विमा संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांची कसरत

पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३१ जुलै, तर बिगर कर्जदारासाठी २४ जुलै होती. परंतु विमा हप्ता भरण्यासाठीची कागदपत्रे गोळा करण्याकरिता शेतकऱ्यांना लागणारा वेळ आणि ग्रामीण भागात इंटरनेटचा अभाव, सर्व्हर डाउन या समस्या पाहता २४ जुलैपर्यंत अनेक शेतकरी विमा हप्ता भरू शकले नाहीत. त्यामुळे बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै करण्यात आली. पीकविमा भरण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस उरलेले असताना आणि वाढीव मुदतीच्या काळातीलही अडचणी पाहता ३१ जुलैपर्यंतसुद्धा अनेक शेतकरी विमा हप्ता भरू शकणार नाहीत. खरीप पिकांच्या पेरणीची धावपळ उरकली की शेतकरी आंतरमशागतीच्या कामांच्या मागे लागतो. ही कामेही महत्त्वाची असून, यावरच पिकांचे उत्पादन अवलंबून असते. अशा कामांच्या गडबडीतच पिकाला विमा संरक्षण देण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.  पीकविम्यासाठी सातबारा उतारा, पीक पेरणी घोषणापत्र, आधार कार्डसह शेतकऱ्यांचे बॅंकेत खाते असावे लागते. कागदपत्रे फारशी लागत नसली, तरी ऑनलाइन सातबारा लवकर मिळत नाही. मिळाला तर त्यावर सही घेण्यासाठी तलाठ्यामागे फिरावे लागते. सगळी कागदपत्रे जुळली तर ऑनलाइन सेवा ठप्प असते. हेही जुळून आले तर शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक व्हेरिफाय होत नाही, झाला तर बॅंक खाते चुकीचे दाखविते. हा टप्पाही पूर्ण होऊन अर्ज सबमिट केला तर पावती मिळत नाही. एवढा अडचणीचा डोंगर शेतकऱ्यांपुढे आहे. 

शासकीय योजनांचे काम पारदर्शक आणि गतिमान होण्यासाठी त्या ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याचा शासनाचा आग्रह आहे. परंतु योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला कामात गतिमानता आणि पारदर्शकताही नको आहे. त्यातूनच ऑनलाइन सर्व योजना बंद पाडण्याचे त्यांचे षडयंत्र चालू आहे. पीकविमासुद्धा ऑनलाइन भरला असेल, तरच स्वीकारायचा असे स्पष्ट निर्देश आहेत. योजनेची ऑनलाइन अंमलबजावणी करताना पुरेशा सुविधा-साधनांचा अभाव तर आहेच, त्यात योजना राबविणारी यंत्रणाही खोडा घालत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा वाया जात असून, त्यांना शारीरिक अन मानसिक त्राससुद्धा होतोय. नवीन पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीचे हे तिसरे वर्ष आहे. मागील दोन वर्षांत अंमलबजावणी पातळीवर यंत्रणेला आलेल्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबाबत प्रामाणिक प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. त्यामुळेच या वर्षी एकीकडे विमा हप्ता भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन दोन दिवस ताटकळत राहावे लागत आहे, तर दुसरीकडे नुकसान झालेले असताना भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागत आहे. पूर्वीच्या पीकविमा योजनेच्या तुलनेत नवीन योजनेत अनेक सकारात्मक बदल केले आहेत. परंतु मागील हंगामात ज्यांना नुकसान होऊन भरपाई मिळाली त्यांचाच कल या वर्षी पीकविमा भरण्याकडे आहे. ज्यांनी विमा भरला, नुकसानही झाले परंतु भरपाई मिळाली नाही, असे अनेक शेतकरी या योजनेकडे पाठ फिरवित आहेत. हे लक्षात घेऊन पीकविमा योजना सर्वसमावेशक करण्यासाठी विमाहप्ता भरण्यापासून ते नुकसानभरपाई मिळेपर्यंतच प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल.