कापसाचे असे का झाले?

संकरित बीटी कापसावर रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव अधिक होतो. खरे तर बीटीच्या आगमनापूर्वी हिरव्या बोंड अळीसाठी जेवढ्या फवारण्या कराव्या लागायच्या तेवढ्याच बीटी कापसावर रसशोषक किडी आणि लाल्या विकृतीसाठी आता कराव्या लागत आहेत. त्यातच चालू हंगामात तर गुलाबी बोंड अळीने राज्यात कहरच केला. या किडीमुळे कापसाच्या उत्पादकतेत निम्म्याने घट आढळून आली आहे. कापसावरील कीड-रोगांच्या नियंत्रणासाठी कराव्या लागणाऱ्या फवारण्यांमुळे यवतमाळ जिल्ह्यात २३ शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला आहे. महागड्या बीटी बियाण्यापासून ते आंतरमशागत, फवारणी, वेचणी यासाठी कापूस उत्पादकांचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. मागील चार-पाच वर्षांपासून बीटी कापसाचे अपेक्षित उत्पादनसुद्धा मिळत नाही. या पिकावर होणारा खर्च, उत्पादकता हे सर्व पाहता या पिकाला सहा ते साडेसहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला तरच हे पीक शेतकऱ्यांना परवडते, असे जाणकार सांगतात. परंतु कापसाला जेमतेम साडेचार ते पाच हजार रुपये दर मिळतोय. त्यामुळे कापसाची शेती आतबट्ट्याची ठरत असून, अशी शेती कोणीही करणार नाही. खानदेशातील शेतकरी आगामी हंगामात कापसाएेवजी ऊस किंवा इतर फळे-भाजीपाला पिकांकडे वळू शकतो. विदर्भात कापसाला पर्याय जिरे, बडीशेप, ओवा आदी पिकांकडे मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा कल दिसून येतो. मराठवाड्यातही कापसाएेवजी इतर कोणते पीक घेता येईल का, अशी चाचपणी शेतकऱ्यांच्या पातळीवर सुरू आहे.

कापसाचा उगम आपल्या राज्यातील यवतमाळ जिल्ह्यात झालेला आहे. शेतीच्या अगदी पूर्वीपासून विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात हे पीक चांगले रुजले. ‘काळ्या मातीतील पांढरे सोने’ अशी उपाधी या पिकाला मिळाली. असे असताना आज या पिकाकडे पाठ फिरविण्याची वेळ उत्पादकांवर का आली, याचा सर्वांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. संशोधन, प्रगत लागवड तंत्र, यांत्रिकीकरण, योग्य दर आणि प्रक्रिया अशा सर्वच बाबतीत या पिकाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्यामुळे एका महत्त्वाच्या नगदी पिकाला शेतकरी पर्याय शोधत आहेत. संकरित बीटीच्या आगमनापूर्वी या राज्यात विभागनिहाय रोग-किडीस प्रतिकारक, पाण्याच्या ताणास सहनशील अशी देशी वाणं, अमेरिकन संकरीत वाणं उपलब्ध होती. ही वाणं विविध चाचण्यांद्वारे तावूनसुलाखून निघाल्यावरच त्यांची लागवडीसाठी शिफारस केली जात होती. या वाणांचे प्रगत लागवड तंत्र कृषी विद्यापीठे शेतकऱ्यांना पुरवीत असत. संकरित बीटीच्या आगमनानंतर या देशातील कापूस संशोधन आणि प्रगत लागवड तंत्रांचा अभ्यास जवळपास थांबलाच. यांत्रिकीकरणाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर लागवडीपासून काढणीपर्यंत अनेक पिकांमध्ये यंत्रे-अवजारे उपलब्ध आहेत. कापसाची शेती मात्र अजूनही मनुष्यबळावर अवलंबून असून मजूरटंचाई आणि मजुरीच्या वाढलेल्या दराने उत्पादक हतबल आहे. ‘कापूस ते कापड’ अशा संपूर्ण प्रक्रियेबाबत मागील पाच दशकात गप्पा खूप झाल्या. परंतु त्यात ना उद्योजकांनी ना शासनाने लक्ष घातले त्यामुळे आजही राज्यातील बहुतांश कापसावर शेजारील राज्यातच प्रक्रिया होते. शासकीय पाठबळाच्या अनुषंगाने ऊस आणि कापसाचा तुलनात्मक विचार केल्यास उसाचे पारडेच जड भरते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन उत्पादकांना कापूस आर्थिकदृष्ट्या कसा फायदेशीर ठरेल, याची दिशा शासन, संशोधक, शेतकरी आणि उद्योजकांनी ठरवायला हवी.