Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on animal insurance | Agrowon

पशुधनालाही हवे संरक्षण कवच
विजय सुकळकर
मंगळवार, 28 नोव्हेंबर 2017

पशुधन हे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याबरोबर जमिनीची सुपीकता वाढविण्याचे मोलाचे काम करते. त्यामुळे पशुधनाच्या सर्वांगाने संवर्धन, संरक्षणाला शासनाचा प्राधान्यक्रम हवा.

राज्यातील पशुधनाची संख्या अनेक कारणांनी कमी होत आहे. अलीकडच्या काळात रस्त्यावरील अपघात, आगीत होरपळणे, विजेचा धक्का लागणे, साप-विंचूचा दंश अथवा जंगली श्वापदांच्या हल्ल्यामुळे जनावरांच्या अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच पूर, वादळ, गारपीट, वीज पडणे आणि दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळेही जनावरे दगावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पशुधनाच्या आकस्मित मृत्यूमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान तर होतेच; शिवाय त्याचा शेतीच्या कामांबरोबर मिळकतीवरही विपरीत परिणाम होतो. आधीच आर्थिक दृष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे आरिष्टच ओढवते. त्यामुळे अपघात अथवा नैसर्गिक आपत्तीत जनावर दगावल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिकदृष्ट्या संरक्षण व्हावे म्हणून २००६-०७ ला राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सहा जिल्‍ह्यात पशुधन विमा योजना सुरू करण्यात आली. २०१०-११ मध्ये १८ जिल्ह्यांमध्ये तर २०१६ पासून संपूर्ण राज्यभर या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. योजनेच्या या विस्तारातच याची उपयुक्तता आणि त्यास मिळणारा शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद सिद्ध होतो. परंतु दुर्दैवी बाब म्हणजे शासनाचे उदासीन धोरण आणि कोलमडलेल्या आर्थिक नियोजनामुळे एक चांगली योजना राज्यात गुंडाळण्यात आली आहे. 

कृषी क्षेत्राचा एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून पशुधनाकडे पाहिले जाते. गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, ससे यापासून दूध, मांस, कातडी, लोकर यांचे उत्पादन मिळते. तर बैल, खेचर, गाढव, घोडा, उंट या पशुधनाचा उपयोग शेतकाम तसेच वाहतुकीसाठी होतो. पशुधनापासून शेतीस उपयुक्त शेणखतही मिळते. त्यामुळे पशुधन हे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याबरोबर जमिनीची सुपीकता वाढविण्याचे मोलाचे काम करते. थोडक्यात पशुधनाशिवाय शेतीचा विचारच होऊ शकत नसताना त्यांच्या सर्वांगाने संरक्षणाला प्राधान्यक्रम हवा. गाय, म्हैस, बैल या जनावरांच्या किमती लाखावर गेल्या आहेत. अचानक जनावर दगावले तर विमाकवच नसेल तर शेतकरी तत्काळ जनावर खरेदी करू शकत नाही. पशुधन विम्याचा आधार शेतकऱ्यांना असेल तर नुकसानभरपाईतून शेतकऱ्यांना तत्काळ जनावर खरेदी करता येऊ शकते. 

पशुधन विमा योजना सुरवातीपासूनच राज्याची अपुरी तरतूद आणि केंद्राकडून त्या तुलनेत मिळणारे तुटपुंजे अनुदान अशा आर्थिक कचाट्यात राहिली आहे. असे असतानाही या योजनेस मिळणारा प्रतिसाद उल्लेखनीयच म्हणावा लागेल. अशा वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारने त्वरित निधी उपलब्ध करून ही योजना पुढे चालू ठेवायला हवी. खरे तर केंद्र-राज्य शासनांचा विविध योजनांतील वाटा बदलल्यानंतर राज्यातील शेती, पशुधन संबंधीच्या अनेक चांगल्या योजनांना खीळ बसली आहे, तर काही योजना बंद कराव्या लागत आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या गप्पा करायच्या तर दुसरीकडे त्यांचे संरक्षण काढून घेऊन त्यास उघड्यावर पाडायचे, हे सातत्याने चालू आहे. या धोरणात बदल करावा लागेल. राज्य शासनाने बदलत्या व्यवस्थेचा नीट अभ्यास करून योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा आणि त्यानुसार शेती क्षेत्राला कमीत कमी झळ बसेल असे आर्थिक नियोजन करायला हवे. असे केले तरच राज्यात शेती आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना सुरळीत चालून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

इतर संपादकीय
मातीची हाक मातीचा कस घटल्यामुळे मरणपंथाला लागलेल्या जमिनी...
मातीच्या घनीकरणाने घटते उत्पादनजमीन खराब होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण   ...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
मैत्रीचा नवा अध्यायपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जुलै २०१७ मधील...
महागाई आणि ग्राहकांची मानसिकताअन्नधान्याचे दूध-फळे/भाजीपाल्याचे भाव थोडे वाढले...
सल्ला हवा अचूकचभारतीय हवामानशास्त्र विभाग अद्ययावत झाले, असे...
शेती परिवाराची कामे हवी शेतकऱ्यांशी...आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी प्रगत...
उद्दिष्टालाच ग्रहणएकदा लागवड केली की पुढे अनेक वर्षे फळबागा कमी...
फायद्याच्या शेतीसाठी करा अर्थसाह्यफार दिवसांपूर्वी आपल्या देशातील शेतकरी घरचे निवडक...
संपत्ती दुपटीचे सूत्रपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात...
रोजगारवृद्धीला अनुकूल वातावरण हाच उपाय वाढत्या श्रमशक्तीचे शिक्षण, आरोग्य सेवेच्या...
लोकसंख्यात्मक लाभ ः वास्तव की भ्रमसाधारण साठ-सत्तरच्या दशकात वेगाने वाढणारी...
निर्णयास उशीर म्हणजे झळा अधिकमराठवाड्यातील ८५२५ गावांपैकी ३५७७ म्हणजे ४२ टक्के...
बॅंकांतील ठेवी कितपत सुरक्षित?सन १९६० च्या सुमारास दि पलाई सेंट्रल बॅंक व दि...
भाकड माफसूराज्यात कौतुकाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र...
देशी गोसंवर्धनास सुगीचे दिवसराज्यामध्ये दूधदराचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस चिघळत...
मातीच्या आरोग्याची-सतावते चिंतामुळात मातीची निर्मितीच खडकापासून झालेली आहे. ऊन,...