चांगल्या उपक्रमांना उशीर नको

शेतमाल आणि दुधाला रास्त भाव या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील शेतकरी विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून मागील वर्षभरापासून रस्त्यावर उतरलेला आहे. दूध उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. त्या तुलनेत दूध उत्पादकाला अत्यंत कमी दर मिळतोय. दूध भुकटीचा बाजारही कोलमडला आहे. त्यामुळे उत्पादक आणि दूध संघही तोट्यात आहेत, असे आजचे या व्यवसायाचे चित्र आहे. पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर मात्र या परिस्थितीतून दुग्धव्यवसायाला बाहेर काढण्यासाठी अजूनही ठोस उपाययोजना राबविताना दिसत नाहीत. दुधाचा एक ब्रॅंड असो की मिल्कबार सुरू करण्याचा उपक्रम हे करू, ते करू अशीच भाषा ते करीत आहेत. राज्यात दुग्धव्यवसाय कोलमडण्याची कारणे स्पष्ट आहेत, त्यावर उपायही आहेत. परंतु, राज्य शासन अजूनही संकल्पना, अभ्यास आणि नियोजनातच अडकून आहे. राज्यात अतिरिक्त दूध उत्पादन होत असताना गरजूंना ते मिळत नाही. राज्यातील ग्रामीण-दुर्गम भागातील शाळा, अंगणवाड्यातील बहुतांश बालके यांचे होत असलेले कुपोषण दूर करण्यासाठी शालेय पोषण आहारात दुधाचा समावेश करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. परंतु, याबाबत राज्य शासनाचे अजूनही प्लॅनिंगच चालू असून निर्णय कधी होईल, हे कळत नाही.

दूध धंद्यात चुकीची लोकं घुसल्याने भेसळ वाढली आहे. आज राज्यात जेवढे ब्रॅंड तेवढ्या दर्जाचे दूध मिळते. प्रत्येकाचा विक्री दरही वेगळा आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा कोणत्याच ब्रॅंडवर विश्वास राहिलेला नाही. परंतु, उत्तम पर्याय नसल्यामुळे त्यांना कोण्यातरी ब्रॅंडचे दूध घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यातील दुधाचा एकच ब्रॅंड असावा, ही मागणीही जुनीच आहे. मात्र, खासगी दूध संघांना ते मान्य नाही. राज्यात दूध संघांचे (खासगी, सहकारी) प्राबल्य वितरक म्हणून वाढले. त्यांनी शासकीय योजना, उपक्रम, मदत, अनुदानांचे वेळोवेळी फायदेही उचलले. परंतु, दूध व्यापार वाढावा यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. दूध संघांनी उत्पादक आणि ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेऊन मूल्यवर्धिक पदार्थ बाजारात आणले असते तर त्यांचा फायदा झाला असता. दुधापासूनचे इतर मूल्यवर्धित पदार्थ तर सोडा परंतु केवळ ताकामध्ये डझनभर फ्लेवर (स्वाद) देता येतात. दुधामध्ये सुद्धा अश्वगंधा दूध, शतावरी दूध आदी अनेक फ्लेवर आणता आले असते. तसे झाले नाही. दुधात पैसा जास्त परंतु संधीही जास्त, हे सूत्र दूध संघांना कळालेच नाही. त्यामुळेच राज्यात व्यावसायिक दृष्टिने दूध सहकार फुलला नाही. असे असताना दूध संघच राज्यात एका दुधाच्या ब्रॅंडला खोडा घालत असतील तर शासनाने कायदा करुन दुधाचा एक ब्रॅंड करायला हवा. राज्यात दुधाच्या एका ब्रॅंडने दर्जा सुधारेल, ग्राहकांचा विश्वास वाढेल, पाहिजे त्या भागात, राज्यात दूध पाठविता येईल, त्यातून दूध विक्रीला चालना मिळेल.

दूध उत्पादनात राज्याने आघाडी घेताना दूध पिणारी पिढी मात्र, आपल्याला घडवता आलेली नाही. आज नको त्या बाबींचे बार, पार्लर, पब सर्वत्र दिसतील, अशावेळी मिल्कबार का नकोत? हा प्रश्न आहे. दूध पिण्याची मानवी सवय वाढविण्यासाठी मिल्कबार, मिल्क पार्लर गरजेचे आहेत. दुधाचा खप वाढून वाढीव दर मिळण्याचा हा उत्तम मार्ग आहे. यातून गाव-शहरांत रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील. दूध विक्रीला चालना देण्यासाठी मिल्कबार वर राज्य शासनाचा विचार सुरू असेल तर याबाबत त्वरित निर्णय घेऊन तो अंमलात आणायला हवा.