदा शेतकऱ्यांना...
शेतीच्या दृष्टीने सरकारचा कारभार...नाशिक : अगोदरचा कालखंड व ही पाच वर्षे यात...
अमरावतीतून ९१ विहिरी अधिग्रहणाचे...अमरावती  ः सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे...
शिल्लक एफआरपी मिळत नसल्याने साताऱ्यातील...सातारा  : अजिंक्यतारा कारखान्याचा अपवाद...
कांदा दर वाढले, तेव्हा भाजपने विरोध...नाशिक   ः कृषिमंत्री असताना मी...
'मतदान झालेल्या दुष्काळी भागात ...मुंबई  ः लोकसभेच्या मतदानाच्या तीन...
उच्चांकी मतदानामुळे कोल्हापूर मतदारसंघ...कोल्हापूर  : राज्याच्या तुलनेत कोल्हापूर...
अकोल्यात तूर प्रतिक्विंटल ४२०० ते ५४००...अकोला ः स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत...