‘आत्मा’चा अंत नको

राज्यातील शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने वाढत असताना प्रात्यक्षिके, मेळावे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहली, प्रदर्शने, परिसंवाद अशा थेट मार्गदर्शनाच्या कामात आघाडीवर असलेली आत्मा यंत्रणा बंद पाडणे शेतकरी आणि शासनालासुद्धा परवडणार नाही.
संपादकीय
संपादकीय

कृषी विभागाचे मूळ काम कृषी विस्ताराचे आहे; परंतु आजही नव तंत्रज्ञान, बहुतांश योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाहीत. पोचल्या तर त्याबाबत योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. कृषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कामाबाबत उदासीनता आणि या विभागाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या रिक्त जागा यामुळे राज्यातील कृषी विस्तार यंत्रणा खिळखिळी झालेली आहे. कृषी विस्तार कार्यातील ही पोकळी भरून काढण्यासाठी ‘कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणे’ची (आत्मा) जोड या विभागास देण्यात आली. सुरवातीला आत्माचे कामकाज कृषी विभागाकडेच होते. परंतु त्या काळात यंत्रणेकडून कोणतेही उल्लेखनीय काम झाले नाही. जागतिक बॅंकेच्या प्रत्यक्ष पाहणीतसुद्धा असेच आढळून आले आहे. त्यामुळेच तालुका स्तरापासून राज्य पातळीवर आत्मासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ आणि निधीचे नियोजन करण्यात आले. त्यानंतर आत्माने नवसंशोधनाचा प्रसार करण्यापासून ते शेतकऱ्यांचे गट-कंपन्या स्थापन करण्यापर्यंत राज्यात उल्लेखनीय काम केले आहे. केंद्र-राज्य शासनाच्या योजना, तंत्रज्ञानाचा प्रसार एवढ्यापुरतेच आत्माचे काम मर्यादित नाही, तर थेट शेतकऱ्यांमध्ये जाऊन त्यांच्या समस्यांवर उपायांचा स्वतंत्र आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजाणी केली आहे. त्याचे चांगले परिणामही पुढे आलेले आहेत. असे असताना राज्य शासन कृषी विभागाची मात्र या यंत्रणेला कायमच सापत्न वागणूक राहिली आहे. आता तर आत्मामुळे कृषी विभागाच्या कामात असमन्वय निर्माण होत असल्याचे दाखले देत राज्यात ही यंत्रणाच बंद पाडण्याचा घाट घातला जात आहे. 

आत्माला मनुष्यबळ पुरवठा असो की निधी राज्य शासनाचा हात नेहमीच आखडता राहिला आहे. आत्मात नवीन भरती बंद असून, दीड-दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बदल्यांमध्ये या यंत्रणेतील अनेक प्रकल्प संचालक, उपसंचालकांना कृषी विभागात सामावून घेतले गेले आहे. त्यानंतर राज्य प्रशासन पातळीवरून केंद्र शासनाला केलेल्या पत्र व्यवहारात राज्याला आत्मा यंत्रणेची गरजच नाही, असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. आत्माला गुंडाळण्यासाठी काहीही कारणे पुढे केली जात असली, तरी मुख्य कारण निधीबाबत केंद्र-राज्य शासनाचे बदलते धोरण हेच आहे. राज्य शासनाला आता निधीबाबत अधिकचा ताण पडत असून, तो त्यांना नको आहे. केंद्र-राज्य शासनाच्या निधीवाटप हिश्शाबाबत बदललेल्या धोरणाचा फटका राज्यात शेतीसाठीच्या एकाही योजनेला बसता कामा नये. असे असताना राज्यात मात्र अनेक चांगल्या योजनांना खीळ बसत आहे. अशा वेळी योजनांचा प्राधान्यक्रम राज्य शासनाने ठरवायला हवा. बदलती हवामान परिस्थिती अथवा बाजार व्यवस्था पाहता शेतकऱ्यांसमोर नवनवी आव्हाने उभी राहत आहेत. अशा वेळी नव तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके, शेतकरी मेळावे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहली, प्रदर्शने, परिसंवाद अशा शेतकऱ्यांना थेट मार्गदर्शनाच्या कामात आघाडीवर असलेली आत्मा यंत्रणा बंद पाडणे शेतकरी आणि शासनालासुद्धा परवडणार नाही. आत्मामुळे कृषी विभागाच्या कामात असमन्वय नाही तर यातील शेती, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, रेशीम शेती, प्रक्रिया उद्योग आदी घटकांमध्ये समन्वय साधला जात आहे. शेतकऱ्यांचे संघटन, सेंद्रिय शेती आदी कामे तर आत्मा पुढे रेटत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून आत्माला नव संजीवनी देण्याचे काम राज्यात व्हायला हवे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com