| दूध उत्पादनवाढीचे उद्दिष्ट पशुगर्भधारणेतून पूर्ण होते यात शंका नाही. गाभण जनावरांकडून भविष्यात धष्टपुष्ट वासरू आणि दुधाचा स्रोत मिळतो. मात्र जनावरे गाभण करता येत नाहीत हा मोठा अडथळा भारतीय पशुपालनात आहे. नाही गाभण करता आली तर वगळायची कशी याची मात्र पुरेपूर व्यावहारिक पारंपरिकता जपण्यात आली आहे. उद्दिष्ट मोठी ठरविणे हे चांगलेच लक्षण मानले जाते. येत्या पाच वर्षांत दूधउत्पादन दुप्पट हे ध्येय अभिनंदनीय आहे. त्यात लोकसंख्या वाढल्याने असणारी गरज, निर्यातीच्या संधी, ग्रामीण विकास अशी अनेक आव्हाने पूर्ण करता येतील. सध्या असणारे वार्षिक दुग्धोत्पादन 155 दशलक्ष मेट्रिक टन 2022-23 मध्ये 300 दशलक्ष मेट्रिक टन एवढे होईल, यासाठी केंद्र शासनाने निर्देश जारी केले आहेत. यंत्रणा सक्षमीकरण हा भाग नेहमी मोठा असतो आणि ज्यांच्याकडून दूध उत्पादन वाढीचे प्रयत्न गरजेचे आहेत त्यांना विस्तार शिक्षणाद्वारे सबलीकरण महत्त्वाचे ठरते. रिकाम्या तिजोरीचा विभाग म्हणून पशुसंवर्धन खात्याची स्वातंत्र्योत्तर ओळख अजून मिटलेली नाही. अमूल पॅटर्न ऐकायला चांगला असला तरी तेवढा पैसा पुरविण्याची हिंम्मत अजून इतरत्र करण्यात आलेली नाही म्हणून बऱ्याच भागात दूध उत्पादन वाढलेले नाही. पशुसंवर्धनास प्रगतीच्या वेगापेक्षा फारच कमी आर्थिक मदत झाली अशी सरकारी आकडेवारी उपलब्ध आहे. सन 2000 वर्षात माज घडून आणण्याचा प्रयोग झाला आणि पुन्हा राज्याने त्यात सातत्य ठेवले नाही. गतवर्षी रेतनाचे लक्ष ठरविण्यात आले आणि पुढे पळवाटा काढण्यात आल्या. दोन्ही प्रयत्नात ठपका ठेवण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने पूर्ण केले, मात्र तांत्रिक आणि शास्त्रीय शिफारशींकडे पाठ आणि चूक निर्देशांवर पांघरून पडले. एकूण काय तर जनावरे गाभण करण्याचे ध्येय मोठ्या प्रमाणात साध्य करता आले नाही. "जनावरे गाभण करता येत नाहीत' हा राज्यातील एका सनदी अधिकाऱ्यांचा आणि माजी पशुसंवर्धन आयुक्तांचा अभिप्राय नुसत्या यंत्रणेस नव्हे, तर पशुपालकानांही डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. जनावरे गाभण करण्यासाठी रेतनाचे लक्ष्य किंवा संख्यात्मक लक्ष्य अजिबात अपेक्षित नाही. राज्यासाठी कृत्रिम रेतनाचे संख्यात्मक लक्ष्य हा नेहमी अवलंबलेला शासकीय प्रयोग गेल्या वीस वर्षांपासून सुरू असून त्याबाबत तांत्रिक पुनर्विचार करण्याची निंतात गरज कुणी मांडत नाही, हे विशेष. दिवसाकाठी संख्यात्मक रेतने वाढवा असे आदेश निश्‍चितपणे कृत्रिम रेतन तंत्रास अपेक्षित नाहीत. कृत्रिम रेतन