agriculture stories in marathi agrowon agralekh on action on illigal water pumping. | Agrowon

पाण्यावर पहारा
विजय सुकळकर
शनिवार, 15 डिसेंबर 2018

पाण्याच्या वाढत्या दुर्भिक्षामध्ये पाणीकपात करायचीच असेल, तर उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र आणि शहरी भागात करायला हवी.

विहीर अथवा बोअरवेल खोदाईवर नियंत्रण, अधिक खोल विहीर घेणे आणि भूजलाची विक्री करणे यावर बंदी, अस्तित्वात असलेल्या खोल विहिरींतून भूजल काढण्यास प्रतिबंध, एवढेच नव्हे तर विहिरींच्या उपशावर उपकर आदी तरतुदी असलेला महाराष्ट्र भूजल कायदा दशकभरापूर्वीच पारीत झाला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूदेखील आहे. परंतु नियमावली नसल्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. भूजल कायद्याच्या प्रस्तावित नियमांचा मसुदा शासनाने जनतेच्या माहितीसाठी अधिसूचित केला असून, त्यावर अभिप्राय व सूचना मागितल्या आहेत. अनेकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आपल्या सूचना, हरकती पाठविल्या आहेत. त्याचा अभ्यास करून नियमावली ठरविली जाईल. त्यानंतर आता जलाशये अथवा कालव्यातून पाणीचोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्याबरोबर दंडात्मक कारवाईचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पाण्यावर पहारा ठेवण्यासाठी भरारी पथक स्थापन करण्यात येत असून, कारवाईचा मासिक अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहता येत्या काही महिन्यांत पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढतच जाणार आहे. त्यामुळेच राज्य शासन पाण्याच्या अनिर्बंध उपशावर प्रतिबंघ घालू पाहत आहे. भीषण पाणीटंचाईच्या काळात माणसांना आणि जनावरांना पिण्यासाठी पाण्याला प्राधान्य हवेच, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु राज्यातील शेतीवरील अरिष्टही भीषण आहे. कमी आणि अनियंत्रित पावसाने शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाया गेला. पाण्याची सोय असलेल्या काही शेतकऱ्यांनी रब्बी पिकांच्या पेरण्या केल्या आहेत. परंतु भूपृष्ठावरील जलसाठे आणि भूगर्भसाठेही कोरडे पडत असल्याने पिके वाचविण्याचा ताण शेतकऱ्यांवर आहे. कालव्याचे पाणी वेळेवर मिळेना, विजेच्या लपंडावानेही अपेक्षित वेळेत आणि प्रमाणात सिंचन होत नाही. पाणीटंचाईमुळे अधिकाधिक शेतकरी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करून पिके वाचवित आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी शेतात घेतलेले पीक वाया जाईल, अशी कारवाई संबंधित यंत्रणेकडून अपेक्षित नाही.

पाण्याच्या वाढत्या दुर्भिक्षामध्ये पाणीकपात करायचीच असेल, तर उद्योग-व्यवसाय आणि शहरी भागात करायला हवी. अनेक उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरले जाते. उद्योगाचे दूषित पाणी जलस्रोतांमध्ये सोडले जात असल्याने ते प्रदूषित होत आहेत. उद्योग क्षेत्राला पाण्याचा पुनर्वापर करा, असे सांगितले जात असले तरी याकडे काही उद्योग दुर्लक्ष करताहेत. उद्योग क्षेत्राने पाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर सुरू केला तर पाण्यात मोठी बचत होईल. बचत झालेले पाणी शेतीसाठी वापरता येईल.
महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ नुसार जलाशयातील बेकायदा पाणीउपशावर कारवाईची तरतूद आहे. परंतु भूजल कायद्याप्रमाणे या कायद्याचीही नियमावली नसल्याने अंमलबजावणी होत नाही. आता शासनाने कारवाईची घोषणा केली असली तरी त्याच्याही अंमलबजावणीत अडचणी येणार आहेत. नदी असो की त्यावरील प्रकल्प अनेक भागात यांचे नोटीफिकेशनच झालेले नाही. पाणी कोणी, किती वापरायचे? कर कोणाला, किती लावायचा हेही निश्चित नाही. अशा वेळी बेकायदा पाणीउपसा ठरविणार कसा, हा प्रश्न आहे. जलाशये, कालवे यातील पाण्याची चोरी ठरविण्यासाठी आधी लाभक्षेत्रे अधिकृत करावी लागतील. सातत्याच्या दुष्काळाने पाण्यावरील वाढते निर्बंध पाहता येथून पुढे शेतीसाठी पाणी अभावानेच मिळेल, असेच एकंदरीत चित्र दिसते. अशा वेळी प्रत्येक शेतकऱ्याने गरजेपुरत्या पाण्याचे संवर्धन, बचत आणि कार्यक्षम वापरातून स्वयंपूर्ण व्हायला हवे. 

इतर संपादकीय
कोंबडा झाकला तरी...मा  गील सात वर्षांत कृषी आणि सलग्न क्षेत्रातील...
शेतकऱ्यांची दैनावस्था दूर करणारा...गेल्या अनेक वर्षांत शेती आणि शेतकऱ्यांची जी...
आनंदाचा उतरता आलेखजगभरातील आनंदी देशांचा अहवाल (वर्ल्ड हॅपीनेस...
आदित्यात् जायते वृष्टि:जगात एकूण १९५ देश आहेत, पण आकार, आर्थिक स्थिती,...
उज्ज्वल भविष्याचा सर्वोत्तम मार्ग ‘जल...भारत जलसंकट समस्येचा सामना करत आहे. वाढती...
जल‘मुक्त’ शिवारवॉ टर ग्रीडच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील सर्व...
सर्वसामान्यांचा असामान्य नेतामाजी संरक्षणमंत्री आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर...
सर्जनशीलतेला सलाम!व र्ष २०१७ च्या खरीप हंगामात कापसावर फवारणी...
आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कोठून? दुष्काळ पडल्याने पाण्यासाठी बोअर घेण्याची अक्षरशा...
कायद्याचा धाक हवा; नको खडा पहारागे ल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र दुष्काळ...
रेपो रेटघटीचा लाभ कोणाला?केंद्रीय अर्थसंकल्प, रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वैमासिक...
यांत्रिकीकरण ः वास्तव आणि विपर्याससध्या राज्यभर विविध योजनांमधून अवजारे अनुदान...
काय आहेत देशातील जनतेच्या अपेक्षा?शेती, पाणी, रोजगार आदी निगडित प्रश्‍नांची जंत्री...
दावे, दर आणि दिशाआ  गामी हंगामात (२०१९-२०) बीटी कापूस बियाण्याच्या...
अनियंत्रित दर आणि असंतुलित वापर नि विष्ठा आणि मजुरीचे दर वाढत असल्याने पीक...
स्वातंत्र्याच्या सात दशकांचा लेखाजोखाजगाच्या पाठीवरील सर्वात मोठी लोकशाहीप्रणाली...
लोकाभिमुख विकासाचे अद्वितीय कार्यसंयुक्त महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि...
अनुदान की खिरापतरा  ज्यात मोठ्या प्रमाणावर गोभक्ती, गोमाया,...