पीकविमा योजना कोणासाठी?

खरीप हंगाम २०१८ करिता पंतप्रधान पीकविमा योजनेची प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३१ जुलै, तर बिगर कर्जदारांसाठी २४ जुलै आहे. या योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन शासनामार्फत करण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी पूर्वीच्या राष्ट्रीय पीकविमा योजनेत बदल करून स्वरुपात २०१६ च्या खरीप हंगामापासून देशभर सुरू करण्यात आली. कमी विमा हप्ता आणि जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई, अशा या योजनेतून शेतकऱ्यांना संरक्षण देऊन अधिक सक्षम केले जाईल, असा प्रचार करण्यात आला. अल्पावधीत पीकविम्याचे क्षेत्र २० टक्क्यांवरून ५० टक्के वाढविण्याचे ध्येयही ठेवण्यात आले. सॅटेलाईट मॅपिंग, ड्रोन कॅमेरे अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसानग्रस्तांना हमखास आणि तत्काळ मदत मिळेल, अशा घोषणा करण्यात आल्या. असे असताना मागील दोन वर्षांचा या योजनेचा अनुभव पाहता त्यास म्हणावा तसा प्रतिसाद लाभताना दिसत नाही. त्याचे कारण म्हणजे विमा हप्ता भरण्यापासून नुकसानभरपाई मिळेपर्यंत या योजनेत अडचणीच अडचणी अाहेत. अनेक विमाधारक नुकसानभरपाईस पात्र असून, त्यांना ती मिळत नाही. मागील खरीप हंगामात नुकसानभरपाईस पात्र विमाधारकांपैकी जेमतेम साडेआठ टक्के शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळालेला आहे. नुकसानभरपाईच्या मंजूर रकमेपैकी केवळ ७ टक्के रकमेचे वाटप करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांकडून विमाहप्त्यापोटी साडेतीन हजार कोटी वसूल करणाऱ्या विमा कंपन्या त्याच्या जेमतेम निम्म्या रकमेची मंजूर भरपाई देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यास ही योजना नेमकी कोणासाठी? असा सवाल उपस्थित होतो. 

पंतप्रधान पीकविमा योजना मंजूर करण्यात आली त्या वेळी योजनेत चांगले बदल केले असलेे, तरी अंमलबजावणीची यंत्रणा तीच आहे. त्यामुळे या पातळीवर त्रुटी राहून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढू शकतात, असे मत ॲग्रोवनने स्पष्टपणे मांडले होते.  अंमलबजावणीच्या यंत्रणेत सहभागी घटक शासनाचे कृषी, महसूल विभाग, बॅंका, विमा कंपन्या हे असल्याने त्यांच्यात पूर्वीपासूनच समन्वय नव्हता, तो वाढवावा लागेल, याकडेही सर्वांचे लक्ष वेधले होते. अशाच काहीशा प्रतिक्रिया अनेक संस्था, जाणकार व्यक्तींनी दिल्या होत्या. परंतु याकडे यंत्रणेने सपसेल दुर्लक्ष केले. परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. पीकविमा योजनेच्या पहिल्याच वर्षापासून अडचणीची मालिका सुरू असून, ती थांबता थांबत नाही. योजनेत सहभागासाठी कधी शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचण येते, तर कधी केंद्र-राज्य शासन, बॅंक-कंपन्या यांच्यात स्पष्टता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून विमाहप्ता स्वीकारला जात नाही. ऑनलाइन, ऑफलाइनचे भिजत घोंगडेही दर वर्षी आहेच. गंभीर बाब म्हणजे यंत्रणेतील घटकांच्या असमन्वयातून नुकसानग्रस्तांना वेळेत भरपाई मिळत नसेल, तर विमा संरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो. हे लक्षात घ्यायला हवे. नुकसानभरपाई वाटपात सध्याचा विलंब बॅंका आणि विमा कंपन्या यांच्यातील माहिती जुळत नसल्यामुळे होत आहे. यात सुधारणा करून वंचितांच्या पदरात त्यांचा हक्क तत्काळ टाकायला हवा. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने तशा सूचना दिल्या आहेतच. राज्य शासनाने याबाबत पाठपुरावा करून नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा. पीकविमा योजना कंपन्यांना नाही, तर शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी आहेत, असा विश्वासही शेतकऱ्यांच्या मनात रुजायला हवा.