agriculture stories in marathi agrowon agralekh on action on illigal water pumping. | Agrowon

पाण्यावर पहारा
विजय सुकळकर
शनिवार, 15 डिसेंबर 2018

पाण्याच्या वाढत्या दुर्भिक्षामध्ये पाणीकपात करायचीच असेल, तर उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र आणि शहरी भागात करायला हवी.

विहीर अथवा बोअरवेल खोदाईवर नियंत्रण, अधिक खोल विहीर घेणे आणि भूजलाची विक्री करणे यावर बंदी, अस्तित्वात असलेल्या खोल विहिरींतून भूजल काढण्यास प्रतिबंध, एवढेच नव्हे तर विहिरींच्या उपशावर उपकर आदी तरतुदी असलेला महाराष्ट्र भूजल कायदा दशकभरापूर्वीच पारीत झाला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूदेखील आहे. परंतु नियमावली नसल्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. भूजल कायद्याच्या प्रस्तावित नियमांचा मसुदा शासनाने जनतेच्या माहितीसाठी अधिसूचित केला असून, त्यावर अभिप्राय व सूचना मागितल्या आहेत. अनेकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आपल्या सूचना, हरकती पाठविल्या आहेत. त्याचा अभ्यास करून नियमावली ठरविली जाईल. त्यानंतर आता जलाशये अथवा कालव्यातून पाणीचोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्याबरोबर दंडात्मक कारवाईचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पाण्यावर पहारा ठेवण्यासाठी भरारी पथक स्थापन करण्यात येत असून, कारवाईचा मासिक अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहता येत्या काही महिन्यांत पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढतच जाणार आहे. त्यामुळेच राज्य शासन पाण्याच्या अनिर्बंध उपशावर प्रतिबंघ घालू पाहत आहे. भीषण पाणीटंचाईच्या काळात माणसांना आणि जनावरांना पिण्यासाठी पाण्याला प्राधान्य हवेच, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु राज्यातील शेतीवरील अरिष्टही भीषण आहे. कमी आणि अनियंत्रित पावसाने शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाया गेला. पाण्याची सोय असलेल्या काही शेतकऱ्यांनी रब्बी पिकांच्या पेरण्या केल्या आहेत. परंतु भूपृष्ठावरील जलसाठे आणि भूगर्भसाठेही कोरडे पडत असल्याने पिके वाचविण्याचा ताण शेतकऱ्यांवर आहे. कालव्याचे पाणी वेळेवर मिळेना, विजेच्या लपंडावानेही अपेक्षित वेळेत आणि प्रमाणात सिंचन होत नाही. पाणीटंचाईमुळे अधिकाधिक शेतकरी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करून पिके वाचवित आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी शेतात घेतलेले पीक वाया जाईल, अशी कारवाई संबंधित यंत्रणेकडून अपेक्षित नाही.

पाण्याच्या वाढत्या दुर्भिक्षामध्ये पाणीकपात करायचीच असेल, तर उद्योग-व्यवसाय आणि शहरी भागात करायला हवी. अनेक उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरले जाते. उद्योगाचे दूषित पाणी जलस्रोतांमध्ये सोडले जात असल्याने ते प्रदूषित होत आहेत. उद्योग क्षेत्राला पाण्याचा पुनर्वापर करा, असे सांगितले जात असले तरी याकडे काही उद्योग दुर्लक्ष करताहेत. उद्योग क्षेत्राने पाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर सुरू केला तर पाण्यात मोठी बचत होईल. बचत झालेले पाणी शेतीसाठी वापरता येईल.
महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ नुसार जलाशयातील बेकायदा पाणीउपशावर कारवाईची तरतूद आहे. परंतु भूजल कायद्याप्रमाणे या कायद्याचीही नियमावली नसल्याने अंमलबजावणी होत नाही. आता शासनाने कारवाईची घोषणा केली असली तरी त्याच्याही अंमलबजावणीत अडचणी येणार आहेत. नदी असो की त्यावरील प्रकल्प अनेक भागात यांचे नोटीफिकेशनच झालेले नाही. पाणी कोणी, किती वापरायचे? कर कोणाला, किती लावायचा हेही निश्चित नाही. अशा वेळी बेकायदा पाणीउपसा ठरविणार कसा, हा प्रश्न आहे. जलाशये, कालवे यातील पाण्याची चोरी ठरविण्यासाठी आधी लाभक्षेत्रे अधिकृत करावी लागतील. सातत्याच्या दुष्काळाने पाण्यावरील वाढते निर्बंध पाहता येथून पुढे शेतीसाठी पाणी अभावानेच मिळेल, असेच एकंदरीत चित्र दिसते. अशा वेळी प्रत्येक शेतकऱ्याने गरजेपुरत्या पाण्याचे संवर्धन, बचत आणि कार्यक्षम वापरातून स्वयंपूर्ण व्हायला हवे. 

