Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on animal insurance | Agrowon

पशुधनालाही हवे संरक्षण कवच
विजय सुकळकर
मंगळवार, 28 नोव्हेंबर 2017

पशुधन हे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याबरोबर जमिनीची सुपीकता वाढविण्याचे मोलाचे काम करते. त्यामुळे पशुधनाच्या सर्वांगाने संवर्धन, संरक्षणाला शासनाचा प्राधान्यक्रम हवा.

राज्यातील पशुधनाची संख्या अनेक कारणांनी कमी होत आहे. अलीकडच्या काळात रस्त्यावरील अपघात, आगीत होरपळणे, विजेचा धक्का लागणे, साप-विंचूचा दंश अथवा जंगली श्वापदांच्या हल्ल्यामुळे जनावरांच्या अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच पूर, वादळ, गारपीट, वीज पडणे आणि दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळेही जनावरे दगावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पशुधनाच्या आकस्मित मृत्यूमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान तर होतेच; शिवाय त्याचा शेतीच्या कामांबरोबर मिळकतीवरही विपरीत परिणाम होतो. आधीच आर्थिक दृष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे आरिष्टच ओढवते. त्यामुळे अपघात अथवा नैसर्गिक आपत्तीत जनावर दगावल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिकदृष्ट्या संरक्षण व्हावे म्हणून २००६-०७ ला राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सहा जिल्‍ह्यात पशुधन विमा योजना सुरू करण्यात आली. २०१०-११ मध्ये १८ जिल्ह्यांमध्ये तर २०१६ पासून संपूर्ण राज्यभर या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. योजनेच्या या विस्तारातच याची उपयुक्तता आणि त्यास मिळणारा शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद सिद्ध होतो. परंतु दुर्दैवी बाब म्हणजे शासनाचे उदासीन धोरण आणि कोलमडलेल्या आर्थिक नियोजनामुळे एक चांगली योजना राज्यात गुंडाळण्यात आली आहे. 

कृषी क्षेत्राचा एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून पशुधनाकडे पाहिले जाते. गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, ससे यापासून दूध, मांस, कातडी, लोकर यांचे उत्पादन मिळते. तर बैल, खेचर, गाढव, घोडा, उंट या पशुधनाचा उपयोग शेतकाम तसेच वाहतुकीसाठी होतो. पशुधनापासून शेतीस उपयुक्त शेणखतही मिळते. त्यामुळे पशुधन हे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याबरोबर जमिनीची सुपीकता वाढविण्याचे मोलाचे काम करते. थोडक्यात पशुधनाशिवाय शेतीचा विचारच होऊ शकत नसताना त्यांच्या सर्वांगाने संरक्षणाला प्राधान्यक्रम हवा. गाय, म्हैस, बैल या जनावरांच्या किमती लाखावर गेल्या आहेत. अचानक जनावर दगावले तर विमाकवच नसेल तर शेतकरी तत्काळ जनावर खरेदी करू शकत नाही. पशुधन विम्याचा आधार शेतकऱ्यांना असेल तर नुकसानभरपाईतून शेतकऱ्यांना तत्काळ जनावर खरेदी करता येऊ शकते. 

पशुधन विमा योजना सुरवातीपासूनच राज्याची अपुरी तरतूद आणि केंद्राकडून त्या तुलनेत मिळणारे तुटपुंजे अनुदान अशा आर्थिक कचाट्यात राहिली आहे. असे असतानाही या योजनेस मिळणारा प्रतिसाद उल्लेखनीयच म्हणावा लागेल. अशा वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारने त्वरित निधी उपलब्ध करून ही योजना पुढे चालू ठेवायला हवी. खरे तर केंद्र-राज्य शासनांचा विविध योजनांतील वाटा बदलल्यानंतर राज्यातील शेती, पशुधन संबंधीच्या अनेक चांगल्या योजनांना खीळ बसली आहे, तर काही योजना बंद कराव्या लागत आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या गप्पा करायच्या तर दुसरीकडे त्यांचे संरक्षण काढून घेऊन त्यास उघड्यावर पाडायचे, हे सातत्याने चालू आहे. या धोरणात बदल करावा लागेल. राज्य शासनाने बदलत्या व्यवस्थेचा नीट अभ्यास करून योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा आणि त्यानुसार शेती क्षेत्राला कमीत कमी झळ बसेल असे आर्थिक नियोजन करायला हवे. असे केले तरच राज्यात शेती आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना सुरळीत चालून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

इतर संपादकीय
पोकळ घोषणा, की भक्कम आधार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच...
शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज येत्या लोकसभा निवडणुकांत...
रविवार विशेष : दावणत्या दाव्यानं असे किती जीव ओढत नेले असतील...
केंद्रीय कृषी विद्यापीठे ही काळाची गरज...देशात वातावरणावर आधरित १५ झोन आहेत. या...
श्रीमंत रानातला ‘गरीब’ प्रतिभावंत !ठकाबाबांनी जगण्यावर, कलेवर भरभरून प्रेम केले. कला...
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...
सेंद्रिय शेतीस मिळेल बळखरे तर सेंद्रिय शेती ही आपली पारंपरिक कृषी पद्धती...
हमीभावाची सदोष पद्धती आणि कार्यप्रणाली हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया...
समन्यायी विकासाचे धोरण कधी?लोकपाल नियुक्तीबरोबर शेतकऱ्यांच्या काही...
सुबाभळीपासून मिळवा चारा, इंधन आणि...बाभूळ (Leucaena leucocephala) ही एक वेगाने...