का झाले बीटीचे वाटोळे?

राज्यात सुमारे १५० लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा होतो. त्यातील जवळपास २८ टक्के क्षेत्रावर बीटी कापसाची लागवड केली जाते. ४२ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील कापूस हे विदर्भ, मराठवाड्यातील जिरायती पट्ट्यातील एकमेव पैसा देणारे पीक आहे. मागील वर्षी राज्यात बीटी कापसावर झालेला गुलाबी बोंड अळीचा उद्रेक, कापसावर फवारणी करताना ४० शेतकरी-शेतमजुरांचा झालेला मृत्यू, अनधिकृत एचटी बीटीचे क्षेत्र वाढत असताना यावर्षी शासनाने दिलेले कारवाईचे आदेश हे सर्व पाहता कापूस उत्पादक संभ्रमावस्थेत आहे. अशावेळी त्यास कुणाचेही योग्य मार्गदर्शन मिळताना दिसत नाही. बीटीच्या आगमनापूर्वी देशातील कापूस उत्पादकाला बोंड अळीने त्रस्त केले होते. मात्र, त्याही काळात कापसात सामूहिक पद्धतीने एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाचा अवलंब करून बोंड अळीस हद्दपार केलेल्या यशोगाथा अनेक गावांत घडल्या होत्या. परंतु, बीटी आल्यानंतर त्यावर किडींचा प्रादुर्भावच होत नाही, असा शेतकऱ्यांचा समज झाला. विशेष म्हणजे बीटी जनुकाची परिणामकारकता कापसात १०० ते १२० दिवसच असते. त्यानंतर मात्र त्यावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. तसेच रस शोषक किडींचा पण यावर प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे एकात्मिक कीड व्यवस्थापन यात चालूच ठेवायला पाहिजे, असे प्रबोधन कृषी तज्ज्ञांसह शासनाच्या कृषी विभागाकडूनही झाले नाही. गंभीर बाब म्हणजे बीटी कापसात नॉनबीटीचे बियाणे वापरलेच पाहिजे इथपासून ते काढणीपश्चात शेत व्यवस्थापनापर्यंत उत्पादकास योग्य मार्गदर्शन झाले नाही. शासनानेसुद्धा बीटीच्या आगमनापासून ते आता अनधिकृत एचटी बीटीच्या प्रसारापर्यंत यातील घडामोडी गांभीर्याने घेतल्याच नाहीत. या सर्वांचा परिणाम आज समोर आहे.

बोंड अळीचा प्रतिकार करून फवारणीवरील खर्च कमी करणे तसेच पहिल्या दुसऱ्या बहरापासून अधिक कापूस उत्पादनातून शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक फायदा मिळवून देणे असे दोन प्रमुख दावे बीटी वाणांची निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी केले होते. परंतु, हे दावे आता फोल ठरले आहेत. बीटी कापसावर फवारणीचा खर्च वाढला असून उत्पादन निम्म्यावर आले आहे. त्यामुळे महागडे बीटी बियाणे विकत घेऊन लावायचेच कशाला? हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. खेदाची बाब म्हणजे संकरित बीटी कापूस परवडत नसताना शेतकऱ्यांना कापसात पर्यायी वाणं, पर्यायी पिके उपलब्ध नाहीत. बीटी स्वीकारताना अनेक देशांनी आपल्या वातावरणास, शेतकऱ्यांना सोयीचे ठरेल, असेच तंत्रज्ञान स्वीकारले. त्यातील जवळपास सर्वच देशांनी सरळवाणांत बीटी आणले. आपण मात्र संकरित वाणांत बीटी आणून कंपन्यांचे गुलाम बनलो आहोत. आपल्याकडे हलक्या, जिरायती शेतीचे क्षेत्र अधिक असताना अशा शेतीत बीटी कापूस फायदेशीर ठरतच नाही, हेही आपल्याला फार उशिरानेच कळाले. या सर्व तांत्रिक, धोरणात्मक बाबींचा खुलासा तंत्रज्ञान स्वीकारतानाच होणे गरजेचे होते पण तसे झाले नाही. दुर्दैवी बाब म्हणजे बीटी वाणांचा देशात प्रवेश अनधिकृतरित्याच झाला नंतर त्यास मान्यता मिळाली आहे. आता एचटीबीटी बाबतही तसेच होताना दिसते. खरे तर ही प्रथा या देशातील शेती आणि एकंदरीत जैवविविधतेला मोठा धोका ठरू शकतो, हे संबंधित यंत्रणेने लक्षात घ्यायला हवे. बीटीच्या लागवडीत सध्यातरी सर्वांनी एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाचा अवलंब करायला हवा. त्यानंतर हळूहळू सरळवाणांत बीटी आणण्याचे प्रयत्न शासन आणि शास्त्रज्ञ दोन्ही पातळीवर वाढायला हवेत. आणि एचटी बीटीच्या कसून चाचण्या करूनच त्याबाबतचा योग्य तो निर्णय शासनाने घ्यायला हवा.