agriculture stories in marathi agrowon agralekh on bt cotton | Agrowon

का झाले बीटीचे वाटोळे?
विजय सुकळकर
बुधवार, 20 जून 2018

बीटी स्वीकारताना अनेक देशांनी सरळवाणांत बीटी आणले. आपण मात्र संकरित वाणांत बीटी आणून कंपन्यांचे गुलाम बनलो आहोत.

राज्यात सुमारे १५० लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा होतो. त्यातील जवळपास २८ टक्के क्षेत्रावर बीटी कापसाची लागवड केली जाते. ४२ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील कापूस हे विदर्भ, मराठवाड्यातील जिरायती पट्ट्यातील एकमेव पैसा देणारे पीक आहे. मागील वर्षी राज्यात बीटी कापसावर झालेला गुलाबी बोंड अळीचा उद्रेक, कापसावर फवारणी करताना ४० शेतकरी-शेतमजुरांचा झालेला मृत्यू, अनधिकृत एचटी बीटीचे क्षेत्र वाढत असताना यावर्षी शासनाने दिलेले कारवाईचे आदेश हे सर्व पाहता कापूस उत्पादक संभ्रमावस्थेत आहे. अशावेळी त्यास कुणाचेही योग्य मार्गदर्शन मिळताना दिसत नाही. बीटीच्या आगमनापूर्वी देशातील कापूस उत्पादकाला बोंड अळीने त्रस्त केले होते. मात्र, त्याही काळात कापसात सामूहिक पद्धतीने एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाचा अवलंब करून बोंड अळीस हद्दपार केलेल्या यशोगाथा अनेक गावांत घडल्या होत्या. परंतु, बीटी आल्यानंतर त्यावर किडींचा प्रादुर्भावच होत नाही, असा शेतकऱ्यांचा समज झाला. विशेष म्हणजे बीटी जनुकाची परिणामकारकता कापसात १०० ते १२० दिवसच असते. त्यानंतर मात्र त्यावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. तसेच रस शोषक किडींचा पण यावर प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे एकात्मिक कीड व्यवस्थापन यात चालूच ठेवायला पाहिजे, असे प्रबोधन कृषी तज्ज्ञांसह शासनाच्या कृषी विभागाकडूनही झाले नाही. गंभीर बाब म्हणजे बीटी कापसात नॉनबीटीचे बियाणे वापरलेच पाहिजे इथपासून ते काढणीपश्चात शेत व्यवस्थापनापर्यंत उत्पादकास योग्य मार्गदर्शन झाले नाही. शासनानेसुद्धा बीटीच्या आगमनापासून ते आता अनधिकृत एचटी बीटीच्या प्रसारापर्यंत यातील घडामोडी गांभीर्याने घेतल्याच नाहीत. या सर्वांचा परिणाम आज समोर आहे.

बोंड अळीचा प्रतिकार करून फवारणीवरील खर्च कमी करणे तसेच पहिल्या दुसऱ्या बहरापासून अधिक कापूस उत्पादनातून शेतकऱ्यांना चांगला आर्थिक फायदा मिळवून देणे असे दोन प्रमुख दावे बीटी वाणांची निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी केले होते. परंतु, हे दावे आता फोल ठरले आहेत. बीटी कापसावर फवारणीचा खर्च वाढला असून उत्पादन निम्म्यावर आले आहे. त्यामुळे महागडे बीटी बियाणे विकत घेऊन लावायचेच कशाला? हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. खेदाची बाब म्हणजे संकरित बीटी कापूस परवडत नसताना शेतकऱ्यांना कापसात पर्यायी वाणं, पर्यायी पिके उपलब्ध नाहीत. बीटी स्वीकारताना अनेक देशांनी आपल्या वातावरणास, शेतकऱ्यांना सोयीचे ठरेल, असेच तंत्रज्ञान स्वीकारले. त्यातील जवळपास सर्वच देशांनी सरळवाणांत बीटी आणले. आपण मात्र संकरित वाणांत बीटी आणून कंपन्यांचे गुलाम बनलो आहोत. आपल्याकडे हलक्या, जिरायती शेतीचे क्षेत्र अधिक असताना अशा शेतीत बीटी कापूस फायदेशीर ठरतच नाही, हेही आपल्याला फार उशिरानेच कळाले. या सर्व तांत्रिक, धोरणात्मक बाबींचा खुलासा तंत्रज्ञान स्वीकारतानाच होणे गरजेचे होते पण तसे झाले नाही. दुर्दैवी बाब म्हणजे बीटी वाणांचा देशात प्रवेश अनधिकृतरित्याच झाला नंतर त्यास मान्यता मिळाली आहे. आता एचटीबीटी बाबतही तसेच होताना दिसते. खरे तर ही प्रथा या देशातील शेती आणि एकंदरीत जैवविविधतेला मोठा धोका ठरू शकतो, हे संबंधित यंत्रणेने लक्षात घ्यायला हवे. बीटीच्या लागवडीत सध्यातरी सर्वांनी एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाचा अवलंब करायला हवा. त्यानंतर हळूहळू सरळवाणांत बीटी आणण्याचे प्रयत्न शासन आणि शास्त्रज्ञ दोन्ही पातळीवर वाढायला हवेत. आणि एचटी बीटीच्या कसून चाचण्या करूनच त्याबाबतचा योग्य तो निर्णय शासनाने घ्यायला हवा.   

इतर अॅग्रो विशेष
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...