agriculture news in marathi,recovery of water schemes tax issue, jalgaon, maharashtra | Agrowon

जळगावमध्ये पाणी योजनांची कर वसुली नियमित होईना
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 26 मार्च 2018
जळगाव  ः जिल्हा परिषदेतंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणी योजनांची कर वसुली ग्रामपंचायतींकडून नियमित होत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. यामुळे पाणी योजनांचे येणारे वीजबिल भरणेदेखील कठीण होत आहे. वसुली कमी होत असताना ममुराबाद ३ गावे आणि गहूखेडा ५ गावे या पाणी योजनेची फेब्रुवारीअखेर पाणीपट्टी वसुली ही शून्य आहे. परिणामी या योजनांवरील खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यातच जिल्हा परिषदेने या योजनांची बिले भरायला मदत करावी, अशी मागणी केली जात आहे. 
 
जळगाव  ः जिल्हा परिषदेतंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणी योजनांची कर वसुली ग्रामपंचायतींकडून नियमित होत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. यामुळे पाणी योजनांचे येणारे वीजबिल भरणेदेखील कठीण होत आहे. वसुली कमी होत असताना ममुराबाद ३ गावे आणि गहूखेडा ५ गावे या पाणी योजनेची फेब्रुवारीअखेर पाणीपट्टी वसुली ही शून्य आहे. परिणामी या योजनांवरील खर्च कसा भागवायचा हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यातच जिल्हा परिषदेने या योजनांची बिले भरायला मदत करावी, अशी मागणी केली जात आहे. 
 
ग्रामीण भागात पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत विविध सामूहिक, प्रादेशिक पाणी योजना राबविण्यात येत असतात. पाणी योजनांची कामे पूर्ण झाल्याने प्रत्यक्षात गावात पाणीपुरवठा झाल्यानंतर त्यासाठी लागलेला दुरुस्ती खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजबिलांचा खर्च या व्यतिरिक्‍त अन्य खर्च हा पाणीपट्टी वसुलीतून करण्यात येत असतो.
 
हा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा स्वतंत्र निधी दिला जात नसल्याने ग्रामपंचायतींना वसुली करणे अत्यावश्‍यक आहे. म्हणजे वसुली योजनेवरील खर्च भागविणे सोपे होते. पण, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून पुरेशी वसुली होत नसल्याचे चित्र सध्यातरी आहे. यामुळेच थकबाकीची रक्‍कम दर महिन्याला वाढत आहे. 
 
पाणी योजनांवर ६ कोटी ९० लाखाचा खर्च ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ममुराबाद ३ गावे, शेळगाव ७, तोंडापूर १६, वरणगाव ५, आडगाव १६, तामसवाडी/बोळे १३, कळमळू/लोंजे ३, गहूखेडा ५ आणि ८० गावे मुक्‍ताईनगर, बोदवड, भुसावळ या प्रमुख सामूहिक योजना राबविण्यात येत आहे.
 
या योजनांवर काम करणारे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, देखभाल व दुरुस्ती खर्च, वीजबिल खर्च, टीसीएल एॅलम खर्च मिळून वर्षभरात साधारण ६ कोटी ८९ लाख ६० हजार ८८४ रुपये इतका खर्च केला जात असतो. यात, दरमहा या योजनांवर वीजबिलांसाठी होणारा खर्च हा ३९ लाख ९४ हजार २६० रुपये आहे. 
 
पाणी योजनांवर सर्वाधिक खर्च हा वीज देयकांचा असतो. गतवर्षातील हा खर्च ३ कोटी ९९ लाख १४ हजार २२९ रुपये इतका आहे. या बदल्यात ग्रामपंचायतींकडून होणारी पाणीपट्टी कर वसुली ही केवळ ६.१० टक्‍के इतकी आहे. म्हणजेच २०१७-१८ या वर्षात जिल्ह्यातील ११५२ ग्रामपंचायतीकडील एकूण पाणीपट्टीची थकबाकी ही १४ कोटी ५० लाख ५२ हजार ३७८ इतकी झाली असून, फेब्रुवारीअखेरपर्यंतची वसुली ही केवळ ८ लाख ८५ हजार ४३३ रुपये म्हणजे एकूण थकबाकीच्या तुलनेत वसुली सहा टक्‍के आहे. विशेष म्हणजे ममुराबाद व गहुखेडा या योजनेवरील वसुलीच करण्यात आलेली नाही.

इतर ताज्या घडामोडी
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी...नाशिक (प्रतिनिधी) : कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीच्या...
पीकनिहाय सिंचनाचे काटेकोर नियोजनपिकांच्या अधिक उत्पादकतेसाठी जमिनीची निवड, मुबलक...
नारळासाठी खत, पाणी व्यवस्थापननारळ हे बागायती पीक असल्यामुळे पुरेसे पाणी...
खानदेशात केळीच्या दरात सुधारणाजळगाव : केळीची आवक सध्या कमी असून, थंडी वधारताच...
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी आठ तालुके...
‘निम्न दुधना’तून पाणी देण्याचे...परभणी : निम्म दुधना प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी...
सर्वसाधारण सभेचा सत्ताधाऱ्यांना धसकाजळगाव : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा येत्या २८...
शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा ः...पुणे  : नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कृषी...
‘वनामकृवि’ तयार करणार दुष्काळी...परभणी  ः मराठवाड्यात उद्भलेल्या दुष्काळी...
कापूस लागवड न करणाऱ्यांना मिळाली मदत;...जळगाव  ः जिल्ह्यात मागील हंगामात बोंड...
पुणे विभागात रब्बीची १८ टक्क्यांवर पेरणीपुणे  ः परतीचा पाऊस न झाल्याने जमिनीत पुरेशी...
अकोला जिल्ह्यात १७०० शेततळी पूर्णअकोला   ः शासनाच्या मागेल त्याला शेततळे...
अमरावती जिल्ह्यात रब्बीची २८ टक्के पेरणीअमरावती  ः खरीप हंगाम हातून गेला आहे. शेतकरी...
वन्यप्राणी संरक्षण कायदा रद्द करा ः...यवतमाळ  ः वन्यप्राण्यांचा जिव्हाळा...
बोंड अळीचे जीवनचक्र खंडित करण्यासाठी...परभणी : सद्यःस्थितीत पाणी दिलेल्या कपाशीच्या...
नागपूरला होणार रेशीम कोष मार्केटनागपूर   ः राज्यात विस्तारत असलेल्या रेशीम...
खानदेशातील रब्बी पाण्याअभावी संकटातजळगाव  : अत्यल्प पावसामुळे खानदेशात...
साखर कारखान्यांच्या ताबेगहाण कर्जाला...मुंबई  ः साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ‘...
नगरमधील शेतकऱ्यांना मिळणार शेळीपालन,...नगर   : पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱ्यांना...
जळगावात सीताफळाला प्रतिक्विंटल २५०० ते...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बुधवारी (ता...