बोलाचाच भात अन्‌...

वादाकरिता सरकार दीडपट हमीभाव देईल असे गृहीत धरले, तरी तुरीपासून सोयाबीनपर्यंतच्या सरकारी खरेदीचे देशभर निघालेले धिंडवडे आणि त्यात शेतकऱ्यांची झालेली ससेहोलपट लक्षात घेता हा ‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी’ ठरण्याचीच शक्‍यता अधिक.
संपादकीय
संपादकीय

शेतीमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केले आहे. त्याचे प्रत्यक्षात काय होते हे पाहणे निश्‍चितच औत्सुक्‍याचे ठरावे. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाने शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या सूत्रानुसार हमीभाव देण्याची केलेली शिफारस गेली चार-पाच वर्षे सातत्याने चर्चेत आहे. आधीचे काँग्रेसप्रणीत सरकार या सूत्राची अंमलबजावणी करू न शकल्याने टीकेचे लक्ष्य बनले. त्यामुळे भाजप आघाडीने हा मुद्दा उचलून थेट आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात घातला.

निवडणुकीचा धुरळा खाली बसल्यावर मात्र हे करता येणे शक्‍य नसल्याचा साक्षात्कार भाजपच्या धुरिणांना झाला. या विषयासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर इतका भाव देताच येणार नाही, असा विश्‍वामित्री पवित्रा या सरकारने घेतला. त्यामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता तयार झाली. विविध समाजांचे निघालेले मोर्चे, शेतकऱ्यांची मोठी आंदोलने यांमुळे देश ढवळून निघाला. त्यापाठोपाठ गुजरातसारख्या गृहराज्यात सत्ता टिकविण्यासाठी रक्त आटवावे लागल्याने नरेंद्र मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पात हमीभावाबाबत क्रांतिकारी भासणारा हा निर्णय जाहीर केला असावा. आगामी लोकसभा निवडणुकांचे वाजणारे पडघम या घोषणेमागे आहेतच. हे करताना डॉ. स्वामिनाथन यांचा साधा नामोल्लेख करण्याचे सौजन्यही अर्थमंत्र्यांना दाखविता आले नाही ही दुर्दैवाची बाब! 

आता मुद्दा अर्थमंत्र्यांच्या हमीभावाबाबतच्या घोषणेचा! ही घोषणा काय आहे याचे स्पष्ट आकलन होणार नाही याची काळजी घेणारी वाक्‍यरचना पेशाने वकील असलेल्या अर्थमंत्र्यांनी घेतली आहे. त्यांच्या घोषणेचा अर्थ असा निघतो, की सध्याच्या रब्बी हंगामात सरकारने दीडपट हमीभाव दिलेला आहे. प्रत्यक्षात याच सरकारने या हंगामासाठी ऑक्‍टोबर २०१७ मध्ये हमीभावाची जाहीर केलेली आकडेवारी पाहता असे काही झाल्याचा बोध होत नाही. उदाहरणार्थ, गव्हाला क्विंटलला गेल्या वर्षीच्या १६२५ या हमीभावात वाढ करून तो १७३५ रुपये करण्यात आला. ही वाढ ११० रुपये म्हणजे केवळ ६.८ टक्के आहे. हा दीडपट हमीभाव आहे काय याचे उत्तर जेटलीच देऊ शकतात.

वादाकरिता सरकार दीडपट हमीभाव देईल असे गृहीत धरले, तरी तुरीपासून सोयाबीनपर्यंतच्या सरकारी खरेदीचे देशभर निघालेले धिंडवडे आणि त्यात शेतकऱ्यांची झालेली ससेहोलपट लक्षात घेता हा ‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी’ ठरण्याचीच शक्‍यता अधिक. शेवटी ‘करणार आहोत,’ ‘करत आहे’ आणि ‘केले आहे’ यांत फरक राहतोच. संकल्प आणि अंमलबजावणी यातील अंतर हा सर्वांत कळीचा मुद्दा! याबाबतीत कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण आणि ग्रामविकास या क्षेत्रांत वर्षानुवर्षे अंधार आहे. शिवाय तरतूद केलेल्यापैकी २५ टक्के निधीसुद्धा भ्रष्ट यंत्रणेच्या हातातून खालीपर्यंत झिरपत नाही. हा झिरपा वाढविण्यासाठी काय करावे याचे दिशादर्शन कोण करणार, हा प्रश्‍न सालाबादप्रमाणे अनुत्तरितच आहे. याचे उत्तर अर्थसंकल्प देणार नसला तरी सरकार हे उत्तरदायित्व स्वीकारणार का, हा लाखमोलाचा प्रश्‍न ठरावा. त्याच्या उत्तरावरच शेतीचे आणि ग्रामीण भारताचे भले-बुरे अवलंबून आहे, उत्पन्न दुपटीच्या पंचवार्षिक वल्गनेवर नव्हे ! 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com