शेतकऱ्यांसाठी ‘ट्रम्प’कार्ड

अमेरिका, चीन आणि युरोपीयन देश यांच्यातील व्यापार युद्धाची धग वाढच आहे. अमेरिकेने चीनमधून आयात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवर जबर आयातकर लावले. त्याला उत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकेतून आयात केल्या जाणाऱ्या शेतीमालावर आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. या व्यापार युद्धात युरोपियन राष्ट्रेसुद्धा ओढली गेली. अमेरिकेने युरोपातील पोलाद- ॲल्युमिनियमवर ज्यादा कर आकारल्याने त्यास प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेच्या मोसंबी ज्यूस, मका पीनट बटर, जीन्स, दुचाकी आदी उत्पादनांवर युरोपियन समुदायानेसुद्धा ज्यादा कर आकारणी केली आहे. व्यापार युद्धात गुंतलेल्या या देशांचा जागतिक बाजारात दबदबा आहे. हे देश शेतीमालासह औद्योगिक उत्पादनांचे एकमेकांचे मोठे आयात-निर्यातदार देश आहेत. मागील काही महिन्यांपासून यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापार विवादामुळे या तिन्ही देशांना एकमेकांची आयात महाग पडत असून, निर्यातही अडचणीची ठरत आहे. याचा फटका त्या त्या देशांतील शेतकरी, उद्योग-व्यवसायाला बसत आहे. अमेरिकेची शेतीमालाची वार्षिक निर्यात १३८ अब्ज डॉलरची आहे. चीन हा अमेरिकेचा मोठा आयातदार देश परंतु चीनने अमेरिकेबरोबरचे अनेक आयातीचे करार रद्द केले आहेत. यात अमेरिकेतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने त्यांना दिलासा देण्याकरिता अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १२ अब्ज डॉलरची मदत घोषित केली आहे. ‘अमेरिका फस्ट’चे डोनाल्ड ट्रम्पचे धोरण आहे. या धोरणाचाच एक भाग म्हणून अमेरिकेतील युवकांबरोबर शेतकऱ्यांच्या पाठीशीसुद्धा आपण खंबीरपणे उभे असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे.    

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये ट्रम्प यांना अमेरिकेतील ग्रामीण भागातील राज्यांमधून चांगला पाठिंबा मिळाला होता. अशा वेळी आपल्यामुळे जुंपलेल्या व्यापार युद्धात देशातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवरुन ट्रम्प यांच्यावर टीका होत होती. यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. या निर्णयाद्वारे ट्रम्प यांनी दमदाटी करून अमेरिकेला घाबरवता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश जगाला दिला आहे. अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा आपल्या देशावर पण परिणाम होणार आहे. आपल्या देशातील सोयाबीन, कापूस, मका, फळे-भाजीपाला आदी पिके जागतिक बाजाराच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आपली शेतीमालाची निर्यात चीन, अमेरिकेला वाढेल, असा अंदाज काही जाणकार व्यक्त करतात. परंतु हे तेवढे सोपे नाही. जागतिक मंदीच्या काळात कुठल्याच मालास उठाव नाही, दरही पडलेले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे व्यापार युद्धाच्या काळात थेट एखाद्या देशातून आयात होऊ शकली नाही, तर दुसऱ्या देशामार्फत शेतीमालाची आयात केली जाऊ शकते. इंडोनेशिया, मलेशियातील पामतेल नेपाळमार्गे आपल्या देशात आयात शुल्काविना येत आहे. असाच मार्ग अमेरिका, चीन, युरोपियन देश अवलंबून जेथून स्वस्तात आयात होईल तेथून ते करतील. विशेष म्हणजे अमेरिका, चीन आणि युरोपियन देशांत शेतीसाठीच्या पायाभूत आणि अत्याधुनिक सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहेत. तेथील पिकांची उत्पादकता आपल्यापेक्षा अधिक आहे. शेतकऱ्यांना होणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे जगाच्या बाजारात ते स्वस्तात माल पाठवू शकतात. अशा स्पर्धेत आपला शेतकरी कितपत टिकेल, हा प्रश्न आहे. अशा वेळी आपले धोरण हमीभावापेक्षा कमी भावात देशात कोणत्याच शेतीमालाची आयात होणार नाही, तर अधिकचे उत्पादन अनुदान देऊन निर्यात करायचे, असे असायला हवे.