Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on animal insurance | Agrowon

पशुधनालाही हवे संरक्षण कवच
विजय सुकळकर
मंगळवार, 28 नोव्हेंबर 2017

पशुधन हे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याबरोबर जमिनीची सुपीकता वाढविण्याचे मोलाचे काम करते. त्यामुळे पशुधनाच्या सर्वांगाने संवर्धन, संरक्षणाला शासनाचा प्राधान्यक्रम हवा.

राज्यातील पशुधनाची संख्या अनेक कारणांनी कमी होत आहे. अलीकडच्या काळात रस्त्यावरील अपघात, आगीत होरपळणे, विजेचा धक्का लागणे, साप-विंचूचा दंश अथवा जंगली श्वापदांच्या हल्ल्यामुळे जनावरांच्या अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच पूर, वादळ, गारपीट, वीज पडणे आणि दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळेही जनावरे दगावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पशुधनाच्या आकस्मित मृत्यूमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान तर होतेच; शिवाय त्याचा शेतीच्या कामांबरोबर मिळकतीवरही विपरीत परिणाम होतो. आधीच आर्थिक दृष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे आरिष्टच ओढवते. त्यामुळे अपघात अथवा नैसर्गिक आपत्तीत जनावर दगावल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिकदृष्ट्या संरक्षण व्हावे म्हणून २००६-०७ ला राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सहा जिल्‍ह्यात पशुधन विमा योजना सुरू करण्यात आली. २०१०-११ मध्ये १८ जिल्ह्यांमध्ये तर २०१६ पासून संपूर्ण राज्यभर या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. योजनेच्या या विस्तारातच याची उपयुक्तता आणि त्यास मिळणारा शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद सिद्ध होतो. परंतु दुर्दैवी बाब म्हणजे शासनाचे उदासीन धोरण आणि कोलमडलेल्या आर्थिक नियोजनामुळे एक चांगली योजना राज्यात गुंडाळण्यात आली आहे. 

कृषी क्षेत्राचा एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून पशुधनाकडे पाहिले जाते. गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, ससे यापासून दूध, मांस, कातडी, लोकर यांचे उत्पादन मिळते. तर बैल, खेचर, गाढव, घोडा, उंट या पशुधनाचा उपयोग शेतकाम तसेच वाहतुकीसाठी होतो. पशुधनापासून शेतीस उपयुक्त शेणखतही मिळते. त्यामुळे पशुधन हे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याबरोबर जमिनीची सुपीकता वाढविण्याचे मोलाचे काम करते. थोडक्यात पशुधनाशिवाय शेतीचा विचारच होऊ शकत नसताना त्यांच्या सर्वांगाने संरक्षणाला प्राधान्यक्रम हवा. गाय, म्हैस, बैल या जनावरांच्या किमती लाखावर गेल्या आहेत. अचानक जनावर दगावले तर विमाकवच नसेल तर शेतकरी तत्काळ जनावर खरेदी करू शकत नाही. पशुधन विम्याचा आधार शेतकऱ्यांना असेल तर नुकसानभरपाईतून शेतकऱ्यांना तत्काळ जनावर खरेदी करता येऊ शकते. 

पशुधन विमा योजना सुरवातीपासूनच राज्याची अपुरी तरतूद आणि केंद्राकडून त्या तुलनेत मिळणारे तुटपुंजे अनुदान अशा आर्थिक कचाट्यात राहिली आहे. असे असतानाही या योजनेस मिळणारा प्रतिसाद उल्लेखनीयच म्हणावा लागेल. अशा वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारने त्वरित निधी उपलब्ध करून ही योजना पुढे चालू ठेवायला हवी. खरे तर केंद्र-राज्य शासनांचा विविध योजनांतील वाटा बदलल्यानंतर राज्यातील शेती, पशुधन संबंधीच्या अनेक चांगल्या योजनांना खीळ बसली आहे, तर काही योजना बंद कराव्या लागत आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या गप्पा करायच्या तर दुसरीकडे त्यांचे संरक्षण काढून घेऊन त्यास उघड्यावर पाडायचे, हे सातत्याने चालू आहे. या धोरणात बदल करावा लागेल. राज्य शासनाने बदलत्या व्यवस्थेचा नीट अभ्यास करून योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा आणि त्यानुसार शेती क्षेत्राला कमीत कमी झळ बसेल असे आर्थिक नियोजन करायला हवे. असे केले तरच राज्यात शेती आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना सुरळीत चालून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

इतर संपादकीय
जमीन सुपीकतेबाबत असे भान आपल्याला कधी?जी जमीन भरभरून उत्पादन देते ती सुपीक जमीन, ही...
पंजाबचा आदर्शमागील दोन वर्षांपासून राज्यात कुठल्याही शेतमालास...
अंदाजाच्या पलीकडे...हवामान बदलामुळे कधीही न संपणाऱ्या विघ्नांची...
रोजगार निर्मितीसाठी वाढवा शेतकऱ्यांचे...कारखान्यातील वेतनाला प्रमाण मानून शेतकरी...
कृषी ज्ञानप्रसारक आप्पासाहेब पवार स्वातंत्रपूर्व काळात परकीय साम्राज्याविरूध्द लढणे...
नागरी सहकारी बॅंका ः आव्हाने आणि उपायआधुनिक व बदलत्या अर्थव्यवस्थेत बॅंकिंग क्षेत्रात...
घातक अनियंत्रित आयात देशात दरवर्षी परदेशांतून मोठ्या प्रमाणात...
संभ्रमाचे ढग करा दूर या वर्षीच्या उन्हाळ्यात काश्मिरपासून ते...
दीडपट हमीभाव नवीन जुमला तर नाही?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे ४८ महिने पूर्ण होत...
निर्यातीद्वारेच तरेल साखर उद्योगसाखरेचे वाढलेले उत्पादन आणि देशांतर्गत तसेच...
सावधान! ग्रामीण भाग भाजतोयदोन आठवड्यांपूर्वी मराठवाड्यामधील ग्रामीण...
‘दगडी’ला लगाम!प्रत्यक्ष कृती आणि अंमलबजावणी कशी करावी, याचे...
शासनाच्या निर्णयांनीच ‘एफपीसी’ अडचणीतशेती व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शेतकरी उत्पादक...
प्रामाणिक प्रयत्नांनी सुटेल शेतीचा...अन्नधान्य महामंडळाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या...
विहिरींद्वारे वाढेल सिंचनमहाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्र वाढीस अनेक मर्यादा...
दिशा भूक अन् कुपोषणमुक्तीचीजगाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे तर दुसरीकडे...
शेतकऱ्यांविषयी कळवळ्यातील फोलपणाफेब्रुवारी, मार्च हे महिने आपल्याकडे...
‘असोचेम’ची मळमळव्यापार आणि उद्योजकांची संघटना असलेल्या "असोचेम''...
वन्यप्राणी नुकसानीत अशी मिळवा भरपाईॲग्रोवनच्या ३ एप्रिलच्या अंकात वन्यप्राण्यांनी...
बॅंका ‘नीरव’ शांततेच्या मार्गावरभारतीय बँकिंग आज एका अभूतपूर्व पेचप्रसंगातून जात...