agriculture special article on irregularities in agril education | Agrowon

कृषी शिक्षणाचा खेळखंडोबा चालूच
डॉ. किसन लवांडे
बुधवार, 27 सप्टेंबर 2017

मुळात कृषी परिषद व राजकीय दडपण यामुळे विद्यापीठांना आपल्या अधिकारांचा विसर पडत चालला आहे व ते सक्षमपणे वापरण्याची इच्छा कमी होत चालली आहे. जोपर्यंत विद्यापीठे स्वायत्त होत नाहीत आणि खंबीर नेतृत्त्व लाभून ती स्वायत्तता उपभोगत नाहीत, तोपर्यंत कृषी शिक्षण व संशोधनाचा खेळखंडोबा असाच होत राहणार आहे.

खासगी शेती शाळांचे कुरण वाढण्यापूर्वी जवळपास ३० ते ३५ शेती शाळा सरकारी क्षेत्रात कार्यरत होत्या. त्याद्वारे जवळपास १००० विद्यार्थी पदविका घेऊन बाहेर पडत होते. कृषी खात्यामध्ये कृषि सहाय्यकांची मंजूर पदे १५ हजार आहेत, तर खासगी क्षेत्रात २५ हजारच्या आसपास कृषी सहायक कार्यरत असावेत, असे गृहित धरले तर महाराष्ट्रात कृषी सहाय्यकांच्या नोकऱ्यांची एकूण उपलब्धता ४० हजारच्या आसपास असावी. दरवर्षी २% जागा सेवानिवृत्तीने रिकाम्या होतात असे गृहित धरले तर निदान ७०० ते ८०० पदवी धारकांना नोकऱ्या मिळण्याची शक्‍यता होती. याचा कदाचित अंदाज आल्याने १९९४ नंतर खासगी शेती शाळा सुरू करण्याची कल्पना पुढे आली. आणि बघता बघता ३०-३५ शेती शाळांची संख्या वाढून २४० झाली.

दरवर्षी या शाळांमधून १० हजार विद्यार्थी पदविका घेऊन बाहेर पडू लागले. गरजेपेक्षा १० पट विद्यार्थी बाहेर पडत असल्याने तसेच शेतीत काम करण्याची मानसिकता नसल्याने आणि नोकर भरतीचे धोरण लांबवत नेण्याने या मुलांची बेकारी वाढली. आणि म्हणून शेती शाळांकडे मुलांचा ओघ कमी होऊ लागला. खासगी शाळा चालवणाऱ्यांना अडचणी भासू लागल्या. काही शाळा बंद पडल्या. 

२०१०-१२ च्या दरम्यान तंत्रनिकेतन इंग्रजी माध्यमातून तीन वर्षांचा कृषी तंत्रनिकेतन पदविका अभ्यासक्रम सुरू करावा, अशा विचाराने प्रेरित होऊन संस्थाचालकांनी तत्कालीन कृषिमंत्री यांना गळ घातली नव्हे मागे लकडा लावला. या पदवीकाधारकांना तलाठी, ग्रामसेवक तसेच कृषी सहाय्यक या पदासाठी लायक मानता येईल, हाही विचार मांडला गेला.

राजकीय दबाव टाकून विद्यापीठांनी तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम तयार करावा, असा निर्णय घेतला गेला. सर्व शाळा तंत्रनिकेतनमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णयदेखील झाला. चारही विद्यापीठांच्या तत्कालीन कुलगुरूंनी याचा विरोध केला. जोपर्यंत वाढीव शिक्षक पदे आणि सुविधा मंजूर होत नाहीत, तसेच अभ्यासक्रम इंग्रजी माध्यमातून पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत विद्यापीठे हा निर्णय स्वीकारणार नाहीत, असे मतप्रदर्शन केले.

मुळात अशाप्रकारच्या कोर्सची गरजच नाही. इंग्रजी व गणित जड जाते म्हणून जी मुले १२ वीत नापास होतात. त्यांनाच १० वी नंतर तीन वर्षांचा इंग्रजी माध्यमातून अभ्यासक्रम कसा पेलणार, हा वादाचा मुद्दा होता. शिवाय या मुलांना कृषी पदवीसाठी सरळ दुसऱ्या वर्षांत प्रवेश देताना १४३ क्रेडिट कसे पूर्ण करणार, हे सर्व त्यांना झेपणार नाही. तद्वतः हा अभ्यासक्रम सुरू करू नये, अशी धारणा होती. 

तांत्रिक सल्ल्याचा अनादर करून केवळ हुकूमशाहीने २१ जून २०१२ मध्ये सरकारी अध्यादेश काढला गेला. विद्यापीठे हा तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम सरकारी शेती शाळेत राबवत नाहीत, खासगी शाळांना सुसंगत असा निर्णय घेत नाहीत म्हणून विद्यापीठांवर टीका झाली. कोकणात माजी आमदार श्री. मोकल आणि माजी आमदार श्री. विसे यांनी दैनिक सागरमध्ये मोठा लेख छापून आणला. विद्यापीठ धोरणावर गरळ ओकली. तत्कालीन कुलगुरू भूमीपुत्र नाहीत, यांना कोकणातील मुलांची चिंता नाही म्हणून वैयक्तिक बदनामीदेखील केली. अर्थात त्यास सविस्तर उत्तर देण्यात आले.

