Agriculture stories in Marathi, agrowon agralekh on compensation declared by state govt | Agrowon

मदतीच्या ओलाव्यात भिजावा शेतकरी
विजय सुकळकर
सोमवार, 25 डिसेंबर 2017

अनेक घटकांकडून मदत घेऊन ती शेतकऱ्यांना देणार, असे 
राज्य शासनाकडून सांगितले जात असताना या विविध घटकांत मेळ कसा बसणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

 राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाची 
 सांगता नुकतीच झाली. ठरल्याप्रमाणे कर्जमाफीची ठिसाळ अंमलबजावणी, गुलाबी बोंड अळीने राज्यात झालेले कापूस उत्पादकांचे नुकसान, पूर्व विदर्भातील धान पिकावर झालेला रोग-किडींचा प्रादुर्भाव, थकीत वीजबिले, कृषिपंपांचे कनेक्शन तोडणे आणि किनारपट्टी भागात ओखीच्या तडाख्याने झालेले नुकसान आदी शेतीशीच संबंधित समस्यांवरील चर्चेने हे अधिवेशन गाजले.

विरोधकांनी कापसासाठी एकरी २५ हजार, तर धानासाठी १० हजार रुपये मदतीची मागणी लावून धरली होती. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कापूस, धान उत्पादकांसह वादळग्रस्त शेतकऱ्यांवर राज्य शासनाने मदतीच्या घोषणांचा वर्षाव केला. खरे तर अनियमित पाऊस आणि सततच्या ढगाळ वातावरणाने या वर्षी धान, कापसाबरोबर सोयाबीन, मूग, उडीद, मका आदी खरीप पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यात कापसाबरोबर सोयाबीनचे क्षेत्र असते. या वर्षी जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांचे सोयाबीनचे उत्पादन ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घटले, त्यास भावही अत्यंत कमी मिळाला. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांची मोठी आर्थिक हानी झाली; परंतु मदतीच्या बाबतीत या पिकांकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे राज्यातील एका मोठ्या शेतकरीवर्गात नाराजी आहे. त्यांची नाराजी कशी दूर करता येईल, हेही पाहावे.

कापूस, धानाबाबत मदतीचे आकडे मोठे वाटत असले तरी ती कधी आणि कशी मिळणार, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. उलट अनेक घटकांकडून मदत घेऊन ती शेतकऱ्यांना देणार, असे शासनाकडून सांगितले जात असताना त्यांच्यात मेळ कसा बसणार, हाही मोठा प्रश्न आहे.

राज्य शासनाने ३४ हजार कोटी रुपयांच्या एेतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा जूनमध्ये केली होती. ती आता २३ हजार कोटींवर आली असून, आत्तापर्यंत (सहा महिन्यांत) केवळ साडेचार हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे कळते. यापुढील रक्कम कधी मिळणार, ते सांगता येत नाही. नुकसानग्रस्तांना आत्ता जाहीर केलेल्या मदतीबाबत असे होणार नाही, याची काळजी शासनाने घ्यायला हवी.

राज्य शासनाच्या मदतीच्या घोषणेतील ग्यानबाची मेख म्हणजे यात एनडीआरएफ, वीमा कंपनी आणि निविष्ठा उत्पादक कंपन्या अशा विविध घटकांचा समावेश अाहे. केंद्र शासनाकडे नुकसानीचा व्यवस्थित अहवाल पाठवून योग्य पाठपुरावा केला, तर त्यांच्याकडील मदत (एनडीआरएफ) मिळून शकते; परंतु पीक विमा कंपनी तसेच निविष्टा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या मदतीबाबत शासनाला अडचणी येऊ शकतात. विशेष म्हणजे सरसकट मदत मिळणार की पुन्हा पाहणी (सर्वेक्षण), अर्ज भरून घेण्याची जंत्री, हेही स्पष्ट व्हायला हवे.

पीक विम्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर त्यांची नुकसान ठरविण्याची पद्धत अत्यंत वेगळी आहे. ब्लॉक युनिटवरील उंबरठा उत्पादनावर ते नुकसान ठरवितात. कापसाच्या बाबतीत गुलाबी बोंड अळीने झालेल्या नुकसानीस कंपन्या राज्य शासनास प्रतिसाद देतात, की अनेक कारणे सांगून आपला पळ काढतात, हे पाहणेही औत्युक्याचे ठरेल. राज्यातील शेतकऱ्यांचे या वर्षी नैसर्गिक आपत्तीबरोबर मानवनिर्मिती आपत्तीने मोठे आर्थिक नुकसान झाले अाहे. अशावेळी शेतकऱ्यांवर केवळ कोरड्या घोषणांचा पाऊस नको तर मदतीचा ओलावा त्यांच्यापर्यंत  तत्काळ पोचायला हवा.

इतर अॅग्रो विशेष
कोकण, दक्षिण- मध्य महाराष्ट्रात आज... पुणे : पश्‍चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र आणि...
जपानमधील शहरी शेतीजपान हे हजारो बेटांपासून तयार झालेले एक विकसित...
कुठे दिलासा, कुठे चिंताराज्यातील शेतकरी परतीच्या पावसाची वाट पाहून थकला...
नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाला अवकाळी...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागात सोमवारी...
सांगलीत वादळी पावसाने द्राक्षबागांचे...सांगली ः द्राक्षाला दर चांगले मिळतील म्हणून लवकर...
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद शनिवारपासून...पुणे  : कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण...
अवकाळी पावसाचा पुन्हा तडाखापुणे  ः दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र,...
दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून...मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण...
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
कापूस गाठींचे देशांतर्गत उत्पादन घटणारजळगाव ः कापूस हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
आयटी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा हिरव्या...शेतीतील विविध संकटांमुळे युवक शेती सोडून नोकरी,...
नवे काश्मीर घडवणारे ‘बसेरा- ए- तबस्सुम'अधिक कदम या कोसेगव्हाण (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर)...
पर्यायी चाऱ्यासाठी काटे विरहित निवडूंगमुरमाड, कुरण जमिनी, वालुकामय जमिनी तसेच शेती बांध...
ऊसतोडणीचे काम थांबवले शेतीतून नवी उमेद...शिरूर कासार (जि. बीड) या दुष्काळी तालुक्‍यातील...