बांधावर फुलवा ‘हिरवं सोनं’

ण्याचा अभाव, मजूरटंचाई, मजूर व निविष्ठांचे वाढलेले दर, वाढता पीक उत्पादन खर्च, वन्यप्राण्यांचा पिकाला त्रास, कोणत्याही शेतीमालास काढणीच्या काळात मिळणारा अत्यंत कमी दर या प्रमुख समस्यांनी राज्यातील जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांना सध्या ग्रासले आहे. या समस्यांवर मात करून शाश्‍वत मिळकतीची हमी देणारे बांबूचे पीक आपल्याला खुणावतेय. ज्यांनी ज्यांनी बांबूची बांधावर, नदी-नाल्याकाठी अथवा पडीक जमिनीत लागवड केली त्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना बांबूने चांगला आधार दिला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील निपाणीच्या राजशेखर पाटील यांनी तब्बल ५४ एकरांत बांबूचे जंगलच स्थापन केले आहे. २००५ मध्ये ते बांबू शेतीत उतरले. आज विविध वयोमानांची अडीच लाख बांबूची झाडे त्यांच्या शेतात आहेत. बांबूची विक्री करण्यासाठी त्यांना कोठेही जावे लागत नाही. व्यापारी शेतात येऊन बांबू घेऊन जातात, असा त्यांचा अनुभव असून, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी बांबू हे पीक वरदान असल्याचे ते सांगतात.

बांबू हे झपाट्याने वाढणारे गवतवर्गीय पीक असून, सामान्य लोकांचे लाकूड अशी त्याची राज्यात ओळख आहे. बांबू लागवडीसाठी कोणत्याही प्रकारची जमीन चालते. अत्यंत कमी पाणी, कमी खर्च, कमी देखभालीत बांबूची व्यावसायिक शेती करता येते. या पिकाला नैसर्गिक आपत्ती, रोग-किडी तसेच वन्यप्राण्यांचा धोका नाही. दुष्काळात बांबूला पाणी मिळाले नाही तर ते सुप्तावस्थेत जाते, पुन्हा पाणी मिळाल्यास जोमाने वाढू लागते. बांबूची एकदा लागवड केली की तिसऱ्या-चौथ्या वर्षापासून उत्पादन सुरू होऊन हे पीक ५० ते ६० वर्षे उत्पादन देत राहते. विशेष म्हणजे सध्या तरी बांबूची लागवड, विक्री, वाहतूक यासाठी कोणतीही परवानगी लागत नाही. फळे-भाजीपाला पिकाला आधार देण्यापासून ते चटया, टोपल्या, दागिने, कांडी कोळसा, फर्निचर, अनेक प्रकारच्या भेटवस्तू, बांबू पल्पपासून कागद, वस्त्रनिर्मिती केली जाते. बांबूपासून विविध १८०० वस्तू तयार करता येतात. बांबूच्या लागवडीतून मृद्-जलसंधारणाचे काम होते, तसेच हे पर्यावरणपूरक पीक आहे. बांबूच्या अशा विविध उपयोगांमुळे याला ‘हिरवं सोनं’ म्हणून संबोधले जाते. सध्या भारतातून १८ देशांत बांबूचे विविध मूल्यवर्धित पदार्थ निर्यात केले जातात. असे असले तरी आपल्या राज्यासह, देशात या पिकाकडे अजूनही नगदी अथवा व्यावसायिक पीक म्हणून पाहिले जात नाही. वनातील बांबू हा पूर्णपणे दुर्लक्षित असून, त्याच्या कापणीत कंत्राटदारांची मनमानी चालते. जंगलातील बहुतांश बांबू वायाच जातो. बांबूचे मूल्यवर्धनही ठराविक लोकांच्याच हाती आहे. 

शेती क्षेत्र अधिक असेल तर थोड्याफार जमिनीत तसेच कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी बांध, नदी-नाल्याचे काठ, शेतरस्त्याच्या दुतर्फा बांबू लागवड मिशन मोडवर हाती घ्यायला हवे. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवून देण्यास प्रयत्न सुरू केले आहेत, हे काम त्यांनी अधिक गतिमान करायला हवे. मूल्यवर्धित साखळीचे मजबुतीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून बांबू मिशन राबविले जात आहे. परंतु हे मिशन अजूनही शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक यापर्यंत पोचलेले नाही. बांबू लागवड, त्याचे मूल्यवर्धन आणि रोजगारातील संधी याबाबत प्रबोधन आणि प्रशिक्षणाचा व्यापक कार्यक्रम शासनासह यात काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांनी हाती घ्यायला हवे. चीन, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया या देशांनी बांबूवर आधारित विविध उद्योग उभे केलेत. राज्यात प्रत्येक शेताच्या बांधावर बांबू उभा राहिला, तर यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक समृद्धी मिळेल. बांबूवर आधारित उद्योग-व्यवसायाच्या भरभराटीतून रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण होऊन ग्रामीण भागाचे अर्थकारण सुधारू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे. 