agriculture news in marathi,recovery of water schemes tax issue, jalgaon, maharashtra | Agrowon

जळगावमध्ये पाणी योजनांची कर वसुली नियमित होईना
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 26 मार्च 2018
जळगाव  ः जिल्हा परिषदेतंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणी योजनांची कर वसुली ग्रामपंचायतींकडून नियमित होत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. यामुळे पाणी योजनांचे येणारे वीजबिल भरणेदेखील कठीण होत आहे. वसुली कमी होत असताना ममुराबाद ३ गावे आणि गहूखेडा ५ गावे या पाणी योजनेची फेब्रुवारीअखेर पाणीपट्टी वसुली ही शून्य आहे. परिणामी या योजनांवरील खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यातच जिल्हा परिषदेने या योजनांची बिले भरायला मदत करावी, अशी मागणी केली जात आहे. 
 
जळगाव  ः जिल्हा परिषदेतंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणी योजनांची कर वसुली ग्रामपंचायतींकडून नियमित होत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. यामुळे पाणी योजनांचे येणारे वीजबिल भरणेदेखील कठीण होत आहे. वसुली कमी होत असताना ममुराबाद ३ गावे आणि गहूखेडा ५ गावे या पाणी योजनेची फेब्रुवारीअखेर पाणीपट्टी वसुली ही शून्य आहे. परिणामी या योजनांवरील खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यातच जिल्हा परिषदेने या योजनांची बिले भरायला मदत करावी, अशी मागणी केली जात आहे. 
 
ग्रामीण भागात पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत विविध सामूहिक, प्रादेशिक पाणी योजना राबविण्यात येत असतात. पाणी योजनांची कामे पूर्ण झाल्याने प्रत्यक्षात गावात पाणीपुरवठा झाल्यानंतर त्यासाठी लागलेला दुरुस्ती खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजबिलांचा खर्च या व्यतिरिक्‍त अन्य खर्च हा पाणीपट्टी वसुलीतून करण्यात येत असतो.
 
हा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा स्वतंत्र निधी दिला जात नसल्याने ग्रामपंचायतींना वसुली करणे अत्यावश्‍यक आहे. म्हणजे वसुली योजनेवरील खर्च भागविणे सोपे होते. पण, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून पुरेशी वसुली होत नसल्याचे चित्र सध्यातरी आहे. यामुळेच थकबाकीची रक्‍कम दर महिन्याला वाढत आहे. 
 
पाणी योजनांवर ६ कोटी ९० लाखाचा खर्च ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ममुराबाद ३ गावे, शेळगाव ७, तोंडापूर १६, वरणगाव ५, आडगाव १६, तामसवाडी/बोळे १३, कळमळू/लोंजे ३, गहूखेडा ५ आणि ८० गावे मुक्‍ताईनगर, बोदवड, भुसावळ या प्रमुख सामूहिक योजना राबविण्यात येत आहे.
 
या योजनांवर काम करणारे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, देखभाल व दुरुस्ती खर्च, वीजबिल खर्च, टीसीएल एॅलम खर्च मिळून वर्षभरात साधारण ६ कोटी ८९ लाख ६० हजार ८८४ रुपये इतका खर्च केला जात असतो. यात, दरमहा या योजनांवर वीजबिलांसाठी होणारा खर्च हा ३९ लाख ९४ हजार २६० रुपये आहे. 
 
पाणी योजनांवर सर्वाधिक खर्च हा वीज देयकांचा असतो. गतवर्षातील हा खर्च ३ कोटी ९९ लाख १४ हजार २२९ रुपये इतका आहे. या बदल्यात ग्रामपंचायतींकडून होणारी पाणीपट्टी कर वसुली ही केवळ ६.१० टक्‍के इतकी आहे. म्हणजेच २०१७-१८ या वर्षात जिल्ह्यातील ११५२ ग्रामपंचायतीकडील एकूण पाणीपट्टीची थकबाकी ही १४ कोटी ५० लाख ५२ हजार ३७८ इतकी झाली असून, फेब्रुवारीअखेरपर्यंतची वसुली ही केवळ ८ लाख ८५ हजार ४३३ रुपये म्हणजे एकूण थकबाकीच्या तुलनेत वसुली सहा टक्‍के आहे. विशेष म्हणजे ममुराबाद व गहुखेडा या योजनेवरील वसुलीच करण्यात आलेली नाही.

इतर ताज्या घडामोडी
पीकनिहाय सेंद्रिय खत व्यवस्थापनपशुपालनातून जमिनीची सुपीकता हा विषय आता...
परोपजीवी मित्र-कीटकांची ओळखसध्या केवळ कीडनियंत्रणासाठी कीटकनाशकांच्या...
खोडवा उसाला द्या शिफारशीत खतमात्रापाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन रासायनिक खतांचा...
परभणीत काकडी १००० ते १५०० रुपये क्विंटलपरभणी : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे,...
मागण्यांसाठी संग्रामपूर येथे...बुलडाणा  ः जनावरांसाठी चारा नाही, लोकांना...
शेतकऱ्यांनी पाडली तूर खरेदी बंदयवतमाळ : हमीभावापेक्षा ९०० ते १००० रुपये कमी...
कर्जमाफीसाठी पॉलिहाउस शेडनेटधारक...नगर  : पॉलिहाउस शेडनेटधारक शेतकऱ्यांचे...
विदर्भात पाच ठिकाणी होणार ब्रिज कम...अमरावती  ः भूजल पुनर्भरणाच्या उद्देशाने...
सोलापूर जिल्ह्यातील १६२ पाणंद...सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात पालकमंत्री पाणंद...
खानदेशात मक्याची आवक नगण्यजळगाव : खानदेशातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मक्...
सातारा जिल्ह्यात ४६ लाख ३५ हजार टन ऊस...सातारा : जिल्ह्यातील ऊस गाळप हंगाम वेगात...
जळगावमधील ग्रामपंचायतींचा डिजिटल...जळगाव  ः ग्रामपंचायतींमध्ये संगणकावरील विविध...
पुणे जिल्ह्यात ७१ लाख टन ऊस गाळपपुणे   ः जिल्ह्यात १७ साखर...
नगर जिल्ह्याचे विभाजन होणारच ः...नगर  ः नगर जिल्ह्याचे विभाजन व्हावे, ही...
पंधरा दिवसांपूर्वीच संपला नगरमधील पाच...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये चाराटंचाई अंधिक तीव्र होत...
वीज दरवाढ रद्दबाबतचे परिपत्रक...शिरोली पुलाची, जि. कोल्हापूर : वीज दरवाढ...
दुष्काळग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी परभणीत...परभणी : जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी,...
हरकती असलेल्या जमिनी अधिग्रहित करणार...मुंबई   : हरकती असलेल्या जमिनी...
मराठवाडा, खानदेशात ४९ लाख टन ऊसगाळपऔरंगाबाद : यंदाच्या हंगामात मराठवाडा व खानदेशातील...
कांदा अनुदानाची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत...सोलापूर   ः कांद्याचे दर घसरल्याने...