मदतीच्या ओलाव्यात भिजावा शेतकरी

 राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाची   सांगता नुकतीच झाली. ठरल्याप्रमाणे कर्जमाफीची ठिसाळ अंमलबजावणी, गुलाबी बोंड अळीने राज्यात झालेले कापूस उत्पादकांचे नुकसान, पूर्व विदर्भातील धान पिकावर झालेला रोग-किडींचा प्रादुर्भाव, थकीत वीजबिले, कृषिपंपांचे कनेक्शन तोडणे आणि किनारपट्टी भागात ओखीच्या तडाख्याने झालेले नुकसान आदी शेतीशीच संबंधित समस्यांवरील चर्चेने हे अधिवेशन गाजले.

विरोधकांनी कापसासाठी एकरी २५ हजार, तर धानासाठी १० हजार रुपये मदतीची मागणी लावून धरली होती. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कापूस, धान उत्पादकांसह वादळग्रस्त शेतकऱ्यांवर राज्य शासनाने मदतीच्या घोषणांचा वर्षाव केला. खरे तर अनियमित पाऊस आणि सततच्या ढगाळ वातावरणाने या वर्षी धान, कापसाबरोबर सोयाबीन, मूग, उडीद, मका आदी खरीप पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यात कापसाबरोबर सोयाबीनचे क्षेत्र असते. या वर्षी जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांचे सोयाबीनचे उत्पादन ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घटले, त्यास भावही अत्यंत कमी मिळाला. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांची मोठी आर्थिक हानी झाली; परंतु मदतीच्या बाबतीत या पिकांकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे राज्यातील एका मोठ्या शेतकरीवर्गात नाराजी आहे. त्यांची नाराजी कशी दूर करता येईल, हेही पाहावे.

कापूस, धानाबाबत मदतीचे आकडे मोठे वाटत असले तरी ती कधी आणि कशी मिळणार, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. उलट अनेक घटकांकडून मदत घेऊन ती शेतकऱ्यांना देणार, असे शासनाकडून सांगितले जात असताना त्यांच्यात मेळ कसा बसणार, हाही मोठा प्रश्न आहे.

राज्य शासनाने ३४ हजार कोटी रुपयांच्या एेतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा जूनमध्ये केली होती. ती आता २३ हजार कोटींवर आली असून, आत्तापर्यंत (सहा महिन्यांत) केवळ साडेचार हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे कळते. यापुढील रक्कम कधी मिळणार, ते सांगता येत नाही. नुकसानग्रस्तांना आत्ता जाहीर केलेल्या मदतीबाबत असे होणार नाही, याची काळजी शासनाने घ्यायला हवी.

राज्य शासनाच्या मदतीच्या घोषणेतील ग्यानबाची मेख म्हणजे यात एनडीआरएफ, वीमा कंपनी आणि निविष्ठा उत्पादक कंपन्या अशा विविध घटकांचा समावेश अाहे. केंद्र शासनाकडे नुकसानीचा व्यवस्थित अहवाल पाठवून योग्य पाठपुरावा केला, तर त्यांच्याकडील मदत (एनडीआरएफ) मिळून शकते; परंतु पीक विमा कंपनी तसेच निविष्टा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या मदतीबाबत शासनाला अडचणी येऊ शकतात. विशेष म्हणजे सरसकट मदत मिळणार की पुन्हा पाहणी (सर्वेक्षण), अर्ज भरून घेण्याची जंत्री, हेही स्पष्ट व्हायला हवे.

पीक विम्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर त्यांची नुकसान ठरविण्याची पद्धत अत्यंत वेगळी आहे. ब्लॉक युनिटवरील उंबरठा उत्पादनावर ते नुकसान ठरवितात. कापसाच्या बाबतीत गुलाबी बोंड अळीने झालेल्या नुकसानीस कंपन्या राज्य शासनास प्रतिसाद देतात, की अनेक कारणे सांगून आपला पळ काढतात, हे पाहणेही औत्युक्याचे ठरेल. राज्यातील शेतकऱ्यांचे या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीबरोबर मानवनिर्मिती आपत्तीने मोठे आर्थिक नुकसान झाले अाहे. अशावेळी शेतकऱ्यांवर केवळ कोरड्या घोषणांचा पाऊस नको तर मदतीचा ओलावा त्यांच्यापर्यंत  तत्काळ पोचायला हवा.