वरीलप्रमाणे वास्तव मांडून खुलासादेखील केला. असो निर्णय झाल्यानंतर जून २०१५ मध्ये या मुलांना पदवीसाठी दुसऱ्या वर्षांत प्रवेश देण्यात आला. आज ही मुले चवथ्या वर्षांत आहेत आणि भाकीत केल्याप्रमाणे परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मुळात कोणत्याही कृषी विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम (Act आणि Statute) महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायदा व अधिनियम याद्वारे निर्धारित केला जातो. असा अध्यादेश काढून नवीन कोर्स चालू करणे कायद्याच्या विरोधात आहे. विद्यापीठे या अध्यादेशाच्या विरोधात न्यायालयात गेली असती तर तो अध्यादेश रद्द झाला असता. परंतु, तसे होणे नव्हते. कारण काही झाले तरी विद्यापीठे सरकारचाच एक भाग आहेत.

दबावाखाली का होईना कुलगुरुही त्यास सहमत होते. परंतु, आश्‍चर्याची बाब अशी, की २०१२ नंतर या अध्यादेशाचे रूपांतर अजूनही अधिनियमात केले नाही. मग अशा पदवीसाठी कायदा व अधिनियम याचे अधिष्ठान आहे का? हा प्रश्‍न पडतो. विद्यापीठांनी व कृषी परिषदेने याचा विचार केला आहे का? या मुलांना नोकरी संबंधाने काही अडचणी येऊ शकतात का? असे प्रश्‍न उभे राहतात. कायदा आणि अधिनियम यात गोष्टी बसत नसतील तर अध्यादेश काढून घोडे दामटणे धोकादायक आहे. आजची कृषी परिषद याबाबतीत पंगू झाली आहे. अधिकार गाजवण्याची वेळ आली, की परिषद आपले अस्तित्व दाखवणार, विद्यापीठांना चूप करणार आणि आपल्याच निर्णयाने घोळ झाला तर त्याची जबाबदारी विद्यापीठावर ढकलणार, असा खेळ चालू आहे. 
मागे खासगी कृषी महाविद्यालयाचा दर्जा आणि त्यासंबंधाने विद्यापीठाची अधिस्वीकृती हा मुद्दा खूप गाजला. अजूनही ते पुराण चालू आहे. मान्यता कृषी परिषदेने द्यायची पण दर्जाहीन महाविद्यालयांवर कारवाई मात्र विद्यापीठांनी करावयाची अशी भूमिका आहे.

वास्तविक खासगी कृषी महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा कायदेशीर अधिकार केवळ विद्यापीठ कार्यकारिणीचा आहे. परंतु, केवळ एक अध्यादेश काढून हा अधिकार कृषी परिषदेने आपल्याकडे घेतला आहे. पण शिस्तीबाबत कारवाई विद्यापीठांनी करावी ही अपेक्षा असते. मुळात कृषी परिषद व राजकीय दडपण यामुळे विद्यापीठांना आपल्या अधिकारांचा विसर पडत चालला आहे व ते सक्षमपणे वापरण्याची इच्छा कमी होत चालली आहे. जोपर्यंत विद्यापीठे स्वायत्त होत नाहीत आणि खंबीर नेतृत्त्व लाभून ती स्वायत्तता उपभोगत नाहीत, तोपर्यंत कृषी शिक्षण व संशोधनाचा खेळखंडोबा असाच होत राहणार आहे.

डॉ. किसन लवांडे
 ः ७३५०१८५९९९
(लेखक डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)

इतर संपादकीय
मातीची हाक मातीचा कस घटल्यामुळे मरणपंथाला लागलेल्या जमिनी...
मातीच्या घनीकरणाने घटते उत्पादनजमीन खराब होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण   ...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
मैत्रीचा नवा अध्यायपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जुलै २०१७ मधील...
महागाई आणि ग्राहकांची मानसिकताअन्नधान्याचे दूध-फळे/भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले...
सल्ला हवा अचूकचभारतीय हवामानशास्त्र विभाग अद्ययावत झाले, असे...
शेती परिवाराची कामे हवी शेतकऱ्यांशी...आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी प्रगत...
उद्दिष्टालाच ग्रहणएकदा लागवड केली की पुढे अनेक वर्षे फळबागा कमी...
फायद्याच्या शेतीसाठी करा अर्थसाह्यफार दिवसांपूर्वी आपल्या देशातील शेतकरी घरचे निवडक...
संपत्ती दुपटीचे सूत्रपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात...
रोजगारवृद्धीला अनुकूल वातावरण हाच उपाय वाढत्या श्रमशक्तीचे शिक्षण, आरोग्य सेवेच्या...
लोकसंख्यात्मक लाभ ः वास्तव की भ्रमसाधारण साठ-सत्तरच्या दशकात वेगाने वाढणारी...
निर्णयास उशीर म्हणजे झळा अधिकमराठवाड्यातील ८५२५ गावांपैकी ३५७७ म्हणजे ४२ टक्के...
बॅंकांतील ठेवी कितपत सुरक्षित?सन १९६० च्या सुमारास दि पलाई सेंट्रल बॅंक व दि...
भाकड माफसूराज्यात कौतुकाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र...
देशी गोसंवर्धनास सुगीचे दिवसराज्यामध्ये दूधदराचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस चिघळत...
मातीच्या आरोग्याची-सतावते चिंतामुळात मातीची निर्मितीच खडकापासून झालेली आहे. ऊन,...