नगर : जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसाय वाढल्याने दुधाळ जनावरांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे डोंगराळ भागासह अन्य १७० ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखाने सुरू करावेत, अशी मागणी होत आहे. जिल्हा परिषदेने मागणीप्रमाणे ठराव घेऊन प्रस्ताव शासनदरबारी पाठविले आहेत; मात्र त्यावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
जिल्ह्यातील अकोले, संगमनेर, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहुरी, नेवासे आदी भागांत पूर्वीपासून शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून मोठ्या प्रमाणात दुग्धव्यवसाय केला जातो; मात्र दिवसेंदिवस शेतीमालाला चांगला भाव मिळत नसल्याने कर्जत, श्रीगोंदे, पारनेर, नगर आदी तालुक्यांतही मोठ्या प्रमाणात दुग्धव्यवसाय केला जात आहे.
दुधाळ जनावरांना मोठ्या प्रमाणात औषधोपचाराची गरज असल्याने खासगी पशुवैद्यकांचे व्यवसाय तेजीत आहेत; मात्र शेतकरी, दुग्ध व्यावसायिकांना कमी पैशांमध्ये चांगली उपचारपद्धती मिळावी, यासाठी शासकीय पशुवैद्यकीय रुग्णालयांची आवश्यकता आहे. तसेच जनावरांची संख्या जास्त असणाऱ्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचा दर्जा वाढवावा, यासाठी जिल्हा परिषदेने ठराव केले आहेत. श्रेणी दोनच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना श्रेणी एकचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. जिल्हा परिषदेने सर्व ठराव शासनाकडे सादर केले आहेत; मात्र अद्यापपर्यंत एकाही ठरावाला मंजुरी मिळालेली नाही.
जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची संख्या मोजकीच आहे. पावसाळ्यात जनावरांमध्येही साथीचे आजार फैलावतात. यंदा कर्जत तालुक्यातील निमगाव गांगर्डा येथे साथीच्या आजाराने जनावरे दगावली. जिल्ह्यातील सध्याच्या पशुधनाचा विचार करता पशुवैद्यकीय रुग्णालयांची संख्या कमी असल्याचे दिसते. जिल्ह्याच्या दक्षिणेचा काही भाग सोडल्यास जनावरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यात दुभती जनावरे अधिक आहेत.
त्यामुळे जिल्ह्याला आणखी १७० पशुवैद्यकीय रुग्णालयांची गरज आहे, तर ५५ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची श्रेणीवाढ करणे आवश्यक आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेने वेळोवेळी सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर केले. त्याचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले आहेत; मात्र शासन स्तरावरून अजून एकाही प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही.
पशुवैद्यकीय केंद्र मंजूर न करण्याला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदाचे कारण दिले जात आहे. पशुवैद्यकीय दवाखाने सुरू करण्यासाठी अगोदर वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करावी लागतील. त्यानंतर दवाखाने सुरू करता येतील. त्यासाठी जिल्हा परिषद कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती अजय फटांगरे यांनी आयुक्तांना निवेदन देऊन पाठपुरावा केला; मात्र शासन स्तरावरून अद्यापपर्यंत कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत.