Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on compensation declared by state govt | Agrowon

मदतीच्या ओलाव्यात भिजावा शेतकरी
विजय सुकळकर
सोमवार, 25 डिसेंबर 2017

अनेक घटकांकडून मदत घेऊन ती शेतकऱ्यांना देणार, असे 
राज्य शासनाकडून सांगितले जात असताना या विविध घटकांत मेळ कसा बसणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

 राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाची 
 सांगता नुकतीच झाली. ठरल्याप्रमाणे कर्जमाफीची ठिसाळ अंमलबजावणी, गुलाबी बोंड अळीने राज्यात झालेले कापूस उत्पादकांचे नुकसान, पूर्व विदर्भातील धान पिकावर झालेला रोग-किडींचा प्रादुर्भाव, थकीत वीजबिले, कृषिपंपांचे कनेक्शन तोडणे आणि किनारपट्टी भागात ओखीच्या तडाख्याने झालेले नुकसान आदी शेतीशीच संबंधित समस्यांवरील चर्चेने हे अधिवेशन गाजले.

विरोधकांनी कापसासाठी एकरी २५ हजार, तर धानासाठी १० हजार रुपये मदतीची मागणी लावून धरली होती. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कापूस, धान उत्पादकांसह वादळग्रस्त शेतकऱ्यांवर राज्य शासनाने मदतीच्या घोषणांचा वर्षाव केला. खरे तर अनियमित पाऊस आणि सततच्या ढगाळ वातावरणाने या वर्षी धान, कापसाबरोबर सोयाबीन, मूग, उडीद, मका आदी खरीप पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यात कापसाबरोबर सोयाबीनचे क्षेत्र असते. या वर्षी जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांचे सोयाबीनचे उत्पादन ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घटले, त्यास भावही अत्यंत कमी मिळाला. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांची मोठी आर्थिक हानी झाली; परंतु मदतीच्या बाबतीत या पिकांकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे राज्यातील एका मोठ्या शेतकरीवर्गात नाराजी आहे. त्यांची नाराजी कशी दूर करता येईल, हेही पाहावे.

कापूस, धानाबाबत मदतीचे आकडे मोठे वाटत असले तरी ती कधी आणि कशी मिळणार, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. उलट अनेक घटकांकडून मदत घेऊन ती शेतकऱ्यांना देणार, असे शासनाकडून सांगितले जात असताना त्यांच्यात मेळ कसा बसणार, हाही मोठा प्रश्न आहे.

राज्य शासनाने ३४ हजार कोटी रुपयांच्या एेतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा जूनमध्ये केली होती. ती आता २३ हजार कोटींवर आली असून, आत्तापर्यंत (सहा महिन्यांत) केवळ साडेचार हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे कळते. यापुढील रक्कम कधी मिळणार, ते सांगता येत नाही. नुकसानग्रस्तांना आत्ता जाहीर केलेल्या मदतीबाबत असे होणार नाही, याची काळजी शासनाने घ्यायला हवी.

राज्य शासनाच्या मदतीच्या घोषणेतील ग्यानबाची मेख म्हणजे यात एनडीआरएफ, वीमा कंपनी आणि निविष्ठा उत्पादक कंपन्या अशा विविध घटकांचा समावेश अाहे. केंद्र शासनाकडे नुकसानीचा व्यवस्थित अहवाल पाठवून योग्य पाठपुरावा केला, तर त्यांच्याकडील मदत (एनडीआरएफ) मिळून शकते; परंतु पीक विमा कंपनी तसेच निविष्टा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या मदतीबाबत शासनाला अडचणी येऊ शकतात. विशेष म्हणजे सरसकट मदत मिळणार की पुन्हा पाहणी (सर्वेक्षण), अर्ज भरून घेण्याची जंत्री, हेही स्पष्ट व्हायला हवे.

पीक विम्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर त्यांची नुकसान ठरविण्याची पद्धत अत्यंत वेगळी आहे. ब्लॉक युनिटवरील उंबरठा उत्पादनावर ते नुकसान ठरवितात. कापसाच्या बाबतीत गुलाबी बोंड अळीने झालेल्या नुकसानीस कंपन्या राज्य शासनास प्रतिसाद देतात, की अनेक कारणे सांगून आपला पळ काढतात, हे पाहणेही औत्युक्याचे ठरेल. राज्यातील शेतकऱ्यांचे या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीबरोबर मानवनिर्मिती आपत्तीने मोठे आर्थिक नुकसान झाले अाहे. अशावेळी शेतकऱ्यांवर केवळ कोरड्या घोषणांचा पाऊस नको तर मदतीचा ओलावा त्यांच्यापर्यंत  तत्काळ पोचायला हवा.

इतर अॅग्रो विशेष
रसायन विरहित फायद्याची शेती शक्य भारतात आज नेमकी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती...
राज्यातील जमिनीत जस्त, लोह, गंधक,...डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मृद...
केवळ जमीन आरोग्यपत्रिकेचा उपयोग नाही :...परभणी :जमीन आरोग्यपत्रिकेतील शिफारशीनुसार...
विदर्भात किमान तापमानात सरासरीच्या...पुणे : विदर्भाच्या काही भागांत थंडीत वाढ झाली आहे...
मातीची हाक मातीचा कस घटल्यामुळे मरणपंथाला लागलेल्या जमिनी...
मातीच्या घनीकरणाने घटते उत्पादनजमीन खराब होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण   ...
समजून घ्या जमिनीची आरोग्यपत्रिकाबऱ्याच शेतकऱ्यांकडे जमिनीची आरोग्यपत्रिका उपलब्ध...
सावधान, सुपीकता घटते आहे... पुणे : महाराष्ट्रातील भूभागाचे मोठ्या...
अॅग्रोवनच्या कृषी प्रदर्शनाला जालन्यात...जालना : सर्वांची उत्सुकता लागून असलेल्या सकाळ-...
शून्य मशागत तंत्रातून कस वाढविला...मी १९७६ पासून आजपर्यंत जमिनीची सुपीकता...
सेंद्रिय कर्बावर अवलंबून जमिनीची सुपीकताजमिनीस भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्म हे...
भूमिगत निचरा तंत्राद्वारे क्षारपड...सुरू उसात दक्षिण विभागात पहिला क्रमांक उरुण...
अतिपाण्यामुळे क्षारपड होतेय जमीनक्षारपड-पाणथळ जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी...
जैवइंधन, जैवखते, ठिबक उपकरणांच्या...२९ वस्तू आणि ५३ सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
कारखाने, ऊस उत्पादकांचे नुकसान...नवी दिल्ली : साखरेच्या घाऊक दरात घसरण होऊनही...
इंडोनेशिया, चीनला द्राक्ष निर्यातीत...नाशिक : रशिया, चीन, इंडोनेशिया अशा काही देशांनी...
किमान तापमानाचा पारा वाढू लागलापुणे : दक्षिण कर्नाटकाच्या परिसरात चक्राकार...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाची मंजुरी अंतिम...मुंबई : दुष्काळापासून शेतीचे संरक्षण आणि खारपाण...