बदली प्रक्रिया नव्हे; पायाभरणी

भारत हा बहुसंख्य खेड्यांचा एक खंडप्राय देश आहे. त्यामुळे खेड्यांचा विकास झाल्याशिवाय देशाचा विकास होणार नाही, हे महात्मा गांधी यांनी जाणले होते. त्यातूनच त्यांनी ‘खेड्याकडे चला’ असा संदेश दिला होता; परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजतागायत शहरकेंद्रित विकासावरच भर राहिलेला आहे. त्यामुळे या देशातील शहरे फुगत चालली असून, खेडी ओस पडत आहेत. खेड्यातील जवळपास सर्वच लोकांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे; परंतु या खात्याचे राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी खेडे काय, तालुक्याच्या ठिकाणी राहायला तयार नाहीत. प्रत्येकाला मुख्य शहरांच्या ठिकाणी अथवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी तरी बदली हवी आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळी, आत्महत्याग्रस्त, डोंगराळ नक्षलग्रस्त भागात तर कुणी जायलाच तयार नाही. त्यामुळे गाव-तालुका पातळीवरील अनेक कृषीची पदे (खासकरून तालुका कृषी अधिकारी) रिक्त असून, तेथे अंधाधुंद कारभार चालू आहे. शहराच्या मोक्याच्या मलईदार पदांसाठी वशिलेबाजीसह मोठा घोडेबाजार चालतो. बदल्यांची वर्षानुवर्षे चालणारी ही भ्रष्टाचारयुक्त परंपरा राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी खंडित करून अत्यंंत पारदर्शीपणे समुपदेशनाने बदल्याची प्रक्रिया पार पाडली. यातून वर्षानुवर्षे कार्यालयांमध्ये खुर्चीला चिकटून बसलेल्यांना थेट गावाकडचा रस्ता दाखविला आहे, तर टाकले तेथे, मिळेल त्या पदावर प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या, साइडपोस्टमध्ये अडकून पडलेल्या कर्मचाऱ्यांना शहरी, कार्यालयीन जागा मिळाल्याने त्यांच्यात समाधानाचे वातावरण आहे.

कृषी सहायक ते जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यातील महत्त्वाचा दुवा हा तालुका कृषी अधिकारी असतो. गाव, तालुका पातळीवरील शेती, शेतकऱ्यांच्या समस्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविणे; तसेच राज्य, जिल्हा स्तरावरील आखण्यात आलेल्या नवीन योजना, उपक्रम, अभियान गाव, तालुका पातळीपर्यंत पोचविण्याचे काम तालुका कृषी अधिकारी करतात; परंतु प्रचलित बदली प्रक्रियेत हा दुवाच कमकुवत झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वरपर्यंत जात नाहीत आणि कृषीच्या चांगल्या योजना गावपातळीपर्यंत पोचत नाहीत. कृषी आयुक्तांनी समुपदेशन बदली प्रक्रियेने तालुक्याच्या ठिकाणची पदे भरण्यास प्राध्यान्य देऊन हा दुवा अर्थात पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला, ते योग्यच केले म्हणावे लागेल. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कृषीतील घोटाळ्यांना बदल्यांच्या काळातील घोडेबाजार कारणीभूत असतो. घोडेबाजारालाच आळा घालत पारदर्शीपणे बदली प्रक्रिया पूर्ण केल्यामुळे कृषी विभागातील घोटाळ्यांचे प्रमाण कमी होण्यास हातभार लागू शकतो. समुपदेशनाने बदली प्रक्रिया चालू असताना पूर्वीपासून घोटाळेबहाद्दर या चांगल्या कामात खोडा घालून आपल्या स्वार्थ साधण्यासाठी मंत्रालयात तळ ठोकून अाहेत. त्यांना थारा न देता या पूर्ण प्रक्रियेस मंत्रालयातून शिक्कामोर्तब होणे गरजेचेच आहे. तसे झाले नाही तर घोडेबाजार आणि घोटाळ्यांची परंपरा या विभागात कायम राहील. एवढेच नव्हे तर उपविभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, विभागीय कृषी सहसंचालक, संचालक यांच्या बदल्यातसुद्धा अशीच पारदर्शकता असायला पाहिजे. कृषी विभागातील रिक्त पदांचा विषयसुद्धा गंभीर आहे. रिक्त पदांमुळे अथवा अतिरिक्त पदभाराने बहुतांश कामे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे ही पदे भरण्याची प्रक्रियासुद्धा गतिमान करायला हवी. असे झाले तर राज्याच्या शेतीचे चित्र बदलण्यास वेळ लागणार नाही.