तीन वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा तरुण चेहरा मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झाला ही राज्याच्या राजकारणाला वळण देणारी बाब होती. या टप्प्यावर "कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' हे भाजपचेच प्रचारवाक्‍य विरोधक सरकारला ऐकवतील आणि कुठल्या कुठे झेप घेतल्याचे दावे सरकारपक्ष करेल. हे राजकारणातील रीतीला धरूनच आहे. मात्र अभिनिवेशापलीकडे तीन वर्षांच्या कामाचे मूल्यमापन व्हायला हवे आणि पुढच्या दोन वर्षांत काय व्हायला हवे, याचाही लेखाजोखा मांडायला हवा. सरकारकडून लोकांना अजून आशा आहेत, मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छ आणि सरकार काम करू इच्छिते अशी प्रतिमा टिकवली ही जमेची बाजू, तर राजकीय आघाडीवर सतत यश मिळाले, तरी प्रचारातली आश्‍वासने प्रत्यक्षात आणताना अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे आणि त्यासाठी राज्याचे अर्थकारण ठिकाणावर आणायचे मोठेच आव्हान समोर आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करायचे कारण नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि सरकारसमोर दोन प्रमुख आव्हाने उभी होती ती राजकीयदृष्ट्या कोणत्याही नेतृत्वाचा कस पाहणारीच होती. आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी निघालेल्या मराठा मूक मोर्चांचा आवाज इतका प्रचंड होता की सत्ताधारी गांगरून जावेत. मराठा समाजातील आक्रोश लाखोंच्या मोर्चांतून बाहेर पडला. काही शैक्षणिक, आर्थिक सवलती देऊन आणि आरक्षणाच्या मागणीशी सहमती दाखवत सरकार यातून निभावून गेले. पाठोपाठ शेतकऱ्यांचे प्रचंड आंदोलन उभे राहिले. कर्जमाफीसाठीच्या या आंदोलनाने पहिल्यांदाच सरकारच्या प्रतिमेसमोर प्रश्‍नचिन्ह तयार झाले होते. हे सरकार शेतीचा, शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न समजू शकते काय असाच मुद्दा होता. सुरवातीला कर्जमाफी हा उपाय नव्हे, असे ठामपणे म्हणणाऱ्या फडणवीस यांना आंदोलनाचा परिणाम म्हणून मुरड घालावी लागली. निकष व अटी घालून का असेना कर्जमाफी जाहीर झाली. आता तिच्या अंमलबजावणीतील अडथळ्यांची शर्यत सुरू आहे. शेतीतले घटते उत्पन्न आणि त्यातून तयार झालेली ग्रामीण भागातील अस्वस्थता हे गंभीर आव्हान आहे, ते केवळ कर्जमाफीने संपणार नाही. मराठा समाजाच्या मोर्चातही बिघडलेले शेती अर्थकारण हा महत्त्वाचा घटक होताच. शहरी पायाभूत सुविधांवर भरभरुन योजना व खर्चाचा रतीब घालताना शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, हे वास्तव दुर्लक्षिता येणार नाही. सरकारकडे आणखी दोन वर्षे आहेत. पुन्हा लोकांसमोर जाण्यापूर्वी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणांचे प्रयत्न करावे लागतील. शेतीतील उत्पादकता वाढवणे आणि उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे हे यातले कळीचे मुद्दे. यासाठी शेतीत मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणुकीची गरज आहे. शेतीतल्या उत्पादनांपासून शेवटच्या ग्राहकांपर्यंत मूल्यवर्धनाची, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाची साखळी उभी करणे, त्याचा लाभ केवळ व्यापारी व दलालांना न होता तो शेतकऱ्यांच्या पदरी पडेल अशी धोरणे ठरवणे, त्याची अंमलबजावणी करणे हे मोठे काम आहे. "जलयुक्त शिवार'सारखी चमकदार कल्पना सरकारने राबविली, त्याचा लाभही होतो आहे. मात्र सिंचनाचे जाळे विस्तारण्याचे आव्हान संपलेले नाही. केवळ शेतीपुरताच विचार न करता गावांच्याच आधुनिकीकरणाचा, खेडी स्मार्ट बनविण्याचा विचार करायला हवा. महाराष्ट्रात लोकांनी सत्तापरिवर्तन केले, त्यामध्ये भाजपने घेतलेली भ्रष्टाचारविरोधातील भूमिका आणि कॉंग्रेस आघाडीची रसातळाला गेलेली प्रतिमा यांचाही वाटा होता. तीन वर्षांत फडणवीस यांनी व्यक्तिगतरीत्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडणार नाहीत, याची काटेकोर काळजी घेतली. काही मंत्र्यांवर आरोप झाले, पण त्याची झळ मुख्यमंत्र्यांना लागणार नाही, याचीही काळजी घेतली गेली. दुसरीकडे सर्वसामान्यांना रोजच्या जगण्यात भेडसावणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा अनुभव फारसा बदललेला नाही. "सेवा हमी कायद्या'सारखे चांगले पाऊल सरकारने जरूर उचलले, तरी प्रशासकीय दिरंगाई आणि चिरीमिरीचा रोग संपवण्यासाठी बरेच काही करावे लागेल. राजकीयदृष्ट्या विरोधक आणि मित्राच्या अवतारातले विरोधक या दोहोंवर मात करण्यात फडणवीस यांचे नेतृत्व यशस्वी ठरले आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांना अजूनही विरोधाचा नेमका सूर सापडत नाही, ही सरकारसाठी जमेची बाजू. शेवटी राजकीय नेतृत्वाचे मूल्यमापन होते ते लोकांची साथ मिळवण्यात. त्याचे निदर्शक असते निवडणुकीतील यशापयश. या आघाडीवर फडणवीस यांनी लक्षणीय यश मिळवले आहे. एकतर युतीत थोरल्याचे स्थान भाजपने मिळवलेच, दुसरीकडे शहरी भागापुरता मर्यादित असलेला भाजप मागच्या तीन वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत निमशहरी आणि ग्रामीण भागातही पसरल्याचे दिसते. हे निर्विवादपणे फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचे यश आहे. राजकीय पातळीवर घवघवीत यश मिळवलेल्या फडणवीस सरकारला आता उरलेल्या दोन वर्षांत लोकांच्या आकांक्षा आणि आपणच दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी झडझडून कामाला लागावे लागेल.
