केळी हे फळपीकच

केळीच्या शिवार सौद्यांमध्ये आधी बाजार आवार आणि कार्यक्षेत्र असा घोळ घालून जळगाव जिल्ह्यातील बाजार समित्यांकडून सेस वसुली चालू होती. याबाबत अॅग्रोवनने बातम्या; तसेच अग्रलेखातून आवाज उठवून हा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. बाजार समिती आवाराबाहेरील सेस वसुली सर्रास लूट अाहे. तसेच आवारातील व्यवहारावरच सेस वसुली करावी, असे पणन मंडळाचे थेट निर्देश आहेत, हे त्यांना दाखवून दिले. त्यानंतर आता या जिल्ह्यातील बाजार समित्या नियमनमुक्ती ही फळे-भाजीपाल्यासाठी असून, ‘केळी ना फळ ना भाजीपाला’ असा युक्तिवाद करीत सेस वसुली करीत आहेत. आणि यांस ते बेकायदेशीर पण मानत नाहीत. फुकटात काही मिळण्याची अथवा लुटीची चटक लागली म्हणजे त्यासाठी काहीपण करायचे मात्र ती सवय काही सोडायची नाही, असाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. केळीचे खोड नरम असते, यात बी नसते, हे पीक एक-दीड वर्षात येते म्हणून त्यास फळाचा दर्जा नाकारण्याचे हे खूळ काहींच्या डोक्यातील आहे. विशेष म्हणजे केळीला फळाच्या दर्जाबाबत शासनाचे स्पष्ट आदेश नसल्याचा फायदा ही मंडळी उठवत आहेत. 

वनस्पतीशास्त्रानुसार केळी हे फळपीक असल्याचा खुलासा जागतिक पातळीवरून झाला आहे. भारतीय कृषी संशोधन संस्था (आयसीएआर) केळीचा उल्लेख फळपीक असाच करते. दक्षिणेकडील बहुतांश राज्यात केळी हे फळपीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जात असून ते कच्च्या केळी फळाचा उपयोग भाजीसाठीसुद्धा करतात. म्हणून तिरुचीरापल्ली (तमिळनाडू) येथील राष्ट्रीय केळी संशोधन संस्था केळीवर संशोधन फळ आणि भाजीपाला अशा दोन्ही अंगाने करते. एवढेच नव्हे तर शासनाच्या फळपीक विमा, नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतची योजना यात पूर्वी केळी या फळपिकाचा समावेश नव्हता. परंतु, केळी उत्पादक आणि शास्त्रज्ञांच्या पाठपुराव्याने या योजनांत पण केळीला फळपीक म्हणून आता मान्यता मिळाली आहे, असे असताना बाजार समित्यांचे आपल्या केवळ स्वार्थापोटी केळीला फळपीक म्हणून नाकारणे योग्य नाही.

केळी हे कमी कालावधीत येणारे फळपीक असून, याची तीन हंगामात लागवड होते. हे फळपीक स्वस्त असून, बाराही महिने बाजारात उपलब्ध असते. गरीब, श्रीमंत अशा सर्वांच्या आवडीचे हे फळ आहे. केळी फळात अनेक पोषकतत्त्वे असून, जागतिक पातळीवर लहान मुलांच्या खाद्यपदार्थ निर्मितीत मोठ्या प्रमाणात याचा उपयोग केला जातो. केळीची पानं, केळफूल, कंद, पिलं जनावरांना सकस खाद्य म्हणून वापरले जाते. केळीच्या खोडापासून धागा अन् धाग्यापासून अनेक वस्तू बनविल्या जातात. असे मानवी आरोग्यास उपयुक्त, अनेकांना रोजगार आणि शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बळकट करणाऱ्या या पिकाबाबतचे काही लोकांच्या डोक्यातील खूळ शासनाने दूर करायला हवे. केळीला फळाचा दर्जा द्या, म्हणून मागील तीन दशकांपासून उत्पादक शेतकऱ्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. ही समस्या केवळ आपल्या राज्याची नसून राष्ट्रीय आहे. त्यामुळे याबाबत केंद्र शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्‍ट्रीय संशोधन संस्थांचे याबाबत मत घेऊन शासनाने केळीला फळाचा दर्जा द्यायला हवा. असे झाल्यास केळीची विक्री, वाहतूक, निर्यात, मूल्यवर्धन यात उत्पादक; तसेच उद्योजकांना येत असलेले अनेक अडसर दूर होतील आणि या फळपिकाची देशात अधिक भरभराट होईल.