सर्वंकष धोरणाचा हवा कापसाला आधार

जगातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या ३५ टक्के क्षेत्र भारतात आहे. सध्या अमेरिकेनंतर क्रमांक दोनचा कापूस निर्यातदार म्हणून आपल्या देशाचा लौकिक आहे. असे असताना भारतावर लवकरच कापूस आयात करण्याची वेळ येते की काय, अशी चिंता कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या मुंबईत नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत व्यक्त करण्यात आली. आपली घटती उत्पादकता, वाढती मागणी आणि आयातदार देशांकडून उत्पादन वाढ आणि आयात कमी करण्यासाठीचे चाललेले प्रयत्न पाहता कापूस आणि वस्त्रोद्योगातील जाणकारांनी व्यक्त केलेली चिंता रास्तच वाटते. देशातील प्रमुख नगदी पीक म्हणून कापसाकडे पाहिले जाते. कापूस उत्पादन आणि त्यावरील वस्त्रोद्योगातून देशात मोठा रोजगार निर्माण झाला आहे. असे असताना या पिकाकडे कोणाचेही लक्ष दिसत नाही.

जागतिक कापूस उत्पादन आणि उत्पादकतेच्या आकड्यांवर दृष्टिक्षेप टाकला तर चक्रावून जाऊ, अशी आपली स्थिती आहे. जगात सर्वाधिक कापूस लागवडीखालील आपल्या देशात मागील दोन वर्षांपासून जेमतेम गरजेपुरते उत्पादन होत आहे. जागतिक सरासरी कापूस उत्पादकता ८०० किलो रुई प्रतिहेक्टरच्या आसपास असताना देशाची उत्पादकता केवळ ५०० किलो रुई प्रतिहेक्टर आहे, तर राज्यात ती ३९८ किलो प्रतिहेक्टरच आहे. चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यांची उत्पादकता आपल्या देशाच्या तीन ते चार पटीने तर राज्याच्या पाच ते सहा पटीने अधिक आहे. चीन आपल्या राज्यात असलेल्या कापसाखालील क्षेत्रातून देशभर उत्पादनाएवढे कापसाचे पीक घेते.  

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या देशांमध्ये कापसासह बहुतांश पिकांना उत्पादकता वाढीच्या अनुषंगाने चांगले बियाणे, शेतीसाठी वीज, पाणी, प्रगत लागवड तंत्र अशा सर्व सुविधा पुरविल्या जातात. या देशांमध्ये कापसाच्या शेतीचे बऱ्यापैकी यांत्रिकीकरण झाल्याने उत्पादन खर्च कमी होतो. यासोबत अमेरिकेसारख्या देशात ‘फार्म बील’च्या माध्यमातून उत्पादन वाढीसाठी अनुदान सुद्धा दिले जाते. उत्पादित कापसाची योग्य दरात खरेदी तसेच गरजेपेक्षा अधिक कापसाची निर्यात होईल, याची जबाबदारी तेथील शासन घेते. आपल्या देशात उत्पादन वाढीच्या पायाभूत सुविधा, यंत्र-तंत्र या सर्वांचीच वानवा आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे बाहेर देशात मोठ्या प्रमाणात अनुदान देऊन उत्पादित केलेला कापूस आपण करमुक्त आयात करतो. या स्पर्धेत भारतीय शेतकरी टिकेल तरी कसा, याचा विचार व्हायला हवा. आपल्याकडील कापसाची कमी उत्पादकता हे शास्त्रज्ञ आणि शासनाचे अपयश आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. चीन या देशाने उच्च प्रतिच्या जीएम वाणांबरोबर रोपं निर्मिती करून कापसाची घन लागवड, ठिबकसह प्लॅस्टिक आच्छादनाचा वापर, फांद्याची छाटणी अशा तंत्रांचा अवलंब करून उत्पादकतेत आघाडी घेतली आहे. अशा प्रकारचे लागवड तंत्र आपल्या देशातील, राज्यातील कापूस उत्पादकांना कधी मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे.

कापसाचे उत्पादन कमी होत असतानाही दर मात्र वाढत नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे कापसाला मुळात हमीभावच कमी (प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये) आहे. आपल्याकडे कापसाचे दर आजही त्यात ३३ ते ३४ टक्के रुईचे प्रमाण समजून ठरतात. मागील काही वर्षांपासून ४० टक्केहून अधिक रुईचे प्रमाण असलेल्या जाती आल्या आहेत. मात्र याचा उत्पादकांनी काहीही फायदा होत नसल्याचे दिसते. आगामी हंगामासाठी तरी कृषिमूल्य आयोगाने रुईच्या प्रमाणावर कापसाचे दर ठरवून उत्पादकांना न्याय द्यायला हवा. जागतिक बाजार निर्यातीस पूरक नसेल तेंव्हा शासनाने अनुदान देऊन कापसाची निर्यात करायला पाहिजे. तसेच आयातीमध्ये उद्योजकांची मनमानी असू नये. उत्पादकता वाढीबरोबर योग्य दर आणि निर्यातवृद्धीसाठी सर्वंकष धोरणाची देशाला गरज आहे. अन्यथा देशातील कापूस उत्पादक आणि त्यावरील उद्योग हे दोन्ही उद्ध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. 