agriculture stories in marathi agrowon agralekh on crop insurance | Agrowon

पीकविमा योजना कोणासाठी?
विजय सुकळकर
मंगळवार, 5 जून 2018

यंत्रणेतील घटकांच्या असमन्वयातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई मिळत नसेल, तर विमा संरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो.

खरीप हंगाम २०१८ करिता पंतप्रधान पीकविमा योजनेची प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ३१ जुलै, तर बिगर कर्जदारांसाठी २४ जुलै आहे. या योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन शासनामार्फत करण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी पूर्वीच्या राष्ट्रीय पीकविमा योजनेत बदल करून स्वरुपात २०१६ च्या खरीप हंगामापासून देशभर सुरू करण्यात आली. कमी विमा हप्ता आणि जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई, अशा या योजनेतून शेतकऱ्यांना संरक्षण देऊन अधिक सक्षम केले जाईल, असा प्रचार करण्यात आला. अल्पावधीत पीकविम्याचे क्षेत्र २० टक्क्यांवरून ५० टक्के वाढविण्याचे ध्येयही ठेवण्यात आले. सॅटेलाईट मॅपिंग, ड्रोन कॅमेरे अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसानग्रस्तांना हमखास आणि तत्काळ मदत मिळेल, अशा घोषणा करण्यात आल्या. असे असताना मागील दोन वर्षांचा या योजनेचा अनुभव पाहता त्यास म्हणावा तसा प्रतिसाद लाभताना दिसत नाही. त्याचे कारण म्हणजे विमा हप्ता भरण्यापासून नुकसानभरपाई मिळेपर्यंत या योजनेत अडचणीच अडचणी अाहेत. अनेक विमाधारक नुकसानभरपाईस पात्र असून, त्यांना ती मिळत नाही. मागील खरीप हंगामात नुकसानभरपाईस पात्र विमाधारकांपैकी जेमतेम साडेआठ टक्के शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळालेला आहे. नुकसानभरपाईच्या मंजूर रकमेपैकी केवळ ७ टक्के रकमेचे वाटप करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांकडून विमाहप्त्यापोटी साडेतीन हजार कोटी वसूल करणाऱ्या विमा कंपन्या त्याच्या जेमतेम निम्म्या रकमेची मंजूर भरपाई देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यास ही योजना नेमकी कोणासाठी? असा सवाल उपस्थित होतो. 

पंतप्रधान पीकविमा योजना मंजूर करण्यात आली त्या वेळी योजनेत चांगले बदल केले असलेे, तरी अंमलबजावणीची यंत्रणा तीच आहे. त्यामुळे या पातळीवर त्रुटी राहून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढू शकतात, असे मत ॲग्रोवनने स्पष्टपणे मांडले होते.  अंमलबजावणीच्या यंत्रणेत सहभागी घटक शासनाचे कृषी, महसूल विभाग, बॅंका, विमा कंपन्या हे असल्याने त्यांच्यात पूर्वीपासूनच समन्वय नव्हता, तो वाढवावा लागेल, याकडेही सर्वांचे लक्ष वेधले होते. अशाच काहीशा प्रतिक्रिया अनेक संस्था, जाणकार व्यक्तींनी दिल्या होत्या. परंतु याकडे यंत्रणेने सपसेल दुर्लक्ष केले. परिणाम आज सर्वांसमोर आहेत. पीकविमा योजनेच्या पहिल्याच वर्षापासून अडचणीची मालिका सुरू असून, ती थांबता थांबत नाही. योजनेत सहभागासाठी कधी शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचण येते, तर कधी केंद्र-राज्य शासन, बॅंक-कंपन्या यांच्यात स्पष्टता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून विमाहप्ता स्वीकारला जात नाही. ऑनलाइन, ऑफलाइनचे भिजत घोंगडेही दर वर्षी आहेच. गंभीर बाब म्हणजे यंत्रणेतील घटकांच्या असमन्वयातून नुकसानग्रस्तांना वेळेत भरपाई मिळत नसेल, तर विमा संरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो. हे लक्षात घ्यायला हवे. नुकसानभरपाई वाटपात सध्याचा विलंब बॅंका आणि विमा कंपन्या यांच्यातील माहिती जुळत नसल्यामुळे होत आहे. यात सुधारणा करून वंचितांच्या पदरात त्यांचा हक्क तत्काळ टाकायला हवा. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने तशा सूचना दिल्या आहेतच. राज्य शासनाने याबाबत पाठपुरावा करून नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा. पीकविमा योजना कंपन्यांना नाही, तर शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी आहेत, असा विश्वासही शेतकऱ्यांच्या मनात रुजायला हवा.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...