agriculture stories in marathi agrowon agralekh on bank | Agrowon

खासगीकरणाची वाट चुकीची
विजय सुकळकर
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

मागील चार वर्षांत थकीत कर्जाची समस्या देशात वाढलेली असताना, मोदी सरकार मात्र ही सर्व कर्ज प्रकरणे मागील शासन काळात घडल्याचे सांगत आहे.

केंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना मारक ठरत असल्याची जळजळीत टीका बॅंक ऑफ बडोद्याचे चेअरमन रवी वेंकटेशन यांनी केली आहे. खरे तर बॅंकांचे बडे अधिकारी सरकारी धोरणांवर बोलतच नाहीत, बोलले तरी निवृत्तीच्या वेळी अथवा त्यानंतर बोलतात. वेंकटेशनही एका महिन्यात निवृत्त होणार असल्याने आणि अनेक बॅंका तोट्यामुळे रसातळाला जात असल्याने त्यांनी आपली खदखद व्यक्त केली आहे. सरकारच्या धोरणामुळे थकीत कर्जाच्या वाढत जाणाऱ्या समस्येवर मार्ग काढणे अवघड जात असून, तोट्यातील बॅंकांच्या खासगीकरणावर शासनाचा जोर दिसून येतो. मागील तीन वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांतील थकीत कर्जात तब्बल पाच पटीने वाढ होऊन हा आकडा १० लाख कोटींच्या घरात पोचला आहे. बहुतांश थकीत कर्जे ही बड्या उद्योगपतींची आहेत. उद्योजक-व्यावसायिक, बॅंकांचे बडे अधिकारी यांच्या अर्थपूर्ण संगनमतातून उद्योगाला नियमबाह्य कर्जे दिली जातात. विशेष म्हणजे हे शासनाच्या वरदहस्ताशिवाय शक्य नाही. मुळात सुरूच नसलेले, बंद पडलेले अथवा पडत असलेल्या उद्योगांकरिता तारणांची योग्य ती खातरजमा न करता कर्ज वाटप सुरू आहे. त्यामुळे ती एनपीए तर होणारच असतात; परंतु याबाबतची कोणतीही भीती उद्योजकांना नाही. मागील चार वर्षांत थकीत कर्जाची समस्या देशात वाढलेली असताना मोदी सरकार मात्र ही सर्व कर्ज प्रकरणे मागील शासन काळात घडल्याचे सांगत आहे. थकीत कर्ज वसुलीकरिता शासनाने ‘इन्सॉलव्हन्शी बॅंकरप्सी ॲक्ट’ आणला. मात्र, त्याचाही फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. 

वाढते थकीत कर्ज, बॅंकांतील वाढते गैरप्रकार यातून तोट्यात चाललेल्या सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या खासगीकरणाची चर्चा देशात सुरू आहे. खरे तर शासन पातळीवर बॅंक खासगीकरणाच्या चर्चेला सुरवात झाली आणि उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी ठरल्याप्रमाणे शासनाची रि ओढल्याने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागेल. १९६९ पूर्वी या देशातील बॅंका खासगीच होत्या. तेेव्हा या बॅंकांकडून मोठ्या उद्योजकांनाच कर्ज पुरवठा होत होता. देशातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांचा अन बॅंकांचा काही संबंध नव्हता. त्या काळी देशात मोठी आर्थिक-सामाजिक विषमता होती. देशातील शेतकरी वर्ग, गोरगरीब जनता यांच्या विकासासाठी शासनाने काही उपाय हाती घेतले होते. यात बॅंकांनाही सामावून घेण्यासाठी १९६९ आणि १९८० अशा दोन टप्प्यांत २० बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. शेती क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून ग्रामीण भागात पतपुरवठा वाढविणे हा राष्ट्रीयीकरणाचा हेतू होता; परंतु मागील महिन्यातच बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाने ५० व्या वर्षात पदार्पण केलेेले असताना अजूनही याच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन होत नाही. आजही बॅंकांचा प्राधान्यक्रम शेती नाही तर उद्योग-व्यवसाय आहे. देशाची आजही अवस्था पाहता शेती संकटात आहे. खेडी ओस पडत आहेत. देशात आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, दारिद्र्य वाढत आहे. अशा काळात बॅंकांचे खासगीकरण केल्याने परिस्थिती अजून विदारक होईल, याचे भान शासनाने ठेवायला हवे. देशाला सध्या उत्तम प्रकारे काम करणाऱ्या बॅंकांची गरज अाहे आणि हे सरकारी बॅंकांच करू शकतात. याकरिता शासनाने आपल्या स्वार्थासाठी बॅंकांना मारक धोरणे राबवू नयेत, बॅंकांनीसुद्धा आपल्या व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणायला हवा.   

इतर अॅग्रो विशेष
शेतीचे वास्तव यावे पुढेसंबंधित विभागाकडील उपलब्ध माहिती, आकडेवारी हाच...
कृषी निर्यात दुपटीसाठी ‘राष्ट्रीय धोरण’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील...
मराठवाड्यात महारेशीम अभियानाला सुरवात औरंगाबाद ः रेशीम उद्योगातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान...
जळगावमधील सर्वच तालुके दुष्काळीजळगाव : जिल्ह्यातील सर्व गावांची अंतिम पैसेवारी...
परभणीची खरिपाची अंतिम पैसेवारी ४४.६९...परभणी ः परभणी जिल्ह्याची खरीप हंगामाची अंतिम...
औरंगाबादमध्ये २७ डिसेंबरपासून ‘ॲग्रोवन’...पुणे  : राज्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान व...
एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांचे होणार...सोलापूर : यंदाच्या गाळप हंगामात संबंधित...
किमान तापमानात वाढ पुणे  : ‘पेथाई’ चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे...
विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण...मुंबई: राज्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या...
रब्बी कर्जवाटपाचे नियोजन कोलमडलेपुणे  : राज्यात यंदा दुष्काळ, कर्जवसुलीतील...
मराठवाड्यातील दुष्काळाची पैसेवारीने...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ८५३३...
औषधी जायफळाचे मूल्यवर्धनजायफळ सालीचे वजन ६० टक्के असते. जायफळ सालीमध्ये...
पीकविम्यासाठी राज्यात तक्रार समित्या...पुणे : पीकविमा देताना कंपन्यांकडून होणारी लूट होत...
अल्पभूधारक कुटुंबाच्या आयुष्यात...पारंपरिक पिकांना पूरक व्यवसायांची जोड दिली तर...
कलमे, रोपबांधणी कलेचे रोजगारात केले...औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण तालुक्‍यातील रजापूर...
कांदाप्रश्नी हवे दीर्घकालीन धोरणसध्या कांद्याचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला...
‘बीटी’ला पर्याय सेंद्रिय कापूसजागतिक पातळीवर काही कंपन्या आणि फॅशन ब्रॅंडने...
देशातील कृषी क्षेत्राचे २०१९ मध्ये...पुणे : देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी...
स्थानिकीकरणातही मका टिकवून आहे काही मूळ...जंगली मका प्रजातीपासून स्थानिकीकरण होण्याच्या...
कर्नाटकसाठीची ऊसतोडणी मंदावलीकोल्हापूर: दक्षिण महाराष्ट्रात उसाची रक्कम...