गायी - म्हशींच्या माजाशी निगडित तर माज घडविणे-ओळखणे पशुपालकांशी निगडित आहे. पशुपालकांना निर्देश देण्याची धमक नसल्याने कृत्रिम रेतनाची यंत्रणा धोपटणे कितपत योग्य ठरते? याचा विचार व्हावा. गायीचा माज, रेतमात्रा, माज ओळखून तंत्रज्ञानात सहभागी होणारा पशुपालक म्हणजे मालक (गुराखी नव्हे) आणि प्रशिक्षित रेतन करणारा तंत्रज्ञ या चार घटकांची समन्वयी कृती म्हणजे अपेक्षित गर्भधारणा, याची जाणीवच दिसून येत नाही. कृत्रिम रेतने "गुणात्मक' पूर्ण केल्यास गर्भधारणा मिळतात, तर संख्यात्मक केल्यास हात रिकामे होतात. मात्र गुणात्मक रेतनाचा विचार केला जात नाही. गुणात्मक रेतन म्हणजे गर्भधारणा तर होणारच पण त्यापुढे गर्भपात न घडता सुलभ प्रसूती आणि वासरू दूध तुटेपर्यंत निरंतर दूधउत्पादन. दहा संख्यात्मक रेतनांपेक्षा एक गुणात्मक रेतनास अधिक महत्त्व असते, हे झोपल्याचे नाटक करणाऱ्यांना कसे कळू शकेल. संख्यात्मक रेतनात पशुपालक वगळला जातो, गाय माज अवस्था वगळली जाते. मात्र माज संकलन तंत्र आणि कृत्रिम रेतन यांचा एकत्रित प्रयोग केल्यास पथदर्शक गर्भधारणा घडविता येतील. ग्राम पातळीवर दर महिन्यास 25-50 जनावरे एकाच वेळी माजावर आणून त्यांना एकाच वेळी कृत्रिम रेतन केल्यास तंत्रज्ञानाची पथदर्शक शाश्‍वती पशुपालकांना देता येईल, असे प्रयोग पाहिल्यानंतर पशुपालक इतर सर्व जनावरांसाठी आग्रही आणि पुढाकारी भूमिकेत आपला सहभाग नोंदवतील. जनावरे माजावर आल्याशिवाय कृत्रिम रेतनाचे लक्ष्य पूर्णच होऊ शकत नाही, यासाठी गायी - म्हशी माजावर आणण्याचे प्रयत्नच गरजेचे आहेत. अभियान माजाचे असेल तर त्याचा शेवट रेतनानेच होणार आहे. शासन यंत्रणेने नमुना प्रयोग, पथदर्शक प्रयोग पशुपालकांसमोर सिद्ध केले की, त्यांची स्वीकृती आपोआप होत जाते. परिस्थितीचा विरोधाभास असा आहे की, सर्वसामान्य पशुपालक जनावरांचा माज घडविण्यासाठी आर्थिक पदरमोड करू शकत नाही हे खरे असेल तरी राज्यात दूधव्यवसाय करणारे अनेक पशुपालक तंत्रज्ञान राबविण्यासाठी आणि माज घडवून किंवा संकलित करून जनावरे गाभण करण्यासाठी अपेक्षित पुढाकार घेत नाहीत. शिक्षीत, मध्यमवर्गीय, उद्योजक, दूधउत्पादकांची जबाबदारी मोठी असताना त्यांना कृत्रिम रेतन तंत्र समजलेले नाही. राज्यातील गावोगावी असणाऱ्या कृत्रिम रेतन केंद्रावर या तंत्राचा उपयोग काय? याची माहितीच दिसत नाही. दोन डझनाहून अधिक फायदे असणारे आणि 50 वर्षांपासून अवलंब सुरू असताना या तंत्राने कासवगती काही सोडलेली नाही. माध्यम प्रसाराशिवाय त्यास गतीही मिळणे कठीण आहे. जलयुक्त