आश्वासक हरभरा; अस्वस्थ उत्पादक

अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतसुद्धा चिकाटी, अपार मेहनतीने शेतकऱ्यांनी हरभऱ्याचे चांगले उत्पादन घेतले आहे. त्याची माती करण्याचे काम शासनाने करू नये.
संपादकीय
संपादकीय

राज्यात हरभरा काढणीस महिनाभर आधीपासूनच सुरवात झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी काढणी केलेला हरभरा हमीभावापेक्षा कमी भावाने विकला आहे. आजही बहुतांश खासगी खरेदीमध्ये प्रतिक्विंटल ३९०० ते ४००० रुपये असाच भाव सुरू असून, आर्थिक अडचणीतील शेतकरी या भावात हरभरा विकत आहेत. हरभऱ्याचा हमीभाव ४६२० रुपये असताना प्रतिक्विंटल ७०० रुपये शेतकऱ्यांचे थेट नुकसान होत आहे. शेतीमाल खरेदीसाठी नेहमीप्रमाणे शासनाला उशिरानेच जाग आली आहे. नाफेड आणि विदर्भ सहकारी विपणन महासंघाच्या केंद्रांवर किमान समर्थन योजनेअंतर्गत हरभऱ्याची हमीभावाने (?) खरेदी करण्याचे आदेश नुकतेच देण्यात आले आहेत. हरभऱ्याची शासकीय खरेदी उशिराने सुरू झाली आहे. अशा खरेदी केंद्रांची संख्या खूपच कमी असते. त्यात ऑनलाइन नोंदणीपासून ते साठवून, शेतकऱ्यांच्या पदरात पैसे मिळेपर्यंत अनंत अडचणी असतात, असे यापूर्वीचे अनुभव आहेत. अशा वेळी शासकीय खरेदी हरभरा उत्पादकांना कितपत न्याय देईल, यावर सध्यातरी प्रश्नचिन्ह कायम आहे.

रब्बीत हरभरा पीक घेण्याचे शेतकऱ्यांचे नियोजन खरीप हंगामापासूनच सुरू होते. ज्या शेतात हरभरा घ्यायचा आहे, अशा शेतात खरीपात सोयाबीन, मूग, उडीद अशा कमी कालावधीच्या पिकांची पेरणी केली जाते. काही शेतकरी तर कापसाचा पहिला, दुसरा वेचा झाला की पऱ्हाट्या उपटून त्यात हरभरा घेतात. जिरायती शेतीत अत्यंत कमी पाण्यावर रब्बी हंगामात येणारे हरभरा हे एकमेक आश्वासक पीक आहे. दोन-तीन वर्षांपासून राज्यात हरभऱ्याचा पेरा वाढत आहे. चालू हंगामात मात्र कमी पाऊसमान, पाणीटंचाई यामुळे हरभऱ्याचा पेरा घटला आहे. या हंगामात लागवडीपासून ते आता काढणीपर्यंत हे पीक अस्मानी संकटाच्या तडाख्यात आहे. भारनियमनामुळे शेतकऱ्यांना रात्री पाणी द्यावे लागते. रात्रीच्या वेळीसुद्धा विजेचा लपंडाव, तसेच कमी दाबाने वीजपुरवठा या खेळात शेतकऱ्यांना बराच त्रास होतो. डोंगराळ भागात वन्यप्राणी हरभऱ्याचे बरेच नुकसान करतात, तर काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी पाणी देताना शेतकऱ्यांवर हल्लेही करतात. अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतसुद्धा चिकाटी, अपार मेहनतीने शेतकऱ्यांनी हरभऱ्याचे चांगले उत्पादन घेतले आहे. त्याची माती करण्याचे काम शासनाने करू नये.

मागील दोन वर्षांपासून शासकीय तूर खरेदीचे शेतकऱ्यांना जसे वाईट अनुभव आहेत, अगदी तीच गत हरभरा खरेदीचीपण आहे. मागच्या वर्षी एक मार्चपासून हरभरा खरेदी सुरू करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते; परंतु अनेक जिल्ह्यांत उत्पादकता जाहीर न केल्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदी दोन ते तीन आठवड्यांनी उशिरा सुरू झाली होती. हरभऱ्याची शासकीय खरेदी ठराविक कालमर्यादेत केली जाते. उत्पादकांना शासकीय खरेदी केंद्रांवर या कालमर्यादेच हरभरा विकावा लागतो. अनेक ठिकाणी ऑनलाइन नोंदणीसाठी अडचणी येतात. इकडून तिकडून नोंदणी झालीच तर संबंधित केंद्रांकडून खरेदीस नकार देण्याचे प्रकारसुद्धा यापूर्वी घडले आहेत. त्यातच सार्वजनिक सुट्यांसह सर्व्हर डाऊन, जागा, बारदाना आणि हरभरा साठवणुकीसाठी गोदामेच उपलब्ध नसल्याने खरेदीची प्रक्रिया ठप्प होते, अनेक दिवस बंदच राहते. हे सर्व प्रकार या वर्षी होणार नाहीत, याची काळजी शासन-प्रशासनाने घ्यायला हवी. देशात डिसेंबर २०१६ मध्ये हरभरा आयातीत दुपटीने वाढ झाली होती. गेल्या हंगामात काबुली हरभऱ्याची आयात वाढत असल्यामुळे त्यावरील आयातशुल्क ४० टक्क्यांवरून ६० टक्के केले. असे असतानासुद्धा डाळी, हरभऱ्याची आयात सुरूच आहे. ही आयात अशीच सुरू राहिली तर हरभऱ्याचे दर वाढणार नाहीत, हे शासनाने लक्षात घेऊन आयातीवर निर्बंध लावायला हवेत. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com