प्रगतीच्या दिशेने पाऊल

राज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९० पर्यंत बीएससी कृषीसाठी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांमार्फतच प्रवेश दिला जात होता. परीक्षाही विद्यापीठ स्तरावर घेतली जात होती. या पद्धतीत प्रवेशापासून ते परीक्षेपर्यंत चारही कृषी विद्यापीठांत मोठा फरक असल्याने ग्रेडवर नाही तर कुठल्या विद्यापीठातून पदवी घेतली यावरून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरविली जात असे. गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी ही पद्धत होती. १९९० मध्ये एमसीएईआर त्या माध्यमातून राज्य स्तरावर ‘सेंट्रलाइज्ड’ प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. शिवाय चारही कृषी विद्यापीठांची एकाच वेळी परीक्षा आणि कॉमन पेपर असतो. ही पद्धती आजही चालू आहे. प्रवेश आणि परीक्षा पद्धतीत बदल करूनही कृषी शिक्षणाच्या दर्जामध्ये फारसा फरक जाणवत नाही. उलट पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळाच्या अभावामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावतच चालला आहे.

मागील काही वर्षात राज्यात भूछत्रासारख्या कुठेही उगवलेल्या खासगी कृषी महाविद्यालयांनी शिक्षणाचा बट्याबोळच केला आहे.  कृषी शिक्षणाचा ढासाळलेल्या दर्जामुळे मागच्या वर्षी चारही कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती रद्द करण्यात आली होती. काही अटी आणि राज्य शासनाच्या शिक्षण, संशोधनात सुधारणेबाबतच्या लेखी हमीनंतर अधिस्वीकृती तात्पुरती बहाल करण्यात आली आहे. कृषीचा प्रवेश सेंट्रलाइज्ड असला तरी त्यात पारदर्शकता नव्हती. गुणवंत विद्यार्थ्यांना डावलून कुणालाही प्रवेश दिला जात होता. हे सर्व प्रकार थांबवून प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी आता सीईटी लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यामुळे त्यांचे स्वागत करायला हवे.   अलीकडे कृषी शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढतोय. सुमारे १९० महाविद्यालयांतील १५२२७ जागांसाठी चार ते पाच पटीहून अधिक अर्ज येत आहेत. अशावेळी प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना चाळणी लावणे गरजेचेच होते. हे काम सीईटीद्वारे केले जाईल. सीईटीच्या माध्यमातून गुणवंत विद्यार्थ्यांनाच कृषी शिक्षणासाठी प्रवेश मिळेल. आयसीएआर आणि केंद्र शासन पातळीवर देशभरातील कृषी शिक्षणात समानता आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्याचाही एक भाग म्हणून कृषी पदवीचे प्रवेश सीईटीद्वारे केले जाणार आहेत. सीईटीमुळे कृषी शिक्षणाला वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षणाप्रमाणे प्रतिष्ठा प्राप्त होईल, विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धेचे वातावरण निर्माण होईल, ज्याचा उपयोग त्यांना राज्य-केंद्र स्तरावरील नोकरीसाठीच्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये होऊ शकतो. कृषी शिक्षणाबद्दल शहरी अथवा ग्रामीण भागात जागरूकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्पर्धाक्षम होण्यासाठी सीईटीच्या माध्यमातून प्रवेश हे प्रगतीचे लक्षणच म्हणावे लागेल.

कृषी शिक्षणाला आता व्यावसायिक दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती तर मिळेलच, परंतु बॅंकांद्वारे शैक्षणिक कर्जदेखील मिळेल. व्यावसायिक दर्जामुळे बॅंक, विमा आदी क्षेत्रामध्ये नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. पाचव्या अधिष्ठाता समितीनुसार शिक्षण पद्धतीच्या मूळ रचनेत बदल करून शेवटच्या दोन सेमिस्टरमध्ये व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच हवामान बदलाच्या आव्हानांवर मात करून शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा, या अनुषंगाने पण अभ्यासक्रमात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर शेती व्यवसाय अथवा उद्योजकतेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये आस्था आणि आत्मविश्वास वाढेल.