‘केम’चा धडा

म हाराष्ट्रात खासकरून विदर्भामध्ये २००३ पासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. हा अत्यंत गंभीर विषय असल्याने विदर्भासाठी २००६ च्या दरम्यान मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करण्यात आले. परंतु, या पॅकेजची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यात बरेच गैरप्रकार घडलेत. या दोन्ही पॅकेजनंतरही विदर्भात शेतकरी आत्महत्या चालूच होत्या. अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशीम, बुलडाणा आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अधिक होत असल्याने २००९ मध्ये शासनातर्फे ‘केम’ प्रकल्प (कन्व्हर्जन ऑफ ॲग्रीकल्चर इंटरव्हेशन इन महाराष्ट्र) राबविण्याचे ठरले. या प्रकल्पासाठी केंद्र-राज्य शासनाने इफाड तसेच टाटा ट्रस्टकडे निधीसाठी विनंती केली. त्यांनी ती मान्य करून टप्प्याटप्प्याने ८०० कोटी निधीही मंजूर केला.

पंतप्रधान पॅकेजसाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे प्रकल्पातील लाभार्थ्यींची निवड करण्यात आली. सहा जिल्ह्यांमधील १२०० हून अधिक गावे, तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचा लाभ होणार होता. लाभार्थ्यांमध्ये अल्प, अत्यल्प भूधारक, नैराश्यग्रस्त शेतकरी, महिलांचा समावेश होता. शेती, पूरक व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग, गट-समूह शेती, सेंद्रिय शेती, शेतमाल विक्री याबाबत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण तसेच आर्थिक मदत देऊन कुटुंबाचे उत्पन्न वाढविणे, गावांमध्ये समृद्धी आणणे असे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट होते. परंतु अगदी सुरवातीपासूनच हा प्रकल्प विकास कामांऐवजी गैरप्रकारांनीच गाजला. त्यातून लाभार्थी शेतकरी कुटुंबे तर नाही, प्रकल्प राबविणारे मात्र समृद्ध झाले.

खरे तर राज्यात शेतकरी आत्महत्या थांबायचे नाव घेत नसताना विदर्भातील सहा जिल्ह्यांसह केम प्रकल्पाची व्याप्ती राज्यभर होणे गरजेचे होते. परंतु या प्रकल्पाची एकंदरीत वाटचाल पाहता त्यास मुदतवाढ मिळाली नाही, हे बरे झाले, असे खेदाने म्हणावे वाटते. ज्या परिस्थितीमध्ये, ज्यांच्यासाठी, ज्या संस्थांच्या मदतीने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला, हे सर्व पाहता त्यालाही भ्रष्टाचाराने पोखरले असेल तर यातून सरकारी अधिकारी, कर्मचारी वर्गाचे किती नैतिक पतन झाले आहे, याचा प्रत्यय आपणा सर्वांना यायला हवा. या प्रकल्पाच्या योजनांची आखणी, अंमलबजावणीचे काम प्रकल्प संचालकाला देण्यात आले आणि तिथेच घात झाला. बहुतांश प्रकल्प संचालकांनी आपल्या सोयीच्या कामालाच मान्यता देऊन ती कामे आपल्याच लोकांवर सोपवून स्वतःच्याच तुंबड्या भरल्या. विशेष म्हणजे यातील अनागोंदीचे अनेक प्रकार पुराव्यासह उघडकीस आले. लेखा परीक्षण अहवालातून अनेक कामांचा, लाखो रुपयांच्या खर्चाचा हिशेबच जुळत नव्हता. या प्रकल्पातील गैरप्रकारांची पाळेमुळे खोदण्यासाठी समितीही नेमण्यात आली. परंतु, त्यातूनही काही निष्पण्ण निघले नाही आणि कोणावर ठोस कारवाईदेखील झाली नाही.

अशाप्रकारे राबविण्यात आलेल्या केम प्रकल्पातून शेतकरी समृद्ध झाला नाही, तसेच कोणत्याही गावात प्रकल्पाचे प्रभावी असे काम आढळत नाही. या सर्वांची भनक निधी पुरविणाऱ्या संस्थांना तसेच केंद्र सरकारलाही लागली होती. त्यातून संस्थांनी निधीसाठी नकार दिला तर शासनाने मुदतवाढ नाकारली. चांगली उद्दिष्टे ठेऊन राबविण्यात येणारे प्रकल्प अंमलबजावणीच्या पातळीवर फेल गेले अथवा त्यात गैरप्रकार वाढत आहेत म्हणून बंद करणे कितपत उचित आहे, यावर शासनानेच विचार करायला हवा. प्रकल्प कामांचे वेळोवेळी मूल्यांकन, गैरप्रकार आढळून आल्यास पारदर्शीपणे चौकशी करणे आणि त्यात दोषी आढळून आल्यास तत्काळ कडक कारवाई केल्याशिवाय चांगल्या प्रकल्पांचे चांगले दृश्य परिणाम दिसणार नाहीत, हे येथून पुढे तरी लक्षात घ्यायला हवे.    