पीक कर्जवाटपात करा आमूलाग्र बदल

शेतकऱ्यांच्या खरीप नियोजनात पैशाला फार महत्त्व आहे. त्यामुळे पीककर्ज शेतकऱ्यांच्या हातात मे महिन्याच्या सुरवातीसच पडायला हवे.
संपादकीय
संपादकीय

राज्यातील काही भागांतील कापूस आणि तूर ही पिके सोडली तर खरीप हंगाम एक-दीड महिन्यापूर्वीच आटोपला आहे. मागील खरीप हंगामात बॅंकांनी उद्दिष्टाच्या केवळ ५२ टक्केच कर्जवाटप केल्याचे पुढे आले आहे. जिल्हा बॅंकांच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची कर्जवाटपात चांगलीच पिछाडी दिसून येते. राज्य शासनाच्या कर्जमाफीनंतर मागील दोन खरीप हंगामांपासून (२०१७ आणि २०१८) पीककर्जवाटप विस्कळित झालेले आहे. पीककर्जपुरवठ्याचे जिल्हानिहाय नियोजन करून वाटप मिशन मोडवर करा, असे राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी बॅंकांना आदेश दिले होते. असे असताना जूनअखेरपर्यंत खरिपात उद्दिष्टाच्या केवळ २० टक्केच कर्जवाटप झाले होते. ॲग्रोवनने खरीप पीककर्जवाटपाचे ‘ऑन दि स्पॉट रिपोर्ट’ देऊन यातील अडचणी सर्वांसमोर मांडल्या. या रिपोर्टमध्ये धक्कादायक बाबी पुढे आल्या होत्या.

ऑनलाइन सातबारासह इतरही आवश्यक कागदपत्रे अनेक चकरा मारूनही शेतकऱ्यांना मिळत नव्हती. अनेक ठिकाणी सर्व्हर डाऊनमुळे आज नाही, उद्या या, असे शेतकऱ्यांना सांगितले जात होते. फाईल तयार करण्यासाठी काही शेतकऱ्यांना तर दहा हजार रुपयांपर्यंत खर्च करूनही पीककर्ज मिळालेले नाही. काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींनी तर काही ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्जवाटपासाठी बॅंकांवर दबाव टाकला. परंतू या सर्व बाबींचा बॅंकांवर काहीही परिणाम झाल्याचे दिसत नाही, हे खरीप पीककर्जवाटपाच्या टक्क्यांवरून दिसून येते.

राज्यातील ८२ टक्के शेती क्षेत्र जिरायती असून, ते पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. या क्षेत्रातून उत्पादनाची काहीही हमी नाही, हे जाणून महत्त्वाच्या अशा खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना अल्प कालावधीसाठी पतपुरवठा आवश्यक असल्याचे हेरून पीककर्जवाटपाचे नियोजन करण्यात आले. त्यासाठी त्रिस्तरीय पतपुरवठ्याची यंत्रणा उभी करण्यात आली. या यंत्रणेद्वारे वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात पीककर्जवाटप होत होते. परंतू कृषी कर्जवाटपाची ही रचनाच राज्यात उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे. आणि तेव्हापासून पीककर्जवाटपास ग्रहण लागले आहे.

राष्ट्रीयीकृत बॅंका शेती कर्जवाटपासाठी नेहमीच नाक मुरडत असतात. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बड्या उद्योजकांना स्वस्तात कर्जे देऊन ते शेतकऱ्यांसह शासनाचीही फसवणूक करीत आहेत. असे असताना या बॅंकांनाच पीककर्जवाटपाचे अधिक उद्दिष्ट देण्यात येते. गंभीर बाब म्हणजे शासनाचे आदेश-निर्देश या बॅंका जुमानत नाहीत. खरीप हंगामासाठीचे पीककर्जवाटप सर्वसामान्यपणे जूनमध्ये सुरू होऊन अंतिम मुदत सप्टेंबरपर्यंत असल्याचे कळते.

शेतकऱ्यांच्या खरीप नियोजनात पैशाला फार महत्त्व आहे. त्यामुळे पीककर्ज शेतकऱ्यांच्या हातात एप्रिल-मे महिन्यातच पडायला हवे. त्याचवेळी शेतीचे योग्य नियोजन, निविष्ठांची जुळवाजुळव करून तो वेळेवर पेरणी करू शकतो. ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये त्यास खरीप हंगामासाठीचे पीककर्ज मिळाल्यास त्याचा काहीही फायदा होणार नाहीय. या सर्व बाबी विचारात घेऊन पीककर्जवाटपात आमूलाग्र बदल करावे लागतील. पीककर्जवाटपात जिल्हा बॅंका आघाडीवर राहात असतील तर त्यांचे उद्दिष्ट वाढवायला हवे. मागच्या वर्षी पीककर्जासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यात शेतकऱ्यांना आलेल्या अडचणी पुढील हंगामात येऊ नयेत, याची काळजी बॅंकांसह शासनानेही घ्यायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे शेतीसाठीचा पतपुरवठा हा शेतीसाठीच झाला पाहिजे, हेही पाहावे लागेल.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com