आया मौसम बदली का

मार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्यांचा काळ असतो. राज्यात मागील सुमारे अडीच महिन्यांपासून आचारसंहिता सुरू असल्याने बदली प्रक्रिया रखडली आहे. आता लवकरच आचारसंहिता हटणार असल्याने कृषी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष बदल्यांकडे लागले आहे. कृषी आयुक्त सुहास दिवसे ३१ मे पूर्वी बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या कामात आहेत. कृषी विभागात या वर्षीसुद्धा समुपदेशनानेच बदल्या केल्या जाणार असल्याने ‘कहीं खुशी कहीं गम’ अशी स्थिती दिसते. राज्यात शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी २००५ मध्ये स्वतंत्र कायदा करण्यात आला होता. त्यानुसार ‘मागेल तेथे बदली’चे धोरण थेट मंत्रालयातून राबविले जात होते. मोक्याच्या, सोयीच्या जागा, मलईदार पदांसाठी वशिलेबाजीसह मोठा घोडेबाजर चालत होता. घोडेबाजार चालविणारांचे एक मोठे रॅकेट होते. त्यांनी मंत्रालयापासून ते तालुका स्तरावरील कार्यालयांपर्यंत बदल्यात बेबंदशीहीची एक वेगळी यंत्रणाच उभी केली होती. बदल्यांच्या अधिकारांबाबत कृषी आयुक्तालयाला खिळखिले करून टाकले होते. बदल्यांची वर्षानुवर्षे चालणारी ही भ्रष्टाचारयुक्त परंपरा मागच्या वर्षी तत्कालीन कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी खंडित करून पहिल्यांदाच पारदर्शीपणे समुपदेशनाने बदल्यांची प्रक्रिया पार पाडली होती.

या प्रक्रियद्वारे कामचुकार, वर्षानुवर्षे शहरांमधील कार्यालयांत खुर्चीला चिकटून बसलेल्यांना थेट गावाकडचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. तर टाकले तिथे, मिळेल त्या पदावर प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या, साईड पोस्टमध्ये अडकून पडलेल्या कर्मचाऱ्यांना शहरी, कार्यालयीन जागा वशिलेबाजी, घोडेबाजार न करता मिळाल्याने त्यांच्यामध्ये समाधानाचे वातावरण होते.   यंदाच्या वर्षी समुपदेशनानेच बदली प्रक्रिया होणार असली तरी, हे काम अत्यंत जलद गतीने व्हायला पाहिजे. राज्यात सध्या तीव्र दुष्काळ आहे. आचारसंहितेमुळे अनेक ठिकाणी दुष्काळी उपाययोजना रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल वाढलेले आहेत. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नानेही उग्र रूप धारण केले आहे. खरीप हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. त्यातच मॉन्सून थोडा लांबणार असल्याचेही भाकीत वर्तविण्यात आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर दुष्काळी उपाययोजना आणि खरीप हंगामाचे नियोजन याकरिता कृषी विभागाला युद्धपातळीवर काम करावे लागणार आहे. कृषी विभागातील बदल्या मार्चमध्ये झाल्या तरच खरिपाची पूर्वतयारी अधिकारी-कर्मचारी करू शकतात. या वर्षी तर ही प्रक्रियाच उशिराने सुरू होणार आहे. त्यामुळे कृषीचे अधिकारी-कर्मचारी बदलीचा विचार आणि त्या प्रक्रियेत जास्त वेळ अडकून राहू नयेत. बदली झाल्यानंतरही नवीन ठिकाणी आणि पदावर रुजू होऊन प्रत्यक्ष काम चालू व्हायला बराच वेळ जातो. त्यामुळे समुपदेशनाने बदलीची प्रक्रिया तत्काळ उरकून घ्यायला हवी.

मागच्या वर्षी समुपदेशनाने बदलीची सुरळीत चाललेली प्रक्रिया कोणतेही कारण न देता अचानक स्थगित करण्यात आली होती. बदल्यांमध्ये नेहमी घोळ घालणाऱ्या कंपूने समुपदेशन बंद पाडण्यासाठी मंत्रालयापर्यंत लॉबिंग केले होते. मलईदार पदे मिळविण्यासाठी अनेक जण मंत्रालयात घिरट्या घालत होते, तर काहींनी तिथेच तळ ठोकला होता. आयुक्तांनी ब्लॉक केलेली मलईदार पदे ओपन करून त्यावर आपली वर्णी लावून घेण्याचेही प्रयत्न झाले. असे असताना बहुतांश अडचणी दूर करीत तत्कालीन आयुक्तांनी ही प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पाडली होती. या वर्षीदेखील असे उद्योग अनेक जणांकडून केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा अधिकाऱ्यांना वेळीच उघडे पाडून त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यायला हवी. मागच्या वर्षी सुरू झालेल्या समुपदेशनाने बदली प्रक्रियेची दोन-तीन वर्षे चांगली पायाभरणी करावी लागणार आहे. असे झाले तरच यातील भ्रष्टाचारी यंत्रणा कायमची उद्ध्वस्त होऊ शकते.