इतर अॅग्रो विशेष
‘रेसिड्यू फ्री’ शेतीतून गुणवत्ताप्राप्त...स्थावर मालमत्ता व्यावसायिक उद्योगातील दोन...
प्रतिष्ठा जपण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या...नाशिक : यवतमाळमधील साहित्य संमेलनाचे उद्‌घाटन...
शेतकऱ्यांच्या परदेश अभ्यास दौऱ्यास अखेर...पुणे  ः गेल्या तीन वर्षांपासून बंद...
संत्रा निर्यातीला कृषी विभाग देणार...नागपूर : अपेडाने संत्रा क्‍लस्टरला पहिल्यांदाच...
विदर्भात गुरुवारपासून तुरळक पावसाचा...पुणे   : राज्यातील गारठा कमी झाल्यांनतर...
चढ्या दराचा फायदा कोणाला?मागील दोन दिवसांपासून सोयाबीनचे दर वाढत आहेत....
अतिखोल भूजलाचा उपसा घातकचपर्यावरणाचा नाश कोणी केला? या एका प्रश्नाला अनेक...
निफाड तालुक्‍यात द्राक्ष काढणीला सुरवातनिफाड, जि. नाशिक  ः तालुक्‍यातील उगाव,...
पशुगणनेकरिता आता महिनाअखेरपर्यंत मुदतनागपूर   ः पशुगणनेसाठी पूरक साहित्याचा...
ट्रायकोकार्ड निर्मिती प्रशिक्षण प्रकल्प...नागपूर ः कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठातील...
राज्य वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी जाणून...औरंगाबाद :  राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व्ही...
दराअभावी कांदापट्टा सुन्ननाशिक : कांद्याला अगदी मोड फुटेस्तोवर वाट...
वनशेतीसह आंतरपिके ठरतोय फायद्याचा सौदाशाश्वत उत्पादनासाठी पारंपरिक पिकांसोबत वनशेतीचा...
अर्थसंकल्पीय कृषी कर्ज तरतूदीत १० टक्के...नवी दिल्ली : आगामी २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात शेती...
राज्यात शुक्रवारपासून पावसाचा अंदाजपुणे : वायव्य भारतातील पश्चिमी चक्रावाताची...
औरंगाबाद येथील आंतरराष्ट्रीय सुक्ष्म...औरंगाबाद : औरंगाबाद येथे आयोजित नवव्या...
शेतीपूरक उद्योगातून बचत गट झाले सक्षमचिखली (जि. बुलडाणा) येथील हिरकणी महिला उत्कर्ष...
गोरक्षणासोबतच जपला व्यसनमुक्‍तीचा वसालाठी (ता. मंगरुळपीर, जि. वाशीम) येथील दिलीप बाबा...
अप्रमाणित रोपांमुळे ‘फेल' बागांवर...पुणे : दुष्काळात जीवापाड जपलेल्या बागा अप्रमाणित...
सोयाबीन दराचा आलेख चढताच; लातूरला ३८११...लातूर : येथील उच्चत्तम कृषी उत्पन्न बाजार...