पूरक व्यवसायातही घ्या तेलंगणाचा आदर्श

शेतीसाठी २४ तास मोफत वीज, खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामांसाठी एकरी चार हजार रुपयांचे अनुदान, कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना सुरळीत पतपुरवठा, सूक्ष्म सिंचन, पॉलिहाउस याकरिता ७५ ते १०० टक्के अनुदान, शेतमाल साठवणुक साखळीचे नियोजन आणि बाजार हस्तक्षेप अशा शेतीच्या सबलीकरणाच्या योजनांनंतर तेलगंणा सरकारने आता शेतीपूरक योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना निश्चित आणि नियमित आर्थिक मिळकतीच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. ५० टक्के अनुदानावर तेलगंणातील शेतकऱ्यांना म्हशींची खरेदी करता येईल, मत्स्यशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाद्वारे मोफत मत्स्यबीज वाटप केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना दुधाळ जनावरे अथवा मत्स्यबीजांचे केवळ वाटप करून भागणार नाही, हे ओळखून सरकारी डेअऱ्यांना दूध पुरविण्यासाठी प्रतिलिटर चार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाणार आहे. मच्छीमार बांधवांना मासे विक्रीकरिताच्या साधन सुविधेबरोबर माशांच्या विक्रीसाठी ७५ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णयदेखील तेलंगणा शासनाने घेतला आहे. हैदराबाद शहराबाहेर मांस प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचेही नियोजन आहे. या सर्व उपक्रमांना निश्चित अशा निधीची तरतूद करण्यात आल्यामुळे अंमलबजावणी तत्काळ सुरू होऊन निधीअभावी योजना रखडली, असे होणार नाही. मत्स्यबीज असो की दुभत्या म्हशी वाटपानंतर त्यांच्या शास्त्रशुद्ध सांभाळाचे तंत्र दिल्याशिवाय या योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी होणार नाहीत, हे खरे आहे. शेतीच्या बहुतांश योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणारे तेलंगणा पूरक व्यवसायाच्या योजना अंमलबजाणीतही आघाडी घेईल, यात शंका नाही.

आपल्या राज्यात वाढता उत्पादन खर्च आणि दुधाला मिळत असलेला कमी दर यामुळे दुग्धव्यवसाय प्रचंड अचडणीत आहे. अनेक शेतकरी दुधाळ जनावरे विकून सातत्याने तोट्यात असलेला हा व्यवसाय बंद करीत आहेत. मत्स्यशेतीच्या बाबतीत दर्जेदार आणि पुरेसे मत्स्यबीज शेतकऱ्यांना वेळेवर उपलब्ध होत नाही. यातील मरतुकीच्या वाढत्या प्रमाणाने या व्यवसायासदेखील शेतकरी कंटाळले आहेत. बदलत्या हवामानकाळात शेतीतील जोखीम वाढत आहे. अशावेळी शेतीपूरक व्यवसायातून मिळकतीद्वारे संसाराचा गाडा कसाबसा चालू राहावा, याकरिता राज्यातील शेतकरी प्रयत्नशील असताना त्यास शासनाची साथ मात्र मिळत नाही. राज्यात दरवर्षी पशुधन वाटप केले जाते. अशा वाटपांच्या घोषणांना इव्हेंटचे स्वरुप दिले जाते. वाटपांच्या योजनांचे लाभार्थी बहुतांश बोगस असतात. त्यांचा उद्देश केवळ अनुदान लाटणे हा असतो. खऱ्या लाभार्थ्यांनासुद्धा जनावरे वाटपाबरोबर त्याचे शास्त्रशुद्ध आहार, आरोग्य आणि प्रजनन व्यवस्थापनाचे धडे दिले जात नाहीत. यातून काहींनी त्यांचा यशस्वी सांभाळ केला तर त्यांचे उत्पादन (दूध, मांस) खरेदीसाठीचा ‘बकअप प्लॅन’ नसतो. अशा परिस्थितीत जनावरे वाटपाबरोबर दूध, मासे, मांस यांचे शासनाकडून हमखास खरेदीचे तेलगंणाचे नियोजन महत्त्वपूर्ण वाटते. हा आदर्श राज्य शासनानेसुद्धा घ्यायला हवा. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीने शेतीतून उत्पादन हाती येण्याची काहीही शाश्वती नाही. शेतमाल कसाबसा हाती लागला, तर बाजारात त्याची माती होत आहे. अशावेळी शेतीपूरक व्यवसायच शेतकऱ्यांना खरा आधार ठरू शकतो, हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने तेलंगणाच्या धर्तीवर याबाबतच्या योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी करायला हवी.