agriculture special article on irregularities in agril education | Agrowon

कृषी शिक्षणाचा खेळखंडोबा चालूच
डॉ. किसन लवांडे
बुधवार, 27 सप्टेंबर 2017

मुळात कृषी परिषद व राजकीय दडपण यामुळे विद्यापीठांना आपल्या अधिकारांचा विसर पडत चालला आहे व ते सक्षमपणे वापरण्याची इच्छा कमी होत चालली आहे. जोपर्यंत विद्यापीठे स्वायत्त होत नाहीत आणि खंबीर नेतृत्त्व लाभून ती स्वायत्तता उपभोगत नाहीत, तोपर्यंत कृषी शिक्षण व संशोधनाचा खेळखंडोबा असाच होत राहणार आहे.

खासगी शेती शाळांचे कुरण वाढण्यापूर्वी जवळपास ३० ते ३५ शेती शाळा सरकारी क्षेत्रात कार्यरत होत्या. त्याद्वारे जवळपास १००० विद्यार्थी पदविका घेऊन बाहेर पडत होते. कृषी खात्यामध्ये कृषि सहाय्यकांची मंजूर पदे १५ हजार आहेत, तर खासगी क्षेत्रात २५ हजारच्या आसपास कृषी सहायक कार्यरत असावेत, असे गृहित धरले तर महाराष्ट्रात कृषी सहाय्यकांच्या नोकऱ्यांची एकूण उपलब्धता ४० हजारच्या आसपास असावी. दरवर्षी २% जागा सेवानिवृत्तीने रिकाम्या होतात असे गृहित धरले तर निदान ७०० ते ८०० पदवी धारकांना नोकऱ्या मिळण्याची शक्‍यता होती. याचा कदाचित अंदाज आल्याने १९९४ नंतर खासगी शेती शाळा सुरू करण्याची कल्पना पुढे आली. आणि बघता बघता ३०-३५ शेती शाळांची संख्या वाढून २४० झाली.

दरवर्षी या शाळांमधून १० हजार विद्यार्थी पदविका घेऊन बाहेर पडू लागले. गरजेपेक्षा १० पट विद्यार्थी बाहेर पडत असल्याने तसेच शेतीत काम करण्याची मानसिकता नसल्याने आणि नोकर भरतीचे धोरण लांबवत नेण्याने या मुलांची बेकारी वाढली. आणि म्हणून शेती शाळांकडे मुलांचा ओघ कमी होऊ लागला. खासगी शाळा चालवणाऱ्यांना अडचणी भासू लागल्या. काही शाळा बंद पडल्या. 

२०१०-१२ च्या दरम्यान तंत्रनिकेतन इंग्रजी माध्यमातून तीन वर्षांचा कृषी तंत्रनिकेतन पदविका अभ्यासक्रम सुरू करावा, अशा विचाराने प्रेरित होऊन संस्थाचालकांनी तत्कालीन कृषिमंत्री यांना गळ घातली नव्हे मागे लकडा लावला. या पदवीकाधारकांना तलाठी, ग्रामसेवक तसेच कृषी सहाय्यक या पदासाठी लायक मानता येईल, हाही विचार मांडला गेला.

राजकीय दबाव टाकून विद्यापीठांनी तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम तयार करावा, असा निर्णय घेतला गेला. सर्व शाळा तंत्रनिकेतनमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णयदेखील झाला. चारही विद्यापीठांच्या तत्कालीन कुलगुरूंनी याचा विरोध केला. जोपर्यंत वाढीव शिक्षक पदे आणि सुविधा मंजूर होत नाहीत, तसेच अभ्यासक्रम इंग्रजी माध्यमातून पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत विद्यापीठे हा निर्णय स्वीकारणार नाहीत, असे मतप्रदर्शन केले.

मुळात अशाप्रकारच्या कोर्सची गरजच नाही. इंग्रजी व गणित जड जाते म्हणून जी मुले १२ वीत नापास होतात. त्यांनाच १० वी नंतर तीन वर्षांचा इंग्रजी माध्यमातून अभ्यासक्रम कसा पेलणार, हा वादाचा मुद्दा होता. शिवाय या मुलांना कृषी पदवीसाठी सरळ दुसऱ्या वर्षांत प्रवेश देताना १४३ क्रेडिट कसे पूर्ण करणार, हे सर्व त्यांना झेपणार नाही. तद्वतः हा अभ्यासक्रम सुरू करू नये, अशी धारणा होती. 

