agriculture stories in marathi agrowon agralekh on crop insurance scheme for fruits | Agrowon

प्रबोधनातून वाढेल प्रतिसाद
विजय सुकळकर
गुरुवार, 1 नोव्हेंबर 2018

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत नेमके कोणते बदल केलेत याचा अभ्यास करून कृषी विभागाने शेतकऱ्यांचे योग्य ते प्रबोधन करायला हवे. 

कमी विमा हप्ता अधिक आणि हमखास नुकसानभरपाई, असा दावा करून नव्या रूपात आणलेल्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अनेक त्रुटी मागील दोन वर्षांत पुढे आलेल्या असून, अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही योजना अयशस्वी ठरली आहे. एकीकडे ही योजना विमा कंपन्यांसाठी फायद्याची ठरत असताना दुसरीकडे मात्र पीकविमा हप्ता भरलेला असताना नुकसान होऊनही भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन, उपोषण करावे लागत आहे. या योजनेअंतर्गत असणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना तर बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलीच नाही. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे या योजनेबाबत कृषी विभागालादेखील फारशी माहिती दिसत नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा योजनेसंदर्भात आपली काही अडचण कृषी विभागासमोर मांडली असता त्यांचीही फे फे होतेय. मुळात फळपीक विमा योजना हप्ता भरण्यासाठीचा अत्यंत कमी कालावधी, चुकीच्या हवामान नोंदी, प्रत्यक्ष नुकसानीचे पंचनामे वेळेत न होणे, भरपाई जाहीर करण्यात होत असलेली टाळाटाळ, नुकसानीच्या तुलनेत खूपच कमी भरपाई आणि अंमलबजावणीस विलंब आदी कारणांनी नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे. फळपिकांसाठी बहरनिहाय लागू करण्यात येणाऱ्या या योजनेत काही कारणाने शेतकऱ्यांनी बहर घेण्यात बदल केला तर हप्ता पुन्हा भरावा लागतो, की त्याच हप्त्यात दुसऱ्या बहराला विमा संरक्षण मिळते, याचे उत्तर कृषी विभागाकडेसुद्धा असू नये, ही बाब दुर्दैवी नाही तर काय? 

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्यातील तीस जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना सक्तीची असून बिगर कर्जदारांना ऐच्छिक आहे. द्राक्ष, केळी, संत्रा, मोसंबी, पेरू, डाळिंब, आंबा, लिंबू व काजू आदी फळपिकांसाठी ही योजना राबविण्यात येत असली तरी सीताफळासारखी काही महत्त्वाची फळपिके मात्र यातून सुटली आहेत. विमा कंपनी आणि शासन विमा भरण्यासाठी नेहमीच कमी कालावधी देत असल्यामुळे दरवर्षी अनेक फळ उत्पादक विम्यापासून वंचित राहतात. डाळिंब, मोसंबी, पेरू, केळी या फळपिकांचा विमा हप्ता भरण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑक्टोबर होती. परंतु राज्यातील अनेक फळ उत्पादक शेतकरी मागील आठ-दहा दिवसांपासून ऑनलाइन सातबारा, एकूण जमिनीचा दाखला, घोषणापत्र काढण्यासाठी पायपीट करताहेत. अशा शेतकऱ्यांना सातबारा निघत नाही तर कधी तलाठ्याची गाठ पडत नाही. सर्व कागदपत्रे गोळा करून बॅंकेत गेलेत, तर तिथे सर्व्हर डाऊन असतो अथवा आज नाही उद्या या, अशी उत्तरे मिळतात. विशेष म्हणजे फळपिकांसाठी कृषी विभाग फक्त एकदाच विमा हप्ता भरता येते, असे सांगत असताना काही बॅंका दोनदादेखील प्रस्ताव स्वीकारत आहेत. यामुळे शेतकरी गोंधळून जात आहेत. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत नेमके कोणते बदल केलेत, विमा हप्ता नेमका कधी-कसा भरायचा, नुकसानभरपाई ठरविणे तसेच मिळण्याबाबतच्या निकषांमध्ये काही बदल केले गेलेत का, या सर्व समस्यांचा कृषी विभागाने अभ्यास करून विमा हप्ता भरण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे योग्य ते प्रबोधन करायला हवे. फळपिकांचा विमा हप्ता भरण्यासाठी योग्य अशी मुदत, प्रसंगी मुदतवाढ द्यायला हवी. असे झाले तर अधिकाधिक शेतकरी फळपीक विम्याचा लाभ घेऊ शकतील. 

इतर संपादकीय
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...
सेंद्रिय शेतीस मिळेल बळखरे तर सेंद्रिय शेती ही आपली पारंपरिक कृषी पद्धती...
हमीभावाची सदोष पद्धती आणि कार्यप्रणाली हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया...
समन्यायी विकासाचे धोरण कधी?लोकपाल नियुक्तीबरोबर शेतकऱ्यांच्या काही...
सुबाभळीपासून मिळवा चारा, इंधन आणि...बाभूळ (Leucaena leucocephala) ही एक वेगाने...
सोयाबीन, शेतकरी आणि शासनसोयाबीनचा आणि माझा संबंध तसा १९७२ पासूनचा. त्या...
पशुधन विमा आजची गरजचगा यींचा १०० टक्के विमा शासनातर्फे उतरविण्याची...
कसा वाढेल निर्यातीचा टक्का? देशाचे नवे कृषी निर्यात धोरण डिसेंबर २०१८ मध्येच...
शेवटच्या संधीचेही केले मातेरेशेतकऱ्यांच्या अपेक्षा   अंशतः लुटवापसी...
विनाश की शाश्वत विकासचौथी जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषद मुंबई येथे...