agriculture stories in marathi agrowon agralekh on crop loan | Agrowon

पीक कर्जवाटपात करा आमूलाग्र बदल
विजय सुकळकर
शुक्रवार, 14 डिसेंबर 2018

शेतकऱ्यांच्या खरीप नियोजनात पैशाला फार महत्त्व आहे. त्यामुळे पीककर्ज शेतकऱ्यांच्या हातात मे महिन्याच्या सुरवातीसच पडायला हवे.

राज्यातील काही भागांतील कापूस आणि तूर ही पिके सोडली तर खरीप हंगाम एक-दीड महिन्यापूर्वीच आटोपला आहे. मागील खरीप हंगामात बॅंकांनी उद्दिष्टाच्या केवळ ५२ टक्केच कर्जवाटप केल्याचे पुढे आले आहे. जिल्हा बॅंकांच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची कर्जवाटपात चांगलीच पिछाडी दिसून येते. राज्य शासनाच्या कर्जमाफीनंतर मागील दोन खरीप हंगामांपासून (२०१७ आणि २०१८) पीककर्जवाटप विस्कळित झालेले आहे. पीककर्जपुरवठ्याचे जिल्हानिहाय नियोजन करून वाटप मिशन मोडवर करा, असे राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी बॅंकांना आदेश दिले होते. असे असताना जूनअखेरपर्यंत खरिपात उद्दिष्टाच्या केवळ २० टक्केच कर्जवाटप झाले होते. ॲग्रोवनने खरीप पीककर्जवाटपाचे ‘ऑन दि स्पॉट रिपोर्ट’ देऊन यातील अडचणी सर्वांसमोर मांडल्या. या रिपोर्टमध्ये धक्कादायक बाबी पुढे आल्या होत्या.

ऑनलाइन सातबारासह इतरही आवश्यक कागदपत्रे अनेक चकरा मारूनही शेतकऱ्यांना मिळत नव्हती. अनेक ठिकाणी सर्व्हर डाऊनमुळे आज नाही, उद्या या, असे शेतकऱ्यांना सांगितले जात होते. फाईल तयार करण्यासाठी काही शेतकऱ्यांना तर दहा हजार रुपयांपर्यंत खर्च करूनही पीककर्ज मिळालेले नाही. काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींनी तर काही ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्जवाटपासाठी बॅंकांवर दबाव टाकला. परंतू या सर्व बाबींचा बॅंकांवर काहीही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही, हे खरीप पीककर्जवाटपाच्या टक्क्यांवरून दिसून येते.

राज्यातील ८२ टक्के शेती क्षेत्र जिरायती असून, ते पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. या क्षेत्रातून उत्पादनाची काहीही हमी नाही, हे जाणून महत्त्वाच्या अशा खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना अल्प कालावधीसाठी पतपुरवठा आवश्यक असल्याचे हेरून पीककर्जवाटपाचे नियोजन करण्यात आले. त्यासाठी त्रिस्तरीय पतपुरवठ्याची यंत्रणा उभी करण्यात आली. या यंत्रणेद्वारे वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात पीककर्जवाटप होत होते. परंतू कृषी कर्जवाटपाची ही रचनाच राज्यात उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे. आणि तेव्हापासून पीककर्जवाटपास ग्रहण लागले आहे.

राष्ट्रीयीकृत बॅंका शेती कर्जवाटपासाठी नेहमीच नाक मुरडत असतात. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बड्या उद्योजकांना स्वस्तात कर्जे देऊन ते शेतकऱ्यांसह शासनाचीही फसवणूक करीत आहेत. असे असताना या बॅंकांनाच पीककर्जवाटपाचे अधिक उद्दिष्ट देण्यात येते. गंभीर बाब म्हणजे शासनाचे आदेश-निर्देश या बॅंका जुमानत नाहीत. खरीप हंगामासाठीचे पीककर्जवाटप सर्वसामान्यपणे जूनमध्ये सुरू होऊन अंतिम मुदत सप्टेंबरपर्यंत असल्याचे कळते.

शेतकऱ्यांच्या खरीप नियोजनात पैशाला फार महत्त्व आहे. त्यामुळे पीककर्ज शेतकऱ्यांच्या हातात एप्रिल-मे महिन्यातच पडायला हवे. त्याचवेळी शेतीचे योग्य नियोजन, निविष्ठांची जुळवाजुळव करून तो वेळेवर पेरणी करू शकतो. ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये त्यास खरीप हंगामासाठीचे पीककर्ज मिळाल्यास त्याचा काहीही फायदा होणार नाहीय. या सर्व बाबी विचारात घेऊन पीककर्जवाटपात आमूलाग्र बदल करावे लागतील. पीककर्जवाटपात जिल्हा बॅंका आघाडीवर राहात असतील तर त्यांचे उद्दिष्ट वाढवायला हवे. मागच्या वर्षी पीककर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यात शेतकऱ्यांना आलेल्या अडचणी पुढील हंगामात येऊ नयेत, याची काळजी बॅंकांसह शासनानेही घ्यायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे शेतीसाठीचा पतपुरवठा हा शेतीसाठीच झाला पाहिजे, हेही पाहावे लागेल.

इतर अॅग्रो विशेष
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
भारतीय लष्कराने घेतला बदला; पुलवामा...जम्मू : पुलवामात सीआरपीएफ जवानांवरील हल्ल्यानंतर...
आदिवासींचं श्रद्धास्थान असलेल्या कचारगड...कचारगड, जि. गोंदिया : मध्य भारतातील सर्व आदिवासी...
मराठवाड्यात दीड महिन्यात ७७...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र...
चार वर्षांत संत्रा उत्पादकांची दखलच...नागपूर : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या आणि...
सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखाने...सांगली  ः सहा कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी...
साखरेच्या टेंडरना प्रतिसाद नाही; दर...कोल्हापूर : साखरेच्या विक्री मूल्यात...
कांदा अनुदानाचे ११४ कोटी ‘पणन’ला वर्गसोलापूर : राज्यातील एक लाख ६० हजार शेतकऱ्यांसाठी...
देशातील हळद उत्पादनात वाढीची शक्यतासांगली ः यंदा देशातील महाराष्ट्र वगळता हळद...
किमान तापमानात चढ-उतार शक्य;...पुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे...
शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज येत्या लोकसभा निवडणुकांत...
पोकळ घोषणा, की भक्कम आधार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच...
दुष्काळ निधीच्या याद्यांच्या नावे महसूल...जळगाव ः खानदेशात दुष्काळ निधीसंबंधी जिल्हा...
मराठवाड्याच्या घशाला कोरडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांची...
‘स्वराज्य स्वर्णिम' योजनेद्वारे गड-...पुणे ः ग्रामीण पर्यटनातून रोजगार निर्मितीला...
कार्यकर्त्यांवर दडपशाही करून लाँग मार्च...नगर ः सरकारच्या विश्वासघाताविरोधात २०...
विठ्ठल विठ्ठल गजरी, अवघी दुमदुमली पंढरीपंढरपूर, जि. सोलापूर: माघ वारीसाठी (जया...
महिला सक्षमीकरणाला गती : नरेंद्र मोदी यवतमाळ : यवतमाळसह राज्यात महिला बचत गटांचे...
द्राक्षाला निर्यातीची गोडीमुंबई  ः यंदा देशातील द्राक्ष हंगामावर...