agriculture stories in marathi agrowon agralekh on bank | Agrowon

खासगीकरणाची वाट चुकीची
विजय सुकळकर
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

मागील चार वर्षांत थकीत कर्जाची समस्या देशात वाढलेली असताना, मोदी सरकार मात्र ही सर्व कर्ज प्रकरणे मागील शासन काळात घडल्याचे सांगत आहे.

केंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना मारक ठरत असल्याची जळजळीत टीका बॅंक ऑफ बडोद्याचे चेअरमन रवी वेंकटेशन यांनी केली आहे. खरे तर बॅंकांचे बडे अधिकारी सरकारी धोरणांवर बोलतच नाहीत, बोलले तरी निवृत्तीच्या वेळी अथवा त्यानंतर बोलतात. वेंकटेशनही एका महिन्यात निवृत्त होणार असल्याने आणि अनेक बॅंका तोट्यामुळे रसातळाला जात असल्याने त्यांनी आपली खदखद व्यक्त केली आहे. सरकारच्या धोरणामुळे थकीत कर्जाच्या वाढत जाणाऱ्या समस्येवर मार्ग काढणे अवघड जात असून, तोट्यातील बॅंकांच्या खासगीकरणावर शासनाचा जोर दिसून येतो. मागील तीन वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांतील थकीत कर्जात तब्बल पाच पटीने वाढ होऊन हा आकडा १० लाख कोटींच्या घरात पोचला आहे. बहुतांश थकीत कर्जे ही बड्या उद्योगपतींची आहेत. उद्योजक-व्यावसायिक, बॅंकांचे बडे अधिकारी यांच्या अर्थपूर्ण संगनमतातून उद्योगाला नियमबाह्य कर्जे दिली जातात. विशेष म्हणजे हे शासनाच्या वरदहस्ताशिवाय शक्य नाही. मुळात सुरूच नसलेले, बंद पडलेले अथवा पडत असलेल्या उद्योगांकरिता तारणांची योग्य ती खातरजमा न करता कर्ज वाटप सुरू आहे. त्यामुळे ती एनपीए तर होणारच असतात; परंतु याबाबतची कोणतीही भीती उद्योजकांना नाही. मागील चार वर्षांत थकीत कर्जाची समस्या देशात वाढलेली असताना मोदी सरकार मात्र ही सर्व कर्ज प्रकरणे मागील शासन काळात घडल्याचे सांगत आहे. थकीत कर्ज वसुलीकरिता शासनाने ‘इन्सॉलव्हन्शी बॅंकरप्सी ॲक्ट’ आणला. मात्र, त्याचाही फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. 

वाढते थकीत कर्ज, बॅंकांतील वाढते गैरप्रकार यातून तोट्यात चाललेल्या सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या खासगीकरणाची चर्चा देशात सुरू आहे. खरे तर शासन पातळीवर बॅंक खासगीकरणाच्या चर्चेला सुरवात झाली आणि उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी ठरल्याप्रमाणे शासनाची रि ओढल्याने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागेल. १९६९ पूर्वी या देशातील बॅंका खासगीच होत्या. तेेव्हा या बॅंकांकडून मोठ्या उद्योजकांनाच कर्ज पुरवठा होत होता. देशातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांचा अन बॅंकांचा काही संबंध नव्हता. त्या काळी देशात मोठी आर्थिक-सामाजिक विषमता होती. देशातील शेतकरी वर्ग, गोरगरीब जनता यांच्या विकासासाठी शासनाने काही उपाय हाती घेतले होते. यात बॅंकांनाही सामावून घेण्यासाठी १९६९ आणि १९८० अशा दोन टप्प्यांत २० बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. शेती क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून ग्रामीण भागात पतपुरवठा वाढविणे हा राष्ट्रीयीकरणाचा हेतू होता; परंतु मागील महिन्यातच बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाने ५० व्या वर्षात पदार्पण केलेेले असताना अजूनही याच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन होत नाही. आजही बॅंकांचा प्राधान्यक्रम शेती नाही तर उद्योग-व्यवसाय आहे. देशाची आजही अवस्था पाहता शेती संकटात आहे. खेडी ओस पडत आहेत. देशात आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, दारिद्र्य वाढत आहे. अशा काळात बॅंकांचे खासगीकरण केल्याने परिस्थिती अजून विदारक होईल, याचे भान शासनाने ठेवायला हवे. देशाला सध्या उत्तम प्रकारे काम करणाऱ्या बॅंकांची गरज अाहे आणि हे सरकारी बॅंकांच करू शकतात. याकरिता शासनाने आपल्या स्वार्थासाठी बॅंकांना मारक धोरणे राबवू नयेत, बॅंकांनीसुद्धा आपल्या व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणायला हवा.   

इतर अॅग्रो विशेष
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...