पाणीपुरवठ्यांच्या देयकासाठी दोन कोटी

अकोला : दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेल्या जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज देयकांचा खर्च टंचाई निधीतून भागवला जाणार असून यासाठी शासनाने १५ कोटी दिले आहेत. यात वऱ्हाडातील तीन जिल्ह्यांच्या वाट्याला दोन कोटींना निधी मिळाला आहे. यातून आत दुष्काळी भागातील वीज देयके चुकविली जातील. 

दुष्काळ जाहीर झालेल्या जिल्ह्यातील ज्या पाणीपुरवठा योजना देयक न भरल्याने बंद आहेत. शिवाय त्यांना सुरू केले, तर नागरिकांना प्यायला पाणी मिळू शकले, अशा योजनांची देयके भरण्यासाठी शासनाने मुद्दलपैकी पाच टक्के निधी टंचाईतून उपलब्ध करून देण्याचे सांगितले. सोबतच दुष्काळ जाहीर असलेल्या जिल्ह्यांतील नोव्हेंबर २०१८ ते जून २०१९ या काळात आलेल्या, येणाऱ्या वीज देयके भरण्यासाठीही शासन हातभार लावणार आहे. यासाठी शासनाकडून २४ कोटी ५० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला. 

यामध्ये अकोला व वाशीम जिल्ह्यांतील पात्र ठरणाऱ्या योजनांचे वीज देयक भरण्यासाठी प्रत्येकी ५० लाख, तर बुलडाणा जिल्ह्यातील वीज देयके भरण्यासाठी एक कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. हा निधी पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामपंचायतींकडे जाईल. यासाठी प्रत्येक तालुक्‍यांतील गटविकास अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव बनवून जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे दिले जातील. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल.

निधी कमी शासनाने उपरोक्त निधी जाहीर करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही प्रत्येक जिल्ह्यात कोट्यवधींची देयके थकली आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत कर वसुली करता येत नाही. गेली काही वर्षे दुष्काळी स्थिती सातत्याने येत असल्याने करवसुली अत्यंत कमी झाली आहे. अशावेळी पाणीपुरवठा योजनांची देयके सर्वत्रच फुगलेली आहेत. या निधीतून किती ग्रामपंचायतींची देयके भरली जातील, हे निश्‍चित सांगता येत नाही. अशावेळी निधीसाठी ओढाताण होण्याचीही शक्‍यता आहे.