हेतूविना वापर बेकार

यवतमाळ जिल्ह्यात कापसावर फवारणी करताना विषबाधा होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकरी-शेतमजुरांचा आकडा १८ वर जाऊन पोचला आहे. २५ जणांना दृष्टिबाधा झाली असून, विषबाधित ७०० च्या वर रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. बोगस कीडनाशकांचा सुळसुळाट, अधिक नफ्याच्या हव्यासापोटी कृषी सेवा केंद्रचालकांची चुकीच्या मात्रेची शेतकऱ्यांना शिफारस, फवारणी करताना घ्यावयाच्या काळजीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधनाचा अभाव आदी बाबी विषबाधेच्या घटनेने उजागर केल्या आहेत. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई ही व्हायलाच हवी. ही घटना बीटी कापसावर कीड-रोगांचा मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या प्रादुर्भावाकडेही आपले लक्ष वेधते.

खरे तर कापसावरील फवारणीचा खर्च कमी करून उत्पादकतेत वाढ होईल, असा दावा मोंसॅन्टो कंपनीचा होता. म्हणून तर कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्याकरिता बोंडअळीस प्रतिकारक बीटी कापसाच्या व्यावसायिक लागवडीस देशात सुमारे १५ वर्षांपूर्वी परवानगी देण्यात आली. मात्र, बीटी कापसावर सुरवातीपासूनच रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आढळून येतो.

मागील चार-पाच वर्षांपासून जुलै-ऑगस्टमध्ये बीटी कापसावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आढळून येत आहे. कापसावरील सर्व प्रकारच्या बोंडअळ्यांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी बोलगार्ड-२ (बीजी-२) वाण कंपन्यांनी बाजारात आणली. या वाणांच्या बियाण्यांचे दरही अधिक आहेत. असे असताना महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, तेलंगाण, गुजरात, पंजाब, हरियाना, राजस्थानातील कापूस उत्पादक रसशोषक किडी आणि गुलाबी बोंडअळीच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने त्रस्त आहेत. त्यातच राज्यात कापूसपट्ट्यात कृषी विभागाने केलेल्या पाहणीत ५७१ गावांमध्ये बीजी-२ चे सदोष बियाणे आढळून आले आहेत. सदोष बियाण्यांमुळे बीटी कापसाचे पावणेदोन लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र बाधित झालेले असून, याद्वारे राज्यातील कापूस उत्पादकांचे होणारे नुकसान आपल्या सर्वांच्या लक्षात यायला हवे.  

गुलाबी बोंडअळी तसेच रसशोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी फवारणीवरील खर्च वाढत असल्याने बीटी कापूस बियाण्यांच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती राज्य शासनाने या वर्षीच्या हंगामाच्या सुरवातीलाच केली होती. त्याकडे केंद्र शासनाचे लक्ष दिसत नाही.

‘सीआयसीआर’चे माजी संचालक डॉ. केशव क्रांती यांनीसुद्धा देशभरातील बीटी कापसाचा अभ्यास करून केंद्र शासनाला एक अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये अनेक कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये गुलाबी बोंडअळीचा प्रभाव वाढल्याचे त्यांनी सप्रमाण दाखवून दिले. गुलाबी बोंडअळीच्या नियंत्रणाचा नाहक भुर्दंड उत्पादकांना सहन करावा लागत असल्याचेही त्यात म्हटले आहे. याकडेही केंद्र शासनाचे दुर्लक्ष झालेले आहे. त्यातच राज्यात आता सदोष बीटी बियाण्याचे प्रकरण समोर आले आहे.

सदोष बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून वसूल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. निविष्ठा उत्पादक कंपन्या स्वःतच्या चुकीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, तरी भरपाई देण्याएेवजी त्यातून पळवाटा काढत सुटण्याचाच प्रयत्न करतात. असे होणार नाही याची काळजी राज्य शासनाने घ्यायला हवी.

महत्त्वाचे म्हणजे बीटी कापूस बियाण्यांच्या वापरातून मूळ हेतू (फवारणीचा कमी खर्च आणि अधिक उत्पादकता) साध्य होणे तर दूरच; त्याबाबत तक्रारी वाढत असताना केंद्र शासनाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. त्याच वेळी कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये संकरित बीटींना पर्यायी देशी, सरळ वाणांत बीटीच्या संशोधनाला गती मिळायला हवी. संकरित बीटीला पर्यायी वाण विकसित झाल्याशिवाय बीटी वाण उत्पादक कंपन्यांची देशातील एकाधिकारशाही संपुष्टात येणार नाही.