Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on compensation declared by state govt | Agrowon

मदतीच्या ओलाव्यात भिजावा शेतकरी
विजय सुकळकर
सोमवार, 25 डिसेंबर 2017

अनेक घटकांकडून मदत घेऊन ती शेतकऱ्यांना देणार, असे 
राज्य शासनाकडून सांगितले जात असताना या विविध घटकांत मेळ कसा बसणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

 राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाची 
 सांगता नुकतीच झाली. ठरल्याप्रमाणे कर्जमाफीची ठिसाळ अंमलबजावणी, गुलाबी बोंड अळीने राज्यात झालेले कापूस उत्पादकांचे नुकसान, पूर्व विदर्भातील धान पिकावर झालेला रोग-किडींचा प्रादुर्भाव, थकीत वीजबिले, कृषिपंपांचे कनेक्शन तोडणे आणि किनारपट्टी भागात ओखीच्या तडाख्याने झालेले नुकसान आदी शेतीशीच संबंधित समस्यांवरील चर्चेने हे अधिवेशन गाजले.

विरोधकांनी कापसासाठी एकरी २५ हजार, तर धानासाठी १० हजार रुपये मदतीची मागणी लावून धरली होती. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कापूस, धान उत्पादकांसह वादळग्रस्त शेतकऱ्यांवर राज्य शासनाने मदतीच्या घोषणांचा वर्षाव केला. खरे तर अनियमित पाऊस आणि सततच्या ढगाळ वातावरणाने या वर्षी धान, कापसाबरोबर सोयाबीन, मूग, उडीद, मका आदी खरीप पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यात कापसाबरोबर सोयाबीनचे क्षेत्र असते. या वर्षी जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांचे सोयाबीनचे उत्पादन ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घटले, त्यास भावही अत्यंत कमी मिळाला. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांची मोठी आर्थिक हानी झाली; परंतु मदतीच्या बाबतीत या पिकांकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे राज्यातील एका मोठ्या शेतकरीवर्गात नाराजी आहे. त्यांची नाराजी कशी दूर करता येईल, हेही पाहावे.

कापूस, धानाबाबत मदतीचे आकडे मोठे वाटत असले तरी ती कधी आणि कशी मिळणार, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. उलट अनेक घटकांकडून मदत घेऊन ती शेतकऱ्यांना देणार, असे शासनाकडून सांगितले जात असताना त्यांच्यात मेळ कसा बसणार, हाही मोठा प्रश्न आहे.

राज्य शासनाने ३४ हजार कोटी रुपयांच्या एेतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा जूनमध्ये केली होती. ती आता २३ हजार कोटींवर आली असून, आत्तापर्यंत (सहा महिन्यांत) केवळ साडेचार हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे कळते. यापुढील रक्कम कधी मिळणार, ते सांगता येत नाही. नुकसानग्रस्तांना आत्ता जाहीर केलेल्या मदतीबाबत असे होणार नाही, याची काळजी शासनाने घ्यायला हवी.

राज्य शासनाच्या मदतीच्या घोषणेतील ग्यानबाची मेख म्हणजे यात एनडीआरएफ, वीमा कंपनी आणि निविष्ठा उत्पादक कंपन्या अशा विविध घटकांचा समावेश अाहे. केंद्र शासनाकडे नुकसानीचा व्यवस्थित अहवाल पाठवून योग्य पाठपुरावा केला, तर त्यांच्याकडील मदत (एनडीआरएफ) मिळून शकते; परंतु पीक विमा कंपनी तसेच निविष्टा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या मदतीबाबत शासनाला अडचणी येऊ शकतात. विशेष म्हणजे सरसकट मदत मिळणार की पुन्हा पाहणी (सर्वेक्षण), अर्ज भरून घेण्याची जंत्री, हेही स्पष्ट व्हायला हवे.

पीक विम्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर त्यांची नुकसान ठरविण्याची पद्धत अत्यंत वेगळी आहे. ब्लॉक युनिटवरील उंबरठा उत्पादनावर ते नुकसान ठरवितात. कापसाच्या बाबतीत गुलाबी बोंड अळीने झालेल्या नुकसानीस कंपन्या राज्य शासनास प्रतिसाद देतात, की अनेक कारणे सांगून आपला पळ काढतात, हे पाहणेही औत्युक्याचे ठरेल. राज्यातील शेतकऱ्यांचे या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीबरोबर मानवनिर्मिती आपत्तीने मोठे आर्थिक नुकसान झाले अाहे. अशावेळी शेतकऱ्यांवर केवळ कोरड्या घोषणांचा पाऊस नको तर मदतीचा ओलावा त्यांच्यापर्यंत  तत्काळ पोचायला हवा.

इतर अॅग्रो विशेष
नागपूर : रब्बीची पैसेवारी काढली खरीप...नागपूर : खरीप आणि रब्बी हंगामात वेगवेगळी पिके...
अॅग्रोवन समृद्ध शेती योजनेचे...नांदेड: `अॅग्रोवन’च्या माध्यमातून...
मराठवाड्यातील २९२ लघुप्रकल्प कोरडेऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ७४९ लघुप्रकल्पांपैकी २९२...
दक्षिण आशियात यंदा सर्वसामान्य मॉन्सून...पुणे  : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या...
कृषिउद्योग महामंडळाकडून ‘बायोकॅप्सूल’चा...पुणे : सेंद्रिय शेतीकडे वळालेल्या शेतकऱ्यांच्या...
शासन दरबारी रब्बी हंगामात नागपूर...नागपूर  : खरिपानंतर पाण्याअभावी रब्बी...
बीटी बियाणे १५ मेपूर्वी विक्रीस मनाईपुणे : राज्यातील बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी १५...
जमिनीचे जैविक पृथक्करणआजकाल शेतकऱ्यांना मातीचा पृथक्करण अहवाल करून...
सांगलीतून १२ टन द्राक्षे निर्यातसांगली ः यंदा प्रतिकूल परिस्थतीतही जिल्ह्यातील...
काळजी घ्या : उन्हाच्या झळा वाढल्यापुणे : उन्हाच्या झळा वाढल्याने विदर्भ,...
शून्यातून राऊत दांपत्याने उभारली...लातूर जिल्ह्यात नागरसोगा (ता. औसा) येथील राऊत...
संत्रा बागेत काटेकोर पाणी व्यवस्थापन संत्रा पिकात पाणी व्यवस्थापन अत्यंत चोख ठेवावे...
दक्षिण अशियात मॉन्सूनचा पाऊस सरासरी...पुणे : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या बहुतांशी...
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
उपलब्ध पाण्याचे गणित मांडा...अनेक कारणांमुळे जलसंधारण ही सोपी वाटणारी म्हणून...
उत्कृष्ठ कारली पिकवण्यात पाटील यांचा...लोणी (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील भरत, गणेश व...
पेरू, अॅपलबेरमधून पीक बदल, कष्टातून...पारंपरिक शेती पद्धतीत बदल करून व सेंद्रिय...
राज्यात उरले अवघे ३०५ टीएमसी पाणीपुणे (प्रतिनिधी) : उन्हाच्या झळांना होरपळ वाढून...
केंद्राकडून यंदा खरिपात १२ टक्के अधिक...पुणे : राज्यासाठी गेल्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत...