मंथुनी नवनीता तैसे घे अनंता

गुजरातमधील सत्ता संपादनासाठी भाजपची फारच दमछाक झाली. या राज्यात ग्रामीण भागातून त्यांना मोठा झटका बसला आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासनांची पूर्तता होताना दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजी आहे. सोशल मीडियाद्वारे शेतकऱ्यांची दैना आणि शेतकरीविरोधी धोरणांचे संदेश देशभर झपाट्याने पसरत आहेत. त्यातच २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीचा निर्धार केला, परंतु त्या दिशेनेही फारसे काही होताना दिसत नाही.

पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना आपल्या विरोधात जनमत तयार होत असल्याने ‘डॅमेज कंट्रोल’च्या भूमिकेत केंद्र सरकार दिसते. त्यातूनच आयात-निर्यातीबाबत शेतकऱ्यांच्या अानुषंगाने काही सकारात्मक निर्णय अलीकडे घेतले गेले आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण भागालाच प्राधान्य दाखवून आगामी खरिपात खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची घोषणाही करण्यात आली आहे. देशाला नवे कृषी धोरण देण्यासाठी दोन दिवसांचे राष्ट्रीय मंथनही नुकतेच दिल्ली येथे पार पडले. शेतीसंबंधित विविध विषयांतील तज्ज्ञांच्या सखोल मंथनातून नवनीत निघाले असले तरी या प्रक्रियेलाच मुळात उशीर झाला आहे. त्यातच धोरणाचा आराखडा तयार करून त्याची तत्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे असताना त्यासही विलंब लागणार अाहे.

शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादन वाढ झाली पाहिजे. आणि उत्पादनाचे त्यांना परवडेल अशा उत्पन्नात (नफ्यात) रुपांतर झाले तर त्यांचे बहुतांश प्रश्न मार्गी लागले, असे समजण्यास हरकत नाही. अशी व्यवस्था देशात आजतरी नाही. गंभीर बाब म्हणजे शेतीच्या कल्याणासाठी आम्ही हे करू, ते करु, अशी भाषा नरेंद्र मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी करीत होते आणि आजही करताहेत.

दोन दिवसांच्या राष्ट्रीय परिषदेतून पुढे आलेल्या मुद्द्यांवर संबंधित क्षेत्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत निती आयोगामध्ये चर्चा होणार आहे. त्यातच राज्यनिहाय, हवामान विभागनिहाय शेतकऱ्यांच्या समस्या वेगवेगळ्या असल्याने असेच मंथन प्रत्येक राज्यात व्हावे, असेही नियोजनकर्त्यांना अपेक्षित आहे. या चर्चेत कृषी विद्यापीठांतील तज्ज्ञ तसेच विद्यार्थ्यांनाही जोडण्यात येऊन त्यांच्या सूचनाही विचारात घेण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय कृषी परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे तसेच राज्यनिहाय चर्चेतून पुढे येणारे विषय यातून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अल्प आणि दीर्घकालीन उपायांवर आधारित व्यापक धोरण ठरणार असून ही प्रक्रियाच मुळात वेळखाऊ अाहे. त्यात या प्रक्रियेस सर्व राज्ये कितपत प्रतिसाद देतील, हाही लाखमोलाचा प्रश्न आहे. 

मंथुनी नवनीता तैसे घे अनंता। वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग।।   या अभंगात सारासार विचारमंथनातून जे येईल ते घेतले तरच भले होणार असून व्यर्थ बाबींच्या मागे लागले तर नुकसान होईल, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी पीक लागवडीच्या अंदाजापासून जगात काय पिकते, काय विकते याचा अभ्यास करून शाश्वत उत्पादनाबरोबर हमखास नफ्याच्या शेतीचे अनेक मुद्दे मांडले आहेत. असेच विचार इतर तज्ज्ञांनीसुद्धा मांडले आहेत. त्या मुद्द्यांचा विचार केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी धोरणात व्हायला हवा. तसे झाले नाही तर शेतकऱ्यांची दैना देशात चालूच राहील, हे सत्य आहे.