agriculture stories in marathi agrowon agralekh on bt brinjal | Agrowon

तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस?
विजय सुकळकर
सोमवार, 13 मे 2019

एचटीबीटी कापूस असो की बीटी वांगे यांचे देशात वाढत असलेले क्षेत्र हे केंद्र-राज्य सरकारसह यात काम करणाऱ्या संस्थांचे मोठे अपयश आहे. 

हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच आढळून आली आहे. बीटी वांग्यांच्या केंद्र सरकारच्या प्रयोगशाळेतील तपासणीअंती हे सिद्ध झाले आहे. आपल्या देशात बीटी कापसाशिवाय कोणत्याही खाद्य-अखाद्य पिकांमध्ये जनुकीय सुधारित (जीएम) वाणांना परवानगी नाही. असे असताना देशात खाद्य पिकांमध्ये बीटी वाणांचा शिरकाव ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. जनुकीय अभियांत्रिकी संमती समितीने (जीईएसी) २००९ मध्ये बीटी वांग्याच्या प्रायोगिक लागवडीस मान्यता दिली होती. मात्र देशातील शास्त्रज्ञांमध्ये याबाबत एकमत नव्हते. जनभावनाही तीव्र होत्या. त्यामुळे हा निर्णय तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी स्थगित ठेवला. खाद्य पिकांमध्ये जीएम वाणं आणताना त्यांचे पर्यावरण, जैवविविधता याचबरोबर मानवी आरोग्यावरील दुष्परिणामांचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे, असे त्यांचे मत होते. परंतु मागील सुमारे दशकभराच्या काळात केंद्र शासन तसेच यातील संशोधन संस्था यांच्या पातळीवर काहीही काम झालेले नाही.

देशी-विदेशी कंपन्या मात्र अवैधरीत्या, चोरीच्या मार्गाने खाद्य-अखाद्य पिकांची जीएम वाण देशात घुसवत आहेत. एचटीबीटी कापूस असो की बीटी वांगे यांचे देशात वाढत असलेले क्षेत्र हे केंद्र-राज्य सरकारसह यात काम करणाऱ्या संस्थांचे मोठे अपयश आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे तुम्ही रीतसर परवानगी देत नसाल तर आम्ही आधी अवैधरीत्या आमचे वाण देशात घुसवू. नंतर सरकारवर दबाव आणून त्यास परवानगी मिळवून घेऊ, हा काही खासगी कंपन्यांचा डाव असून, तो काही अंशी यशस्वी होताना दिसतो. 

बीटी कापसाला देशात परवानगी मिळण्याआधी त्याची गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात लागवड होत होती. आज देशात एचटीबीटीला परवानगी नाही. मात्र महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये मागील दोन वर्षांपासून हजारो हेक्टरवर एचटीबीटी कापसाची लागवड होत आहे. बीटी वांग्याच्या बाबतीतही तेच घडत आहे. बांगला देशात बीटी वांग्याला परवानगी आहे. बांगला देशामधून बीटी वांग्याचे बियाणे-रोपे हरियाना-पंजाब या राज्यांत येत आहेत. हरियाणामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात बीटी वांगे आढळले त्यांनी मध्यस्थांद्वारे रोपे खरेदी केली, असे सांगितले आहे. याचा अर्थ हरियाना, पंजाब राज्यांत बेकायदेशीररीत्या बीटी वांग्याचे बियाणे-रोपे पुरविणारी साखळी असू शकते. विशेष म्हणजे अशी अवैध कामे शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरूनच होतात. त्यामुळे एका शेतकऱ्याचा बीटी वांग्याचा प्लॉट नष्ट करून चालणार नाही, तर ही पूर्ण साखळी उद्‌ध्वस्त करावी लागेल.  

देशात जीएम तंत्रज्ञानाबाबतचा वाद मागील दोन दशकांपासून सुरू आहे. जीएम तंत्रज्ञानाबाबत देशात दोन मतप्रवाह आहेत. काही शास्त्रज्ञ, शेतकऱ्यांच्या संघटनांची भूमिका तंत्रज्ञानाला विरोध नको म्हणून ते स्वीकारले पाहिजे, अशी आहे. तर स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान मंच, जीएम-फ्री इंडिया संघटन आणि पर्यावरणवादी यांचा या तंत्रज्ञानाला विरोध आहे. केंद्र शासन पातळीवरसुद्धा याबाबत स्पष्ट असे काही धोरण नाही. खासगी कंपन्या, शास्त्रज्ञांचा दबाव आला की जीएम वाणांच्या चाचण्यांना परवानगी दिली जाते. त्यानंतर स्वदेशीचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी यावर रान उठविले की चाचण्यांना स्थगिती दिली जाते. जीएम तंत्रज्ञानाबाबत मागील यूपीए आणि आत्ताच्या एनडीए सरकारच्या काळातसुद्धा असे अनेक यू-टर्न शासनाने घेतले आहेत.

खरे तर हवामान बदलाच्या काळात तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, भाजीपाला अशा अनेक खाद्य पिकांमध्ये आपण जीएम वाण आणू पाहत आहोत. या पिकांचे नेमके फायदे-तोटे शेतकऱ्यांसमोर मांडायला पाहिजेत. यांचा देशातील पर्यावरण, जैवविविधतेला तर काही धोका नाही ना, हेही पाहायला हवे. खाद्यपिकांमध्ये जीएम वाण आणताना त्यांचा ग्राहक म्हणजे या देशातील संपूर्ण जनता असणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन काही दुष्परिणाम होणार आहेत का, हेही कसून तपासायला हवे. त्यामुळे जीएम वाणांच्या चाचण्या ठराविक प्रक्षेत्रावर सर्व खबरदारीनिशी घ्यायला हव्यात. या चाचण्यांच्या निकषांवर आधारित जीएम तंत्रज्ञान, वाणांबाबत देशात एकदाचे स्पष्ट धोरण ठरवावेच लागेल. 

इतर संपादकीय
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...
सहकारच्या नैतिक मूल्यांचे अधःपतनसहकारी चळवळीने भारतातील खेड्यापाड्यांतील...
पेच पूर्वहंगामीचाराज्यात दरवर्षी जवळपास ४० लाख हेक्टर क्षेत्रावर...
आजच्या दुष्काळात आठवतात सुधाकरराव नाईकमहाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्री म्हणून...
सावधान! वणवा पेटतोय...चा र दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील मानूर-...
मैया मोरी मैं नही माखन खायोसाठच्या दशकात ‘गोकूळचा चोर’ हा स्व. सुधीर फडके...
नाक दाबून उघडा तोंडराज्यातील ३०७ पैकी ६० बाजार समित्यांमध्ये...
मॉन्सूनचा अंदाज नेकी किती, फेकाफेकी...मॉन्सूनपूर्व अंदाजावर शेतकरी आणि इतर जनता पुढची...