agriculture stories in marathi agrowon agralekh on bank | Agrowon

खासगीकरणाची वाट चुकीची
विजय सुकळकर
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

मागील चार वर्षांत थकीत कर्जाची समस्या देशात वाढलेली असताना, मोदी सरकार मात्र ही सर्व कर्ज प्रकरणे मागील शासन काळात घडल्याचे सांगत आहे.

केंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना मारक ठरत असल्याची जळजळीत टीका बॅंक ऑफ बडोद्याचे चेअरमन रवी वेंकटेशन यांनी केली आहे. खरे तर बॅंकांचे बडे अधिकारी सरकारी धोरणांवर बोलतच नाहीत, बोलले तरी निवृत्तीच्या वेळी अथवा त्यानंतर बोलतात. वेंकटेशनही एका महिन्यात निवृत्त होणार असल्याने आणि अनेक बॅंका तोट्यामुळे रसातळाला जात असल्याने त्यांनी आपली खदखद व्यक्त केली आहे. सरकारच्या धोरणामुळे थकीत कर्जाच्या वाढत जाणाऱ्या समस्येवर मार्ग काढणे अवघड जात असून, तोट्यातील बॅंकांच्या खासगीकरणावर शासनाचा जोर दिसून येतो. मागील तीन वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांतील थकीत कर्जात तब्बल पाच पटीने वाढ होऊन हा आकडा १० लाख कोटींच्या घरात पोचला आहे. बहुतांश थकीत कर्जे ही बड्या उद्योगपतींची आहेत. उद्योजक-व्यावसायिक, बॅंकांचे बडे अधिकारी यांच्या अर्थपूर्ण संगनमतातून उद्योगाला नियमबाह्य कर्जे दिली जातात. विशेष म्हणजे हे शासनाच्या वरदहस्ताशिवाय शक्य नाही. मुळात सुरूच नसलेले, बंद पडलेले अथवा पडत असलेल्या उद्योगांकरिता तारणांची योग्य ती खातरजमा न करता कर्ज वाटप सुरू आहे. त्यामुळे ती एनपीए तर होणारच असतात; परंतु याबाबतची कोणतीही भीती उद्योजकांना नाही. मागील चार वर्षांत थकीत कर्जाची समस्या देशात वाढलेली असताना मोदी सरकार मात्र ही सर्व कर्ज प्रकरणे मागील शासन काळात घडल्याचे सांगत आहे. थकीत कर्ज वसुलीकरिता शासनाने ‘इन्सॉलव्हन्शी बॅंकरप्सी ॲक्ट’ आणला. मात्र, त्याचाही फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. 

वाढते थकीत कर्ज, बॅंकांतील वाढते गैरप्रकार यातून तोट्यात चाललेल्या सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या खासगीकरणाची चर्चा देशात सुरू आहे. खरे तर शासन पातळीवर बॅंक खासगीकरणाच्या चर्चेला सुरवात झाली आणि उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी ठरल्याप्रमाणे शासनाची रि ओढल्याने हा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागेल. १९६९ पूर्वी या देशातील बॅंका खासगीच होत्या. तेेव्हा या बॅंकांकडून मोठ्या उद्योजकांनाच कर्ज पुरवठा होत होता. देशातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांचा अन बॅंकांचा काही संबंध नव्हता. त्या काळी देशात मोठी आर्थिक-सामाजिक विषमता होती. देशातील शेतकरी वर्ग, गोरगरीब जनता यांच्या विकासासाठी शासनाने काही उपाय हाती घेतले होते. यात बॅंकांनाही सामावून घेण्यासाठी १९६९ आणि १९८० अशा दोन टप्प्यांत २० बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. शेती क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून ग्रामीण भागात पतपुरवठा वाढविणे हा राष्ट्रीयीकरणाचा हेतू होता; परंतु मागील महिन्यातच बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाने ५० व्या वर्षात पदार्पण केलेेले असताना अजूनही याच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन होत नाही. आजही बॅंकांचा प्राधान्यक्रम शेती नाही तर उद्योग-व्यवसाय आहे. देशाची आजही अवस्था पाहता शेती संकटात आहे. खेडी ओस पडत आहेत. देशात आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, दारिद्र्य वाढत आहे. अशा काळात बॅंकांचे खासगीकरण केल्याने परिस्थिती अजून विदारक होईल, याचे भान शासनाने ठेवायला हवे. देशाला सध्या उत्तम प्रकारे काम करणाऱ्या बॅंकांची गरज अाहे आणि हे सरकारी बॅंकांच करू शकतात. याकरिता शासनाने आपल्या स्वार्थासाठी बॅंकांना मारक धोरणे राबवू नयेत, बॅंकांनीसुद्धा आपल्या व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणायला हवा.   

इतर अॅग्रो विशेष
दुधाचा कृशकाळ सुरू होऊनही दर कमीच !पुणे: दुष्काळामुळे दुधाचा कृशकाळ सुरू झालेला असून...
उष्ण, कोरड्या हवामानाचा अंदाज पुणे: राज्यातील कमाल तापमानाचा पारा गेल्या काही...
एचटीबीटीविरोधात मोहीम तीव्र पुणे: राज्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत तणनाशकाला...
फलोत्पादनासाठी अर्ज करण्यात नगर अव्वलनगर : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानअंतर्गत...
राज्यात पाणीटंचाईचा आलेख वाढताचपुणे: उन्हाचा चटक्याबरोबरच राज्यात पाणीटंचाईचा...
शेतकरी कंपन्या लातूरमध्ये उभारणार डाळी...लातूर : स्पर्धाक्षम बाजार घटक म्हणून शेतकरी...
देशातील जलाशयांमध्ये २१ टक्के पाणीसाठानवी दिल्ली ः उन्हाचा चटका वाढतानाच देशभरात...
नंदुरबारच्या दुर्गम भागात ‘सातपुडा भगर'...अक्कलकुवा तालुक्‍यातील आदिवासी महिला,...
गटशेती : काळाची गरजशेती शाश्वत व किफायतशीर होण्यासाठी एकट्याने शेती...
शिक्षण, आरोग्य अन्‌ प्रशिक्षणातून...नांदगाव (ता. बोदवड, जि. जळगाव) गावामध्ये विजय...
सरकारबी मदत करंना अन्‌ बॅंका कर्ज देईनातनांदेड ः गेल्या वर्षीबी अन्‌ औंदाबी पावसानं मारलं...
पाण्याअभावी संत्राबागा होताहेत सरपणपरभणी ः जिल्ह्यातील प्रमुख संत्रा उत्पादक गाव...
‘कृष्णा’ आली दिघंचीच्या अंगणीदिघंची, जि. सांगली ः  अनेक वर्षे दिवास्वप्न...
जनावरांच्या बाजारातील व्यवहार उधारीवरचपरभणी: खरिपाच्या पेरणीच्या तोंडावर काहीशी...
सहकार विभाग आयुक्तांविना पोरकापुणे : गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्याच्या सहकार...
आत्मा प्रकल्प संचालक चौकशीत दोषीपुणे: कृषी खात्यातील वादग्रस्त अधिकारी बी. एन....
लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या ‘व्होट शेअर’...पुणे : यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता...
खानदेशात पूर्वहंगामी कापूस लागवड सुरू जळगाव ः खानदेशात मुबलक जलसाठे किंवा कृत्रिम...
कोकण वगळता उष्ण लाटेचा इशारापुणे : विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्राच्या...
शेतकऱ्यांनो विकते ते पिकवाः डॉ. भालेअकोला ः येत्या हंगामात पीक लागवड करताना...