agriculture stories in marathi agrowon agralekh on ATMA scheem | Agrowon

‘आत्मा’चा अंत नको
विजय सुकळकर
बुधवार, 27 जून 2018

राज्यातील शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने वाढत असताना प्रात्यक्षिके, मेळावे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहली, प्रदर्शने, परिसंवाद अशा थेट मार्गदर्शनाच्या कामात आघाडीवर असलेली आत्मा यंत्रणा बंद पाडणे शेतकरी आणि शासनालासुद्धा परवडणार नाही.

कृषी विभागाचे मूळ काम कृषी विस्ताराचे आहे; परंतु आजही नव तंत्रज्ञान, बहुतांश योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाहीत. पोचल्या तर त्याबाबत योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. कृषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कामाबाबत उदासीनता आणि या विभागाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या रिक्त जागा यामुळे राज्यातील कृषी विस्तार यंत्रणा खिळखिळी झालेली आहे. कृषी विस्तार कार्यातील ही पोकळी भरून काढण्यासाठी ‘कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणे’ची (आत्मा) जोड या विभागास देण्यात आली. सुरवातीला आत्माचे कामकाज कृषी विभागाकडेच होते. परंतु त्या काळात यंत्रणेकडून कोणतेही उल्लेखनीय काम झाले नाही. जागतिक बॅंकेच्या प्रत्यक्ष पाहणीतसुद्धा असेच आढळून आले आहे. त्यामुळेच तालुका स्तरापासून राज्य पातळीवर आत्मासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ आणि निधीचे नियोजन करण्यात आले. त्यानंतर आत्माने नवसंशोधनाचा प्रसार करण्यापासून ते शेतकऱ्यांचे गट-कंपन्या स्थापन करण्यापर्यंत राज्यात उल्लेखनीय काम केले आहे. केंद्र-राज्य शासनाच्या योजना, तंत्रज्ञानाचा प्रसार एवढ्यापुरतेच आत्माचे काम मर्यादित नाही, तर थेट शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन त्यांच्या समस्यांवर उपायांचा स्वतंत्र आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजाणी केली आहे. त्याचे चांगले परिणामही पुढे आलेले आहेत. असे असताना राज्य शासन कृषी विभागाची मात्र या यंत्रणेला कायमच सापत्न वागणूक राहिली आहे. आता तर आत्मामुळे कृषी विभागाच्या कामात असमन्वय निर्माण होत असल्याचे दाखले देत राज्यात ही यंत्रणाच बंद पाडण्याचा घाट घातला जात आहे. 

आत्माला मनुष्यबळ पुरवठा असो की निधी राज्य शासनाचा हात नेहमीच आखडता राहिला आहे. आत्मात नवीन भरती बंद असून, दीड-दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बदल्यांमध्ये या यंत्रणेतील अनेक प्रकल्प संचालक, उपसंचालकांना कृषी विभागात सामावून घेतले गेले आहे. त्यानंतर राज्य प्रशासन पातळीवरून केंद्र शासनाला केलेल्या पत्र व्यवहारात राज्याला आत्मा यंत्रणेची गरजच नाही, असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. आत्माला गुंडाळण्यासाठी काहीही कारणे पुढे केली जात असली, तरी मुख्य कारण निधीबाबत केंद्र-राज्य शासनाचे बदलते धोरण हेच आहे. राज्य शासनाला आता निधीबाबत अधिकचा ताण पडत असून, तो त्यांना नको आहे. केंद्र-राज्य शासनाच्या निधीवाटप हिश्शाबाबत बदललेल्या धोरणाचा फटका राज्यात शेतीसाठीच्या एकाही योजनेला बसता कामा नये. असे असताना राज्यात मात्र अनेक चांगल्या योजनांना खीळ बसत आहे. अशा वेळी योजनांचा प्राधान्यक्रम राज्य शासनाने ठरवायला हवा. बदलती हवामान परिस्थिती अथवा बाजार व्यवस्था पाहता शेतकऱ्यांसमोर नवनवी आव्हाने उभी राहत आहेत. अशा वेळी नव तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके, शेतकरी मेळावे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहली, प्रदर्शने, परिसंवाद अशा शेतकऱ्यांना थेट मार्गदर्शनाच्या कामात आघाडीवर असलेली आत्मा यंत्रणा बंद पाडणे शेतकरी आणि शासनालासुद्धा परवडणार नाही. आत्मामुळे कृषी विभागाच्या कामात असमन्वय नाही तर यातील शेती, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, रेशीम शेती, प्रक्रिया उद्योग आदी घटकांमध्ये समन्वय साधला जात आहे. शेतकऱ्यांचे संघटन, सेंद्रिय शेती आदी कामे तर आत्मा पुढे रेटत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून आत्माला नव संजीवनी देण्याचे काम राज्यात व्हायला हवे.

इतर अॅग्रो विशेष
समजून घ्या पाण्याचे महत्त्वपाण्याची समस्या शाश्वत पद्धतीने सोडवण्यासाठी...
जनावरांची तडफड, लोकांचा पाण्यासाठी टाहोसोलापूर ः राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर करून जवळपास...
‘गुणनियंत्रण’विरोधात विखेंचेही पत्र पुणे : राज्याच्या कृषी खात्यातील गुण नियंत्रण...
राज्य बॅंकेकडून साखरेच्या मूल्यांकनात...कोल्हापूर : केंद्राने खुल्या साखरेचे किमान विक्री...
राज्यात उद्या हलक्या पावसाची शक्यतापुणे: वेगाने बदलणारे वातावरण, वाऱ्यांच्या...
प्रेरणा प्रकल्पातून ९० हजार शेतकऱ्यांचे...मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४...
कांद्याच्या ढिगाऱ्यात बुजवून घेत...नाशिक  : कमी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती व...
एका संदेशाने आयुष्य केले बळकटटाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः काही तासांपूर्वी...
'दावणीलाही नाही आणि छावणीत नाही; जनावरे...सोलापूर :  मागील सरकारच्या काळात छावणीत...
वनहक्काच्या ४३ हजारांहून अधिक...मुंबई : राज्यात मागील अवघ्या तीन महिन्यांत...
खानदेशात मका दरात वाढजळगाव ः खानदेशातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मक्...
पशूपालन अन्‌ गूळनिर्मितीतून शेती केली...राशिवडे (ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर) येथील...
दुष्काळातही भाजीपाला शेतीतून मिळविले...लातूर जिल्ह्यातील उमरगा (यल्लादेवी) येथील माळी...
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
भारतीय लष्कराने घेतला बदला; पुलवामा...जम्मू : पुलवामात सीआरपीएफ जवानांवरील हल्ल्यानंतर...
आदिवासींचं श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड...कचारगड, जि. गोंदिया : मध्य भारतातील सर्व आदिवासी...
मराठवाड्यात दीड महिन्यात ७७...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र...
चार वर्षांत संत्रा उत्पादकांची दखलच...नागपूर : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि...
सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखाने...सांगली  ः सहा कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी...