मागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या अंदाजानंतर देशपातळीवर कापसाचा पेरा वाढला. त्यामुळे कापसाचे उत्पादनदेखील १० ते १५ टक्क्यांनी वाढेल, असाही अंदाज होता. उत्पादन वाढले म्हणजे कापसाची निर्यातही वाढेल, असेही भाकीत करण्यात आले होते. देशात कापसाच्या क्षेत्रात वाढ झाली, परंतु उत्पादन आणि निर्यात मात्र वाढणार नाही. उलट सूतगिरण्यांसह कापड उद्योजकांनी कापूस रुई आयातीचा धडाका लावला असून, दशकातील सर्वाधिक आयातीचे संकेत या हंगामात मिळू लागले आहेत. देशभरात यावर्षी जेमतेम गरजेपुरते कापसाचे उत्पादन (३२५ ते ३४० लाख टन गाठी) होणार असले तरी कापसाचे दर मात्र वाढलेले नाहीत. गेल्या वर्षी कापसाला सरासरी ५५०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला होता. यावर्षी आता कुठे हंगाम संपताना ५००० ते ५२०० रुपये दर मिळतोय. हंगामाच्या मध्यावर हा दर हमीभावाच्या दरम्यानच (४३०० ते ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल) होता. यावर्षी कापसाच्या उत्पादन घटीची अनेक कारणे देता येतील. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशमध्ये गुलाबी बोंड अळीने कहर केला आहे. तर पंजाब, हरियाना, राजस्थानमध्ये पांढऱ्या माशीच्या प्रादुर्भावाने कापसाचे मोठे नुकसान झाले आहे. गुजरातमध्ये अतिवृष्टी, महापुराने कापसाचे बहुतांश क्षेत्र उद्ध्वस्त केले आहे. देशात गुलाबी बोंडअळी, पांढरी माशी या किडीने कापसाचे केवळ उत्पादनच घटले नाही तर दर्जाही मोठ्या प्रमाणात खालावला आहे. शिवाय जागतिक बाजारात कापसाचे दर कमी आहेत. त्यातच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती सुधारल्यामुळे आयात स्वस्त झाली असून निर्यातीला खीळ बसली आहे. चांगल्या दर्जाचा कापूस स्वस्तात मिळत असल्याने देशात आयात वाढत आहे. एकंदरीतच कापसाचे भवितव्यच धोक्यात दिसत असून, त्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. अलीकडे डाळी, खाद्यतेल यांची आयात कमी व्हावी तसेच निर्यातीत वाढ व्हावी याकरिता केंद्र शासन पातळीवर काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. डाळींची निर्यात खुली करण्याबरोबर खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्यात आले आहे. कापसावरील आयात शुल्क वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे कळते. खरे तर या निर्णयास उशीर झाल्यामुळे तो तत्काळ व्हायला हवा. जिनिंग, वस्त्रोद्योग यांचा कल नेहमीच आयातीकडे असून, निर्यातीला (क्षमता असताना) त्यांचा विरोध असतो. देशातील कापूस उत्पादकांना योग्य दर मिळवून द्यायचा असेल तर उद्योजकांनीसुद्धा आपली मानसिकता बदलायला हवी. गुलाबी बोंड अळीसह अनेक कारणांनी त्रस्त कापूस उत्पादकांना योग्य दर मिळाला नाही तर पुढील हंगामात या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात घट येऊ शकते. त्यातच बीटी बियाण्याचा घोळही देशात सुरू आहे. बोलगार्ड-२ तंत्रज्ञान अपयशाची जबाबदारी मोन्सॅंटो घ्यायला तयार नाही, तर बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी नुकसानभरपाई देण्यासाठी हात वर केले आहेत. शेतकऱ्यांचे हित पुढे करून बियाणे उपलब्ध करून देऊ, अशी त्यांची भूमिका आहे. केंद्र-राज्य शासनाचे आगामी हंगामासाठी बीटी बियाण्याबाबत काय धोरण आहे, ते अजून स्पष्ट नाही. अशा परिस्थितीमध्ये देशातील कापूस उत्पादक मात्र संभ्रमावस्थेत आहेत. हा संभ्रम तत्काळ दूर व्हायला हवा. कापसाची लागवड जरी मे-जूनमध्ये होत असली तरी जानेवारी-फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामाचे नियोजन सुरू होते, हे लक्षात घ्यायला हवे.