agriculture stories in marathi agrowon agralekh on crop insurance scheme for fruits | Agrowon

प्रबोधनातून वाढेल प्रतिसाद
विजय सुकळकर
गुरुवार, 1 नोव्हेंबर 2018

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत नेमके कोणते बदल केलेत याचा अभ्यास करून कृषी विभागाने शेतकऱ्यांचे योग्य ते प्रबोधन करायला हवे. 

कमी विमा हप्ता अधिक आणि हमखास नुकसानभरपाई, असा दावा करून नव्या रूपात आणलेल्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील अनेक त्रुटी मागील दोन वर्षांत पुढे आलेल्या असून, अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही योजना अयशस्वी ठरली आहे. एकीकडे ही योजना विमा कंपन्यांसाठी फायद्याची ठरत असताना दुसरीकडे मात्र पीकविमा हप्ता भरलेला असताना नुकसान होऊनही भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन, उपोषण करावे लागत आहे. या योजनेअंतर्गत असणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना तर बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलीच नाही. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे या योजनेबाबत कृषी विभागालादेखील फारशी माहिती दिसत नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा योजनेसंदर्भात आपली काही अडचण कृषी विभागासमोर मांडली असता त्यांचीही फे फे होतेय. मुळात फळपीक विमा योजना हप्ता भरण्यासाठीचा अत्यंत कमी कालावधी, चुकीच्या हवामान नोंदी, प्रत्यक्ष नुकसानीचे पंचनामे वेळेत न होणे, भरपाई जाहीर करण्यात होत असलेली टाळाटाळ, नुकसानीच्या तुलनेत खूपच कमी भरपाई आणि अंमलबजावणीस विलंब आदी कारणांनी नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिली आहे. फळपिकांसाठी बहरनिहाय लागू करण्यात येणाऱ्या या योजनेत काही कारणाने शेतकऱ्यांनी बहर घेण्यात बदल केला तर हप्ता पुन्हा भरावा लागतो, की त्याच हप्त्यात दुसऱ्या बहराला विमा संरक्षण मिळते, याचे उत्तर कृषी विभागाकडेसुद्धा असू नये, ही बाब दुर्दैवी नाही तर काय? 

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्यातील तीस जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना सक्तीची असून बिगर कर्जदारांना ऐच्छिक आहे. द्राक्ष, केळी, संत्रा, मोसंबी, पेरू, डाळिंब, आंबा, लिंबू व काजू आदी फळपिकांसाठी ही योजना राबविण्यात येत असली तरी सीताफळासारखी काही महत्त्वाची फळपिके मात्र यातून सुटली आहेत. विमा कंपनी आणि शासन विमा भरण्यासाठी नेहमीच कमी कालावधी देत असल्यामुळे दरवर्षी अनेक फळ उत्पादक विम्यापासून वंचित राहतात. डाळिंब, मोसंबी, पेरू, केळी या फळपिकांचा विमा हप्ता भरण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑक्टोबर होती. परंतु राज्यातील अनेक फळ उत्पादक शेतकरी मागील आठ-दहा दिवसांपासून ऑनलाइन सातबारा, एकूण जमिनीचा दाखला, घोषणापत्र काढण्यासाठी पायपीट करताहेत. अशा शेतकऱ्यांना सातबारा निघत नाही तर कधी तलाठ्याची गाठ पडत नाही. सर्व कागदपत्रे गोळा करून बॅंकेत गेलेत, तर तिथे सर्व्हर डाऊन असतो अथवा आज नाही उद्या या, अशी उत्तरे मिळतात. विशेष म्हणजे फळपिकांसाठी कृषी विभाग फक्त एकदाच विमा हप्ता भरता येते, असे सांगत असताना काही बॅंका दोनदादेखील प्रस्ताव स्वीकारत आहेत. यामुळे शेतकरी गोंधळून जात आहेत. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत नेमके कोणते बदल केलेत, विमा हप्ता नेमका कधी-कसा भरायचा, नुकसानभरपाई ठरविणे तसेच मिळण्याबाबतच्या निकषांमध्ये काही बदल केले गेलेत का, या सर्व समस्यांचा कृषी विभागाने अभ्यास करून विमा हप्ता भरण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे योग्य ते प्रबोधन करायला हवे. फळपिकांचा विमा हप्ता भरण्यासाठी योग्य अशी मुदत, प्रसंगी मुदतवाढ द्यायला हवी. असे झाले तर अधिकाधिक शेतकरी फळपीक विम्याचा लाभ घेऊ शकतील. 

इतर संपादकीय
उसाला पूरक शर्कराकंदसाखरेचा वाढलेला उत्पादन खर्च, वाढलेले उत्पादन,...
राजकीय अन् आर्थिक उत्पाताची नांदीअखेर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल ...
जागरूक व्यवहारासाठी माहितीचा अधिकारगाव आणि तालुका पातळीवर शेती क्षेत्राशी संबंधित जी...
पाण्यावर पहाराविहीर अथवा बोअरवेल खोदाईवर नियंत्रण, अधिक खोल...
पीक कर्जवाटपात करा आमूलाग्र बदलराज्यातील काही भागांतील कापूस आणि तूर ही पिके...
आपत्ती निर्मूलनासाठी विद्यार्थ्यांनो...अमेरिकेमधील टेक्सास ए. एम. कृषी विद्यापीठांतर्गत...
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...शेतकरी मोर्चाच्या बॅनरपासून ते पहिल्या रांगेत...
शिल्लक कांद्याचे करायचे काय?कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस खाली खाली येत आहेत....
ऑपरेशन ‘मनीऑर्डर’शेतीमालास मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दराबाबत...
‘स्मार्ट’ पाऊल पडते पुढे प्रचलित बाजार व्यवस्थेत उत्पादक आणि ग्राहक या...
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यातच... नियोजनवादी औद्योगिकीकरण दुसऱ्या महायुद्धानंतर...
शेत तेथे हवे शेततळेमहाराष्ट्रात २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे भीषण...
शेतीच्या शोषणातून आर्थिक विकास अशक्यभांडवलशाही औद्योगीकरण  सतराव्या शतकात...
संघर्ष वाढला; मदतही वाढवा वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या...
काळ्या आईचे जपूया आरोग्यपृथ्वीवर निवास करणाऱ्या सुमारे ६.७ अरब...
यांत्रिकीकरणात घडवूया क्रांतीराज्यात आत्तापर्यंत १७१ अवजारे बॅंका तयार झाल्या...