तांत्रिक सल्ल्याचा अनादर करून केवळ हुकूमशाहीने २१ जून २०१२ मध्ये सरकारी अध्यादेश काढला गेला. विद्यापीठे हा तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम सरकारी शेती शाळेत राबवत नाहीत, खासगी शाळांना सुसंगत असा निर्णय घेत नाहीत म्हणून विद्यापीठांवर टीका झाली. कोकणात माजी आमदार श्री. मोकल आणि माजी आमदार श्री. विसे यांनी दैनिक सागरमध्ये मोठा लेख छापून आणला. विद्यापीठ धोरणावर गरळ ओकली. तत्कालीन कुलगुरू भूमीपुत्र नाहीत, यांना कोकणातील मुलांची चिंता नाही म्हणून वैयक्तिक बदनामीदेखील केली. अर्थात त्यास सविस्तर उत्तर देण्यात आले.

वरीलप्रमाणे वास्तव मांडून खुलासादेखील केला. असो निर्णय झाल्यानंतर जून २०१५ मध्ये या मुलांना पदवीसाठी दुसऱ्या वर्षांत प्रवेश देण्यात आला. आज ही मुले चवथ्या वर्षांत आहेत आणि भाकीत केल्याप्रमाणे परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मुळात कोणत्याही कृषी विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम (Act आणि Statute) महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायदा व अधिनियम याद्वारे निर्धारित केला जातो. असा अध्यादेश काढून नवीन कोर्स चालू करणे कायद्याच्या विरोधात आहे. विद्यापीठे या अध्यादेशाच्या विरोधात न्यायालयात गेली असती तर तो अध्यादेश रद्द झाला असता. परंतु, तसे होणे नव्हते. कारण काही झाले तरी विद्यापीठे सरकारचाच एक भाग आहेत.

दबावाखाली का होईना कुलगुरुही त्यास सहमत होते. परंतु, आश्‍चर्याची बाब अशी, की २०१२ नंतर या अध्यादेशाचे रूपांतर अजूनही अधिनियमात केले नाही. मग अशा पदवीसाठी कायदा व अधिनियम याचे अधिष्ठान आहे का? हा प्रश्‍न पडतो. विद्यापीठांनी व कृषी परिषदेने याचा विचार केला आहे का? या मुलांना नोकरी संबंधाने काही अडचणी येऊ शकतात का? असे प्रश्‍न उभे राहतात. कायदा आणि अधिनियम यात गोष्टी बसत नसतील तर अध्यादेश काढून घोडे दामटणे धोकादायक आहे. आजची कृषी परिषद याबाबतीत पंगू झाली आहे. अधिकार गाजवण्याची वेळ आली, की परिषद आपले अस्तित्व दाखवणार, विद्यापीठांना चूप करणार आणि आपल्याच निर्णयाने घोळ झाला तर त्याची जबाबदारी विद्यापीठावर ढकलणार, असा खेळ चालू आहे. 
मागे खासगी कृषी महाविद्यालयाचा दर्जा आणि त्यासंबंधाने विद्यापीठाची अधिस्वीकृती हा मुद्दा खूप गाजला. अजूनही ते पुराण चालू आहे. मान्यता कृषी परिषदेने द्यायची पण दर्जाहीन महाविद्यालयांवर कारवाई मात्र विद्यापीठांनी करावयाची अशी भूमिका आहे.

वास्तविक खासगी कृषी महाविद्यालयांना मान्यता देण्याचा कायदेशीर अधिकार केवळ विद्यापीठ कार्यकारिणीचा आहे. परंतु, केवळ एक अध्यादेश काढून हा अधिकार कृषी परिषदेने आपल्याकडे घेतला आहे. पण शिस्तीबाबत कारवाई विद्यापीठांनी करावी ही अपेक्षा असते. मुळात कृषी परिषद व राजकीय दडपण यामुळे विद्यापीठांना आपल्या अधिकारांचा विसर पडत चालला आहे व ते सक्षमपणे वापरण्याची इच्छा कमी होत चालली आहे. जोपर्यंत विद्यापीठे स्वायत्त होत नाहीत आणि खंबीर नेतृत्त्व लाभून ती स्वायत्तता उपभोगत नाहीत, तोपर्यंत कृषी शिक्षण व संशोधनाचा खेळखंडोबा असाच होत राहणार आहे.

डॉ. किसन लवांडे
 ः ७३५०१८५९९९
(लेखक डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...