शिवार, पीकविमा अशा विषयांकडे सहज वळणारा शेतकरी चारायुक्त शिवार, कृत्रिम रेतन अभियान याकडे पाठ का फिरवतो याचा विचार कधी तरी राज्य पातळीवर व्हायला हवा. संख्यात्मक रेतनाचे लक्ष्य म्हणजे रेतमात्रा, वेळ, नोंदी आणि प्रजनन घटकांची हानी. याउलट गुणात्मक रेतन प्रसार सुरू झाल्यास पशुपालक आपोआप रेतन केंद्राकडे संपर्क साधतील. गुणात्मक रेतनातून गर्भधारणेची खात्री, माज वगळण्याचे तंत्र, रेतन कौशल्य यासह अनेक फायदे लाभू शकतात. संकलीत माज आणि निर्धारित एकाच वेळी रेतनाचे प्रयोग ग्रामपातळीवर करून दाखविल्यास आपोआप रेतनसंख्या वाढू शकेल. राज्यात 15-20 वर्षांपासून रेतनासाठी संख्यात्मक लक्ष्य प्रजननशील पशुधन संख्येवर राबविण्यात येते. मात्र, गायी - म्हशींचे पाकलत्व आणि माज ओळखण्याची सगळी जबाबदारी पशुपालकांची असताना यंत्रणा झोडपून काही साध्य झालेले नाही. माज अवस्था ओळखताना अचूकता प्रमाण आणि सक्षमता प्रमाणांचा विचार करावा लागतो. मात्र, जनावरे माजच दाखवत नाहीत, अशी ओरड मोठी करत स्वतःची जबाबदारी झटकणाऱ्या पशुपालकांना सहभागी करून घेणे हेच मोठे आव्हान आहे. पशुगर्भधारणा हेच अंतिम उद्दिष्ट असल्याने रेतन विचार चूक ठरतो. माज, रेतन, समन्वय आणि गर्भवाढ असा परिपूर्ण टप्पा निर्धारित करणे गरजेचे आहे. मात्र ती समाज विकासाची धूळफेक ठरते. उलट वासरू निर्माण करणे सध्याच्या नोंदी व ओळख क्रमांक देण्याच्या पद्धतीत केवळ अशक्‍य आहे. महत्त्वाची बाब अशी की माजाचा विचार आधी होतो आणि नंतर रेतन क्रिया हाताळावी लागते. पाया सोडून बांधलेल्या इमारतींचा डोलारा पोकळच ठरेल. सगळ्यात मोठा खड्डा नैसर्गिक रेतन आणि त्याबाबत असणाऱ्या मानसिकतेचा आहे. नैसर्गिक रेतनावर कायदेशीर निर्बंध राज्यात नसताना, वळू / रेडे स्वैरपणे वापरले जात असताना, वाढीचे गोऱ्हे खच्चीकरणाबाबत कडक नियम नसताना, नैसर्गिक रेतनाचे तोटे माहित नसणाऱ्या म्हैसपालकांना आणि पैदासकारांना चुकांची जाणीव करून द्यावी याची गरज न वाटणाऱ्या प्रशासनाला कृत्रिम रेतनाचे लक्ष्य साध्य करता येणे प्रश्‍नांकित आहे. लोकजागृतीचे प्रभावी कार्य राजकारणीच करू शकतात म्हणून कृत्रिम रेतनाचे यश सरपंच ते मुख्यमंत्री यांच्याच हाती आहे. "संकल्प ते सिद्धी' म्हणून कृतीतून अवलंबल्यास उपयुक्त तंत्रज्ञानातून ग्रामीण विकास साध्य होईल आणि त्याचा प्रभाव इतका मोठा असेल की राज्यातील दूध उत्पादनातून मिळालेला साठा धरणात करावा लागेल. | प्रा. डॉ. नितीन मार्कंडेय | | 8237682141 (लेखक पशुवैद्यक महाविद्यालय परभणी येथे प्राध्यापक आहेत.) |
